भोपाळ : मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या ग्वाल्हेर खंडपीठाने दिलेल्या एका अनोख्या आणि चर्चेत आलेल्या निकालाने संपूर्ण देशात खळबळ उडाली आहे. वैवाहिक नात्यातील तणाव, वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि स्त्रीच्या निर्णयक्षमतेवर प्रकाश टाकणाऱ्या या प्रकरणात न्यायालयाने १९ वर्षीय विवाहितेला तिच्या प्रियकरासोबत राहण्याची परवानगी दिली आहे. “सज्ञान व्यक्तीला स्वतःच्या आयुष्याबद्दल निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे,” असे स्पष्ट करत न्यायालयाने या तरुणीच्या इच्छेला सर्वोच्च मान्यता दिली.
हे प्रकरण तेव्हा समोर आले, जेव्हा ग्वाल्हेरमध्ये राहणाऱ्या एका पतीने न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्याने आपल्या पत्नीला एका तरुणाने बेकायदेशीरपणे स्वतःकडे ठेवले असल्याचा आरोप केला होता. पत्नीला परत आणण्यासाठी त्याने न्यायालयाची मदत मागितली. या तक्रारीनंतर पोलिसांनी संबंधित तरुणीला ताब्यात घेतले आणि तिला वन स्टॉप सेंटरमध्ये ठेवले. त्यानंतर तिला न्यायालयात हजर करण्यात आले.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयात एक वेगळंच चित्र पाहायला मिळालं. तरुणीचे आई-वडील, पती आणि कथित प्रियकर सर्वजण उपस्थित होते. न्यायमूर्तींनी तरुणीकडे तिची स्पष्ट इच्छा विचारली. त्यावर तरुणीने ठामपणे सांगितले की, “मी सज्ञान आहे आणि मला माझ्या इच्छेनुसारच आयुष्य जगायचं आहे. मला ना माझ्या पतीसोबत राहायचं आहे, ना आई-वडिलांसोबत. मला माझ्या प्रियकरासोबतच राहायचं आहे.”
Related News
तिच्या या विधानाने न्यायालयही काही काळ विचारात पडले. मात्र, पुढील चर्चेत तरुणीने आपल्या वैवाहिक आयुष्यातील अनेक समस्या मांडल्या. “माझं वय १९ वर्ष आहे, तर माझ्या पतीचं वय ४० वर्ष आहे. आमच्यात तब्बल २१ वर्षांचं अंतर आहे. त्यामुळे आमच्यात सामंजस्य नाही. शिवाय पती माझ्याशी चांगली वागणूक देत नाही,” असे सांगत तिने आपली बाजू मांडली.
या प्रकरणाचं गांभीर्य लक्षात घेऊन न्यायालयाने तरुणीचं समुपदेशनही केलं. तिचा निर्णय बदलतो का, हे पाहण्यासाठी तिला वेळ देण्यात आला. मात्र, समुपदेशनानंतरही तरुणी तिच्या भूमिकेवर ठाम राहिली. “मला माझ्या प्रियकरासोबतच राहायचं आहे,” असे तिने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले.दरम्यान, तरुणीच्या प्रियकरानेही न्यायालयासमोर आपली भूमिका स्पष्ट केली. “मी तिचा नीट सांभाळ करेन, तिच्याशी कोणताही गैरवर्तन करणार नाही,” असा विश्वास त्याने न्यायालयाला दिला. यानंतर न्यायालयाने सर्व बाजूंचा विचार करून अंतिम निर्णय दिला.
न्यायमूर्ती आनंद पाठक आणि पुष्पेंद्र यादव यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या या निकालात स्पष्ट करण्यात आले की, “तरुणी सज्ञान आहे आणि ती स्वतःच्या इच्छेनुसार निर्णय घेत आहे. अशा परिस्थितीत तिला तिच्या मर्जीविरोधात कोणासोबतही जबरदस्तीने ठेवणे चुकीचे आहे.” या निर्णयामुळे वैयक्तिक स्वातंत्र्याला मोठं महत्त्व देण्यात आल्याचं दिसून येतं.तथापि, न्यायालयाने तरुणीच्या सुरक्षेचाही विचार केला. पुढील सहा महिन्यांसाठी तिच्यावर निगराणी ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ही जबाबदारी ‘शौर्या दीदी’ या अधिकाऱ्याकडे सोपवण्यात आली आहे, जेणेकरून तरुणी सुरक्षित राहील आणि तिच्यावर कोणताही दबाव येणार नाही.
या निकालामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. विवाहसंस्थेतील बंधनं, स्त्री-पुरुषांमधील वयातील अंतर, वैवाहिक नात्यातील समंजसपणा आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य या सर्व मुद्द्यांवर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. विशेषतः, सज्ञान महिलेला तिच्या इच्छेनुसार आयुष्य जगण्याचा अधिकार किती व्यापक आहे, यावरही हा निर्णय प्रकाश टाकतो.
सध्या हा निकाल सोशल मीडियावर आणि कायदेशीर वर्तुळात मोठ्या प्रमाणावर चर्चेत आहे. काहीजण या निर्णयाचं स्वागत करत आहेत, तर काहीजण विवाहसंस्थेच्या दृष्टीने यावर टीका करत आहेत. मात्र, एक गोष्ट निश्चित आहे—हा निकाल भविष्यातील अशाच प्रकरणांसाठी एक महत्त्वाचा संदर्भ ठरणार आहे.
