मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या ताज्या निर्णयामुळे संपूर्ण तपास यंत्रणांवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. २००६ मध्ये घडलेल्या या भीषण स्फोटात ३१ निरपराध नागरिकांचा मृत्यू झाला होता, तर ३१२ जण जखमी झाले होते. या प्रकरणात चार आरोपींना आरोपमुक्त करताना न्यायालयाने केलेली निरीक्षणे धक्कादायक आणि चिंताजनक मानली जात आहेत.
८ सप्टेंबर २००६ रोजी नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव येथे हमीदिया मशिद आणि मोठ्या कब्रस्तान परिसरात शुक्रवारच्या नमाजानंतर सलग स्फोट झाले. या स्फोटांनी संपूर्ण देश हादरून गेला होता. सुरुवातीला या प्रकरणाचा तपास महाराष्ट्र एटीएसकडे होता. एटीएसने तपास करून नऊ मुस्लिम तरुणांना अटक केली आणि त्यांच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल केले.
एटीएसच्या तपासानुसार, या आरोपींनी स्फोटांचा कट रचल्याचे स्पष्ट पुरावे असल्याचा दावा करण्यात आला होता. घटनास्थळावरून गोळा केलेल्या मातीच्या नमुन्यांमध्ये आरडीएक्सचे अंश सापडले होते. तसेच, आरोपींपैकी एका व्यक्तीच्या गोदामातूनही स्फोटकांचे अंश आढळल्याचे नमूद करण्यात आले होते.
Related News
Breaking: भारताचा ‘कडक’ निर्णय जिंकला – अमेरिकेला मान्य करावी लागली 3 मोठी वास्तवता
कोल्हापूर धक्कादायक कांड: सावकारावर अत्याचाराचा आरोप, 300 अश्लील व्हिडिओ प्रकरणात मोठा खुलासा
“खळबळजनक खुलासा!” 7 कोटींच्या व्यवहारावरून कल्पना खरात अडचणीत; जामीनावर टांगती तलवार
“मोठी घडामोड! Malegaon Bomb Blast Case मध्ये आणखी 4 आरोपी निर्दोष, न्यायालयाच्या निर्णयाने खळबळ – 2006 स्फोट प्रकरणात नवा ट्विस्ट”
“होर्मुज खाडीत गोळीबारातूनही बचाव! भारताचा ‘देश गरिमा’ जहाजाचा थरारक पराक्रम”
कोलकाता हादसा: आनंदलोक रुग्णालयात भीषण आग; 80 रुग्णांचे थरारक बचाव कार्य सुरू, मोठी आपत्कालीन कारवाई
1 निर्दयी क्षण! रागाच्या भरात आईने घेतला स्वतःच्या लेकराचा जीव
अमरावतीत 65 वर्षीय वृद्धेवर अत्याचार: 24 तासांत आरोपी अटकेत, धक्कादायक सत्य समोर
“हादरवणारा VIDEO: कमी उंचीवर उडत होतं जेट, आणि अचानक… मोठा स्फोट!”
शॉकिंग उघड! अलिशान घरातून 6 कोटींचे ड्रग्ज, महिला बनली मोठी सप्लायर
“Exclusive: अकोल्यात वाळू माफियांची दहशत; पोलिसांना दिली जीवे मारण्याची धमकी!”
मात्र, पुढे या प्रकरणाचा तपास राष्ट्रीय तपास संस्था (NIA) कडे वर्ग करण्यात आला. एनआयएने तपासाची दिशा पूर्णपणे बदलली. एटीएसने अटक केलेल्या नऊ आरोपींना ‘क्लीन चिट’ देत एनआयएने नवीन चार आरोपींवर गुन्हा दाखल केला. या चार आरोपींमध्ये राजेंद्र चौधरी, धनसिंग, मनोहर नरवारिया आणि लोकेश शर्मा यांचा समावेश होता.
एनआयएच्या या बदललेल्या भूमिकेमुळे प्रकरणात मोठी विसंगती निर्माण झाली. एटीएस आणि एनआयएच्या तपासात पूर्णतः परस्परविरोधी निष्कर्ष समोर आले. या दोन तपास यंत्रणांनी मांडलेल्या वेगवेगळ्या ‘कहाण्या’ न्यायालयात एकत्रितपणे ग्राह्य धरता येत नाहीत, असे स्पष्ट मत मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले.
मुख्य न्यायमूर्ती आलोक अराधे आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणात अत्यंत कठोर शब्दांत निरीक्षण नोंदवले. न्यायालयाने म्हटले की, “एनआयएने आधीच्या तपासातील महत्त्वाच्या पुराव्यांकडे पूर्णतः दुर्लक्ष केले. तपासातील अशा विसंगतींकडे विशेष एनआयए न्यायालयानेही लक्ष दिले नाही.”
न्यायालयाने पुढे असेही नमूद केले की, एटीएसने गोळा केलेले पुरावे आणि एनआयएने मांडलेली कथा यामध्ये कोणतीही सुसंगती नाही. या दोन्ही तपासांमध्ये इतकी मोठी तफावत आहे की, त्यांचा एकत्रित विचार करणे अशक्य आहे. परिणामी, हे संपूर्ण प्रकरण ‘डेड एंड’ म्हणजेच ठप्प अवस्थेत पोहोचले आहे.
या प्रकरणातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे पुराव्यांचा अभाव. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, एनआयएने ज्या चार आरोपींवर आरोप ठेवले होते, त्यांच्याविरोधात कोणताही ठोस पुरावा नव्हता. केवळ परिस्थितीजन्य पुराव्यांच्या आधारावर आरोप निश्चित करण्यात आले होते, जे न्यायाच्या दृष्टीने अपुरे असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
तसेच, एनआयएने अन्य एका प्रकरणातील आरोपीच्या कथित कबुलीजबाबावर आधारित तपास केल्याचेही न्यायालयाने अधोरेखित केले. मात्र, हा कबुलीजबाब नंतर मागे घेण्यात आला होता. त्यामुळे त्यावर आधारित आरोप अधिकच संशयास्पद ठरतात.
न्यायालयाने विशेष एनआयए न्यायालयावरही टीका केली. खुनासारख्या गंभीर गुन्ह्यात आरोप निश्चित करताना न्यायालयाने अत्यंत काळजीपूर्वक पुराव्यांची तपासणी करणे अपेक्षित असते. मात्र, या प्रकरणात न्यायालयाने आपल्या न्यायिक विवेकाचा योग्य वापर केला नाही, असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले.
या सर्व बाबींचा विचार करून मुंबई उच्च न्यायालयाने चारही आरोपींना आरोपमुक्त करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे न्याय मिळण्याची आशा बाळगणाऱ्या पीडितांच्या कुटुंबीयांमध्ये निराशा पसरली आहे.
या प्रकरणाने भारतातील तपास यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. एकाच प्रकरणात दोन वेगवेगळ्या तपास संस्थांनी पूर्णतः भिन्न निष्कर्ष काढल्यामुळे न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, या प्रकरणातून तपास प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि सुसंगती यांचे महत्त्व अधोरेखित होते. तसेच, राजकीय किंवा इतर कोणत्याही दबावाखाली तपासाची दिशा बदलली जाऊ नये, यासाठी कठोर उपाययोजना करण्याची गरज आहे.
मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणातील हा निकाल केवळ एका खटल्याचा शेवट नाही, तर तो संपूर्ण न्याय आणि तपास यंत्रणांसाठी एक मोठा धडा आहे. भविष्यात अशा चुका टाळण्यासाठी आणि पीडितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी अधिक जबाबदारीने काम करण्याची गरज आहे.
एकूणच, या निर्णयामुळे “न्याय मिळेल का?” हा प्रश्न पुन्हा एकदा अनुत्तरित राहिला आहे.
