GDP Growth Row : 7.8% विकासदरावरून काँग्रेस-भाजप आमनेसामने; सरकारने विरोधकांच्या प्रत्येक प्रश्नाला दिले उत्तर
चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीतील भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाचा (GDP) विकासदर 7.8 टक्के नोंदवला गेल्यानंतर देशाच्या आर्थिक कामगिरीवरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांना सुरुवात झाली आहे. केंद्र सरकारने हा विकासदर भारतीय अर्थव्यवस्थेची मजबूत कामगिरी असल्याचे सांगितले असताना, काँग्रेससह विरोधकांनी या आकडेवारीच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. विशेषतः जीडीपी मोजण्याची नवी पद्धत, आधार वर्षातील बदल आणि उत्पादन क्षेत्राच्या आकडेवारीवरून विरोधकांनी सरकारला घेरले आहे.
सोमवारी चालू आर्थिक वर्षाच्या एप्रिल ते जून या पहिल्या तिमाहीतील GDP चे आकडे जाहीर करण्यात आले. सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने (MoSPI) भारताचा विकासदर 7.8 टक्के असल्याचे जाहीर केले. या आकडेवारीनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही प्रतिक्रिया देत भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या कामगिरीचे कौतुक केले. जगभरात युद्धाचे सावट, इंधन पुरवठ्याचे प्रश्न आणि विविध आर्थिक आव्हाने असतानाही भारताने विकासाच्या आघाडीवर चांगली कामगिरी केल्याचे त्यांनी म्हटले.
मात्र, विरोधकांनी या आकडेवारीवर लगेचच सवाल उपस्थित केले. काँग्रेसच्या काही नेत्यांनी 7.8 टक्के विकासदराच्या आकडेवारीवर विश्वास ठेवणे कठीण असल्याचे म्हटले. केरळ काँग्रेसने तर GDP च्या आकडेवारीची तुलना ‘बिअर मग’शी केल्याने या वादाला आणखी राजकीय रंग आला. विरोधकांचा दावा आहे की, अर्थव्यवस्थेतील प्रत्यक्ष परिस्थिती आणि सरकारी आकडेवारी यामध्ये मोठी तफावत दिसून येत आहे.
Related News
सोनं-चांदी खरेदीदारांसाठी मोठी बातमी! सोन्याच्या दरात ₹2,100 ची घसरण
Fadnavis उपपंतप्रधान होणार? संजय राऊतांच्या दाव्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ!
Union Minister Nitin Gadkari : 8 कोटी तरुणांना रोजगाराची संधी? बाइक टॅक्सीबाबत केंद्राचा मोठा निर्णय
Manoj Jarange Patil च्या लाल गोधडीवर लक्ष्मण हाकेंचा संशय; “नक्की काय दडलंय?”
पर्यावरणपूरक गणेशमूर्तींच्या निर्मितीला ‘प्रथमेश इको-फ्रेंडली’चा पुढाकार
GDP च्या नव्या आकडेवारीत मोठे बदल; उत्पादन क्षेत्राची वास्तविक वाढ 9.2%
4 सप्टेंबरला SBI ची UPI सेवा बंद! 45 मिनिटे पेमेंट करता येणार नाही
शिवसेना पक्ष-चिन्हाच्या सुनावणीवर शरद पवारांचं मोठं वक्तव्य; म्हणाले, ‘कोर्टाचा निकाल येईल, आधी भाष्य नको’
Manoj Jarange Patil च्या 90 टक्के मागण्या मान्य? गिरीश महाजनांचा मोठा दावा; आता अंतरवलीत काय घडणार?
Nepal नंतर भारतावरही पुराचे संकट? अनेक राज्यांमध्ये प्रशासन हाय अलर्टवर!
Nepal च्या महापुरानंतर बालेन शाहांचा मोठा दावा; भारतासह चीन-अमेरिकेकडे नुकसानभरपाईची मागणी?
बाळासाहेबांनंतर शिवसेनेत मनमानी सुरू झाली; एकनाथ शिंदेंचा खळबळजनक गौप्यस्फोट
GDP मोजण्याच्या पद्धतीवर विरोधकांचा आक्षेप
विरोधकांचा मुख्य आक्षेप केवळ 7.8 टक्के विकासदरावर नाही. GDP मोजण्यासाठी वापरली जाणारी पद्धत, आधार वर्ष आणि मागील वर्षांच्या आकडेवारीत करण्यात आलेले बदल यावरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
GDP हा देशाच्या आर्थिक आरोग्याचा महत्त्वाचा निर्देशक मानला जातो. देशात किती वस्तू आणि सेवा निर्माण झाल्या, अर्थव्यवस्थेची वाढ किती झाली आणि आर्थिक धोरणांचा परिणाम काय झाला, याचे चित्र GDP मधून समोर येते. त्यामुळे त्याच्या गणनेतील बदल पारदर्शक असणे आवश्यक असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे.
माजी वित्त सचिव सुभाषचंद्र गर्ग यांच्यासह काही अर्थतज्ज्ञांनीही नव्या गणना पद्धतीबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांच्या मते, जुन्या आणि नव्या आधार वर्षांनुसार GDP च्या आकडेवारीत मोठा फरक पडतो आणि त्यामुळे विकासदर अधिक दिसण्याची शक्यता निर्माण होते.
86.05 लाख कोटींच्या आकड्यावरून वाद
विरोधकांकडून उपस्थित करण्यात आलेल्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांपैकी एक म्हणजे मागील वर्षाच्या GDP च्या आकारातील बदल. त्यांच्या मते, मागील वर्षाचा वास्तविक GDP 86.05 लाख कोटी रुपये होता. मात्र नव्या मालिकेनुसार हा आकडा सुमारे 80 लाख कोटी रुपयांवर आल्याने चालू वर्षाचा विकासदर तुलनेने अधिक दिसत आहे.
सरकारने या आरोपाचे खंडन केले आहे. सरकारच्या स्पष्टीकरणानुसार, 86.05 लाख कोटी रुपयांचा आकडा 2011-12 या जुन्या आधार वर्षावर आधारित होता. फेब्रुवारी 2026 मध्ये GDP साठी 2022-23 हे नवीन आधार वर्ष स्वीकारण्यात आले. यासोबत औद्योगिक उत्पादन सूचकांकाची (IIP) नवीन मालिका आणि इतर बदल समाविष्ट करण्यात आले. त्यामुळे जुन्या आधार वर्षावरील आकड्याची थेट तुलना नव्या आधार वर्षावरील आकड्याशी करणे योग्य नसल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
उत्पादन क्षेत्राच्या GVA वरही प्रश्न
GDP वादातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे उत्पादन क्षेत्राचा GVA डिफलेटर. विरोधकांचा सवाल आहे की उत्पादन आणि कच्च्या मालाच्या किंमतीत वाढ होत असताना उत्पादन क्षेत्राचा GVA डिफलेटर उणे 1.5 टक्के कसा असू शकतो?
सरकारने यामागे वापरल्या जाणाऱ्या गणना पद्धतीचे स्पष्टीकरण दिले आहे. भारतात उत्पादन क्षेत्रासाठी ‘डबल डिफ्लेक्शन’ पद्धतीचा वापर केला जातो. या पद्धतीमध्ये तयार उत्पादनांच्या किंमती आणि उत्पादनासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या किंमती स्वतंत्रपणे समायोजित केल्या जातात.
कच्च्या मालाच्या किंमती तयार वस्तूंच्या किंमतींपेक्षा वेगाने वाढल्यास उत्पादन क्षेत्राच्या वास्तविक मूल्यवर्धनावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे GVA डिफलेटर उणे दिसू शकतो. सरकारच्या मते, याचा अर्थ उत्पादनांच्या किंमती प्रत्यक्षात कमी झाल्या आहेत असा होत नाही. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही अशा प्रकारच्या गणना पद्धतीचा वापर केला जातो.
महागाई आणि GDP वाढीचा संबंध काय?
दरम्यान, सर्वसामान्य नागरिकांच्या अनुभवाचा मुद्दाही विरोधकांनी उपस्थित केला आहे. पेट्रोल, डिझेल, CNG, PNG तसेच अनेक अत्यावश्यक वस्तूंच्या किंमती वाढत असताना अर्थव्यवस्था 7.8 टक्के दराने वाढत असल्याचा दावा कितपत वास्तववादी आहे, असा सवाल विरोधकांकडून केला जात आहे.
विरोधकांचे म्हणणे आहे की GDP वाढीचा थेट अर्थ सर्वसामान्यांच्या उत्पन्नात किंवा जीवनमानात तितकीच सुधारणा झाली असा होत नाही. महागाई, रोजगार, वास्तविक उत्पन्न आणि ग्राहकांची क्रयशक्ती यांचा स्वतंत्रपणे विचार करणे आवश्यक आहे.
तर सरकारचा युक्तिवाद असा आहे की GDP ही संपूर्ण अर्थव्यवस्थेच्या उत्पादनाची आणि आर्थिक क्रियाशीलतेची मोजणी आहे. महागाईचा अनुभव आणि वास्तविक GDP वाढ हे वेगवेगळे आर्थिक निर्देशक आहेत. त्यामुळे बाजारातील काही वस्तू महाग असणे आणि GDP वाढीचा दर यांची थेट तुलना करून अर्थव्यवस्थेची संपूर्ण स्थिती ठरवता येत नाही.
आकडेवारीवरून राजकीय संघर्ष तीव्र
GDP च्या 7.8 टक्के विकासदरामुळे आता आर्थिक आकडेवारीवरून काँग्रेस आणि भाजपमध्ये राजकीय संघर्ष आणखी तीव्र झाला आहे. विरोधकांकडून नव्या GDP मालिकेची पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता तपासण्याची मागणी होत आहे, तर केंद्र सरकारने गणना पद्धतीत कोणतीही हेराफेरी किंवा आकडे फुगवण्याचा प्रकार झालेला नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
एकीकडे सरकार 7.8 टक्के विकासदराला भारतीय अर्थव्यवस्थेची ताकद मानत आहे, तर दुसरीकडे विरोधक या आकडेवारीमागील गणित आणि त्याचा सामान्य नागरिकांच्या जीवनावर होणारा परिणाम यावर प्रश्न उपस्थित करत आहेत. त्यामुळे GDP च्या आकडेवारीवर सुरू झालेला हा वाद केवळ आर्थिक न राहता आता आगामी काळातील मोठ्या राजकीय चर्चेचा मुद्दा बनण्याची शक्यता आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/gdp/
