महाराष्ट्र शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागाकडून सन २०२५ मध्ये नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. यासाठी आधार प्रमाणीकरण (e-KYC) सोपे व्हावे म्हणून सेतू व ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ (ASSK) येथे केवायसी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. शासनाने संकेतस्थळावर लाभार्थ्यांच्या याद्याही प्रसिद्ध केल्या आहेत.
मात्र लाखपुरी आणि लाखपुरी सर्कलमधील लाखपुरी, दातवी, लाईत, खुदावंतपूर, रसलपूर, रेपाटखेड, मंगरुळकाबे, जांभा, दुर्गवाडा, सांगवी, वाघझडी आदी गावांतील अनेक शेतकऱ्यांनी केवायसी पूर्ण करूनही त्यांच्या खात्यात मदतीची रक्कम जमा झालेली नाही. अकोला जिल्ह्यातील या भागात मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊनही आर्थिक मदत न मिळाल्याने शेतकरी हतबल झाले असून निराशा व्यक्त करत आहेत.
या प्रकरणात स्थानिक लोकप्रतिनिधी केवळ बघ्याची भूमिका घेत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांकडून केला जात आहे. तसेच संबंधित विभागातील अधिकाऱ्यांकडून स्पष्ट उत्तर मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. मदतीची रक्कम नेमकी का जमा झाली नाही, याची पडताळणी करून लवकरात लवकर उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत.
Related News
शेतीला उद्योगाचा दर्जा मिळालाच पाहिजे, तरच शेतकरी आत्महत्यांना थांबवता येईल – प्रकाश पोहरे
Most Expensive Vegetable in India: धक्कादायक सत्य ! ₹1 लाख किलोची भाजी ऐकून व्हाल थक्क
मदतीपासून वंचित शेतकऱ्यांकडून निवेदन
लोकप्रतिनिधींनी लक्ष द्यावे – मिनल नवघरे
“सन २०२५ मधील नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित शेतकऱ्यांनी केवायसी करूनही बहुतांश शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा झालेले नाहीत. संबंधित अधिकाऱ्यांनी तातडीने लक्ष घालून हा प्रश्न मार्गी लावावा,” अशी मागणी माजी पंचायत समिती सदस्या सौ. मिनल चं. नवघरे यांनी केली.
‘माझ्या खात्यात एक रुपयाही जमा नाही’ – सरिता चव्हाण
“मी केवायसी करूनही माझ्या खात्यात एकही रक्कम जमा झालेली नाही. शासनाने तातडीने मदत जमा करण्यासाठी सहकार्य करावे,” अशी भावना लाखपुरी येथील शेतकरी सरिता चव्हाण यांनी व्यक्त केली.
‘फक्त ३ हजार रुपये मिळाले, उर्वरित रक्कम कुठे?’ – संजय गावंडे
लाईत व लाखपुरी येथे साडेआठ एकर शेती असलेल्या संजय गावंडे म्हणाले, “दोन्ही शेतांची केवायसी करूनही नुकसानभरपाईची पूर्ण रक्कम खात्यात जमा झालेली नाही. फक्त तीन हजार रुपये मिळाले. याबाबत विचारणा केली असता कोणीही समाधानकारक उत्तर देत नाही. उर्वरित पैसे मिळणार की नाही, हा प्रश्न पडला आहे.”
नैसर्गिक आपत्तीमुळे आधीच आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मदतीची प्रतीक्षा करावी लागत असल्याने प्रशासनाने तातडीने दखल घेऊन प्रलंबित रक्कम खात्यात जमा करावी, अशी मागणी परिसरातून होत आहे.
