आर्थिक वर्ष 2026-27 च्या पहिल्या तिमाहीचे GDP अंदाज जाहीर; उत्पादन, खनन क्षेत्रातील आकडेवारीने वेधले लक्ष
नाममात्र आणि वास्तविक GVA वाढीत मोठी तफावत; GDP मोजणीतील ‘डबल डिफ्लेशन’ पद्धतीमागचे सरकारचे स्पष्टीकरण
आर्थिक वर्ष 2026-27 च्या पहिल्या तिमाहीसाठी सकल देशांतर्गत उत्पादन अर्थात GDP चे अंदाज जाहीर करण्यात आले असून, या आकडेवारीवरून निर्माण झालेल्या विविध प्रश्नांना केंद्र सरकारने स्पष्टीकरण दिले आहे. विशेषतः उत्पादन आणि खनन क्षेत्रातील नाममात्र व वास्तविक सकल मूल्यवर्धित उत्पादन अर्थात GVA वाढीमध्ये मोठी तफावत दिसून आल्याने अर्थतज्ज्ञ आणि बाजारपेठेत या आकडेवारीची चर्चा सुरू झाली आहे.
केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की, 31 ऑगस्ट 2026 रोजी 2022-23 हे आधार वर्ष मानून GDP ची सुधारित मालिका जाहीर करण्यात आली आहे. नवीन मालिकेत उत्पादन क्षेत्राच्या किमतींचे अधिक अचूक प्रतिबिंब मिळावे यासाठी Output Producer Price Index (PPI), बँकिंग सेवांसाठी Banking Services Price Index (BkSPI) तसेच विविध प्रशासकीय स्रोतांमधून मिळालेल्या अद्ययावत माहितीचा वापर करण्यात आला आहे.
उत्पादन क्षेत्रातील नाममात्र GVA वाढ 7.7 टक्के
2026-27 च्या पहिल्या तिमाहीत उत्पादन क्षेत्रातील नाममात्र GVA वाढ 7.7 टक्के, तर वास्तविक GVA वाढ 9.2 टक्के नोंदवण्यात आली. त्यामुळे या क्षेत्राचा Implicit GVA Deflator -1.5 टक्के राहिला.
Related News
नाममात्र आणि वास्तविक GVA मध्ये दिसणाऱ्या या फरकामुळे काही प्रश्न उपस्थित झाले होते. मात्र, सरकारच्या स्पष्टीकरणानुसार यामागे GDP मोजणीची पद्धत महत्त्वाची आहे.
GDP मोजणीमध्ये काही क्षेत्रांसाठी ‘डबल डिफ्लेशन’ पद्धतीचा वापर केला जातो. या पद्धतीत उत्पादनाचे मूल्य आणि उत्पादनासाठी लागणाऱ्या इनपुटच्या किमती स्वतंत्रपणे विचारात घेतल्या जातात. त्यामुळे उत्पादनाच्या किमतीपेक्षा उत्पादनासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या किंवा इतर इनपुटच्या किमती वेगाने वाढल्या, तर वास्तविक GVA वाढ नाममात्र GVA पेक्षा अधिक दिसू शकते.
त्यामुळे नकारात्मक Implicit GVA Deflator म्हणजे उत्पादनाच्या किमती प्रत्यक्षात घटल्या आहेत, असा सरळ अर्थ काढणे योग्य नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
GDP Deflator, CPI आणि WPI मध्ये फरक का?
GDP आकडेवारीबाबत आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे CPI, WPI आणि GDP Deflator यांच्यातील फरक. या तिन्ही निर्देशांकांचा उद्देश आणि मोजणीची पद्धत वेगवेगळी आहे.
CPI अर्थात Consumer Price Index हा ग्राहकांकडून वापरल्या जाणाऱ्या विविध वस्तू आणि सेवांच्या किमतीतील बदल दर्शवतो. दुसरीकडे WPI अर्थात Wholesale Price Index हा घाऊक बाजारातील वस्तू आणि कच्च्या मालाच्या किमतीतील बदल मोजतो.
तर GDP Deflator हा अर्थव्यवस्थेत निर्माण होणाऱ्या वस्तू आणि सेवांच्या देशांतर्गत उत्पादनाशी संबंधित व्यापक किंमत बदल दर्शवतो. त्यामुळे CPI, WPI आणि GDP Deflator यांच्यात फरक असणे ही विसंगती नसून, त्यांच्या वेगवेगळ्या व्याप्ती आणि मोजणीच्या पद्धतींचा परिणाम असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
कृषी क्षेत्रातील Implicit Inflation 3.9 टक्के
पहिल्या तिमाहीतील कृषी क्षेत्राच्या आकडेवारीत उत्पादनाच्या किमतीतील वाढीचा परिणाम दिसून आला आहे. कृषी क्षेत्रातील उत्पादनाच्या किमती वाढल्यामुळे या क्षेत्राचा Implicit Inflation 3.9 टक्के राहिला.
यावरून कृषी क्षेत्रातील उत्पादनाच्या किमती आणि वास्तविक उत्पादनातील बदल यांचा GDP मोजणीवर वेगवेगळ्या प्रकारे परिणाम होतो, हे स्पष्ट होते.
खनन क्षेत्रात उलट चित्र
खनन क्षेत्रातील आकडेवारीनेही विशेष लक्ष वेधले आहे. 2026-27 च्या पहिल्या तिमाहीत या क्षेत्रातील वास्तविक GVA वाढ -2.4 टक्के राहिली. म्हणजेच वास्तविक उत्पादनाच्या दृष्टीने या क्षेत्रात घट नोंदवण्यात आली.
मात्र, त्याच काळात खनिजांच्या किमतींमध्ये वाढ झाल्याने नाममात्र GVA वाढ तब्बल 22.3 टक्के नोंदवण्यात आली. विशेषतः कच्चे तेल, नैसर्गिक वायू आणि धातू खनिजांच्या किमतीतील वाढीचा नाममात्र GVA वर परिणाम झाल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
यामुळे एखाद्या क्षेत्राची नाममात्र वाढ मोठी दिसत असली तरी वास्तविक उत्पादन वाढ त्यापेक्षा कमी किंवा नकारात्मक असू शकते, हे या आकडेवारीतून स्पष्ट होते.
GDP आकडेवारीत पुढे सुधारणा होण्याची शक्यता
केंद्र सरकारने हेही स्पष्ट केले आहे की सध्या जाहीर करण्यात आलेले GDP अंदाज हे उपलब्ध माहितीच्या आधारे तयार करण्यात आलेले आहेत. अर्थव्यवस्थेतील विविध क्षेत्रांकडून अधिक अद्ययावत आणि विस्तृत माहिती प्राप्त झाल्यानंतर या आकडेवारीत पुढील टप्प्यांवर सुधारणा होऊ शकते.
त्यामुळे सध्याच्या आकडेवारीतील नाममात्र आणि वास्तविक वाढीतील तफावत पाहून GDP निश्चितपणे किती वाढणार किंवा कमी होणार, असा अंतिम निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही.
दरम्यान, 2022-23 हे नवीन आधार वर्ष स्वीकारून GDP मालिकेत करण्यात आलेले बदल, नवीन किंमत निर्देशांकांचा वापर आणि प्रशासकीय स्रोतांमधील अद्ययावत माहिती यामुळे देशाच्या आर्थिक वाढीचे चित्र अधिक अचूकपणे मांडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
एकूणच, उत्पादन क्षेत्रातील 7.7 टक्के नाममात्र आणि 9.2 टक्के वास्तविक GVA वाढ, खनन क्षेत्रातील -2.4 टक्के वास्तविक वाढीच्या तुलनेत 22.3 टक्के नाममात्र GVA वाढ आणि कृषी क्षेत्रातील 3.9 टक्के Implicit Inflation या आकडेवारीमुळे GDP मोजणीतील किंमत आणि उत्पादन या दोन्ही घटकांचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/sbi-upi/
