देशभरात पुन्हा एकदा पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरवाढीने सर्वसामान्य नागरिकांच्या खिशाला मोठी झळ बसली आहे. मंगळवारी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत प्रति लिटर तब्बल 90 पैशांची वाढ करण्यात आली. वाढत्या इंधन दरांचा थेट परिणाम महागाईवर, वाहतूक खर्चावर आणि घरगुती बजेटवर होत असल्याने नागरिकांमध्ये नाराजीचं वातावरण आहे. मात्र, अनेकांच्या मनात अजूनही एकच प्रश्न कायम आहे — भारतात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर नेमके कोण ठरवतं? केंद्र सरकार, मोदी सरकार की तेल कंपन्या?
प्रत्यक्षात भारतात इंधन दर ठरवण्याची प्रक्रिया अत्यंत गुंतागुंतीची असून त्यामध्ये जागतिक बाजारपेठ, डॉलरचा दर, कररचना आणि तेल कंपन्यांची भूमिका महत्त्वाची असते. चला तर मग जाणून घेऊया पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीमागचं संपूर्ण गणित.
सरकार थेट दर ठरवत नाही
भारतात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर थेट केंद्र सरकार ठरवत नाही. देशातील प्रमुख सरकारी तेल विपणन कंपन्या म्हणजेच ऑइल मार्केटिंग कंपन्या (OMCs) दर निश्चित करतात. यामध्ये प्रमुखतः खालील कंपन्यांचा समावेश होतो.
Related News
मुंबईकरांना 5 मोठे महागाईचे धक्के! पेट्रोल, दूधानंतर आता पाव- ब्रेडही महाग
Bullion Bank India: मोदी सरकारचा 7 लाख कोटींच्या Gold Import वर मोठा मास्टरप्लॅन; घरातील सोनं ठरणार कमाईचं साधन?
पेट्रोल-डिझेलच्या महागाईचा मोठा फटका! आता मोबाईल रिचार्जही होणार महाग?
“धक्कादायक 2 मोठे निर्णय! अमृता फडणवीसांचा ‘कान्स’ दौरा रद्द आणि देवेंद्र फडणवीसांचा साधेपणाचा प्रवास – संपूर्ण माहिती”
Nashik E-Buses Update 2026: ५० ई-बसेस रखडल्या, सिटीलिंकची मोठी अडचण; पेट्रोल १०८ रुपयांवर
महागाईवर अभिनेत्री कुनिका संतापल्या! “लोक उपाशी झोपतायत, सरकार काय करतंय?”
जागतिक संकटातही भारताची मोठी झेप! निर्यातीत तब्बल 13.78% वाढ, उद्योग क्षेत्राची कमाल
70% वाढणार भारताचा कच्च्या तेलाचा साठा! UAE सोबतचा ऐतिहासिक ऊर्जा करार ठरणार गेमचेंजर
पेट्रोल-डिझेलचे दर लवकरच कमी होणार? भारताने केला मोठा करार
- इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL)
- भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL)
- हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL)
या कंपन्या आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किंमती, डॉलर-रुपया विनिमय दर आणि इतर खर्चांचा अभ्यास करून दररोज पेट्रोल-डिझेलचे नवीन दर जाहीर करतात.
2010 आणि 2014 मधील मोठा निर्णय
भारत सरकारने जून 2010 मध्ये पेट्रोलच्या किंमती सरकारी नियंत्रणातून मुक्त केल्या. त्यानंतर ऑक्टोबर 2014 मध्ये डिझेलचे दरही नियंत्रणमुक्त करण्यात आले. यानंतर इंधनाच्या किंमती ठरवण्याचा अधिकार तेल कंपन्यांकडे गेला.
पूर्वी सरकार सबसिडी देऊन इंधनाचे दर नियंत्रित ठेवत असे. मात्र, जागतिक बाजारातील चढ-उतारांचा आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी सरकारने ‘डायनॅमिक फ्युएल प्राइसिंग’ पद्धत लागू केली. त्यामुळे आता दररोज सकाळी पेट्रोल-डिझेलचे दर बदलतात.
जागतिक बाजारपेठेचा मोठा प्रभाव
भारत आपल्या गरजेपैकी 80 टक्क्यांपेक्षा अधिक कच्चं तेल परदेशातून आयात करतो. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील परिस्थितीचा भारतीय बाजारावर थेट परिणाम होतो.
जर जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढल्या तर भारतातही पेट्रोल-डिझेल महाग होतं. त्याउलट कच्चं तेल स्वस्त झाल्यास इंधन दर कमी होण्याची शक्यता असते.
विशेषतः खालील घटकांचा दरांवर मोठा परिणाम होतो:
1. कच्च्या तेलाची आंतरराष्ट्रीय किंमत
ब्रेंट क्रूड किंवा WTI क्रूडच्या किंमती वाढल्या तर भारतातील इंधन दर वाढतात.
2. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची किंमत
भारत तेल आयात डॉलरमध्ये करतो. त्यामुळे रुपया कमकुवत झाल्यास आयात खर्च वाढतो.
3. रिफायनरी आणि वाहतूक खर्च
कच्चं तेल शुद्ध करण्याचा खर्च आणि ते देशभर पोहोचवण्याचा खर्चही अंतिम किंमतीत जोडला जातो.
4. डीलर कमिशन
पेट्रोल पंप चालकांना दिले जाणारे कमिशनही ग्राहकांकडून घेतल्या जाणाऱ्या दरात समाविष्ट असते.
करांमुळे पेट्रोल अधिक महाग
भारतात पेट्रोल-डिझेल महाग होण्यामागे सर्वात मोठं कारण म्हणजे कररचना. केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून मोठ्या प्रमाणात कर आकारले जातात.
केंद्र सरकारचा कर
केंद्र सरकार इंधनावर एक्साइज ड्युटी (Excise Duty) आकारते. हा कर संपूर्ण देशात समान असतो.
राज्य सरकारचा VAT
प्रत्येक राज्य सरकार स्वतंत्रपणे VAT किंवा उपकर आकारते. त्यामुळे प्रत्येक राज्यात पेट्रोल-डिझेलचे दर वेगळे असतात.
उदाहरणार्थ, महाराष्ट्र, राजस्थान किंवा मध्य प्रदेशमध्ये VAT जास्त असल्यास तेथे पेट्रोलचे दर तुलनेने अधिक असतात. तर काही राज्यांमध्ये कर कमी असल्यामुळे दरही कमी असतात.
शहरानुसार दर वेगळे का असतात?
दिल्ली, मुंबई, नागपूर, पुणे किंवा कोलकाता या शहरांमधील पेट्रोलच्या किंमती वेगळ्या असण्यामागे मुख्य कारण म्हणजे स्थानिक कर आणि वाहतूक खर्च.
मुंबईमध्ये स्थानिक कर जास्त असल्याने तेथे पेट्रोलचे दर अनेकदा देशातील सर्वाधिक दरांमध्ये असतात. तर काही केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये कर कमी असल्याने इंधन स्वस्त मिळतं.
इंधन दर वाढल्याचा परिणाम
पेट्रोल-डिझेल महाग झाल्यास त्याचा परिणाम केवळ वाहनचालकांपुरता मर्यादित राहत नाही. त्याचा थेट परिणाम संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर होतो.
- वाहतूक खर्च वाढतो
- भाजीपाला आणि अन्नधान्य महाग होतं
- मालवाहतुकीचा खर्च वाढतो
- महागाईचा दर वाढतो
- घरगुती बजेट कोलमडतं
विशेषतः मध्यमवर्गीय आणि नोकरदार वर्गावर याचा सर्वाधिक परिणाम दिसून येतो.
सरकार दर कमी करू शकतं का?
होय. केंद्र किंवा राज्य सरकार इच्छित असल्यास करांमध्ये कपात करून नागरिकांना दिलासा देऊ शकतात. यापूर्वी अनेक वेळा केंद्र सरकारने एक्साइज ड्युटी कमी केली होती. त्याचप्रमाणे काही राज्यांनी VAT कमी करून इंधन स्वस्त केलं होतं.
मात्र, इंधनावरील कर हा सरकारच्या महसुलाचा मोठा स्रोत असल्यामुळे कर कपात करणे हे आर्थिकदृष्ट्या आव्हानात्मक मानलं जातं.
भारतात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर केवळ मोदी सरकार किंवा तेल कंपन्या यांच्यामुळे ठरत नाहीत, तर त्यामागे जागतिक बाजारपेठ, डॉलरचा दर, कररचना, वाहतूक खर्च आणि तेल कंपन्यांचे निर्णय अशा अनेक घटकांचा एकत्रित प्रभाव असतो. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती आणि सरकारची कर धोरणे यावरच भविष्यातील इंधन दर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहणार आहेत.
