धारावीतील 436 झोपडपट्टीधारकांसाठी फडणवीस सरकारचा मोठा दिलासा, देवनार येथे हक्काचे घरकुल
धारावी : मुंबईतील धारावी येथे नुकतीच घडलेली आग या परिसरातील रहिवाशांसाठी मोठी दुर्घटना ठरली होती. या आगीत 436 झोपडपट्टीधारकांना आपले घर गमवावे लागले. परंतु, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील महायुती सरकारने या धारावीकरांसाठी मोठा दिलासा दिला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या ताज्या बैठकीत आगीच्या या झोपडपट्टीधारकांसाठी देवनार येथे जागा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या निर्णयानुसार, धारावी येथे लागलेल्या आगीत घर गमावलेल्या 436 झोपडपट्टीधारकांना आता आपले हक्काचे घर मिळणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी 11,659 चौरस मीटर सरकारी जागा धारावीकरांसाठी देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आणि त्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंजुरी दिली.
या प्रकल्पानुसार, धारावीतील राजीव गांधी एसआरए सहकारी गृहनिर्माण संस्थेअंतर्गत घरकुल देण्याचे काम सुरु होणार आहे. ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनीही या कार्यक्रमाबाबत महत्त्वाची माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, देशातील प्रत्येक कुटुंबाला घर उपलब्ध करणे हे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट आहे आणि प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) योजनेअंतर्गत या उद्देशासाठी केंद्र सरकार मोठ्या प्रमाणावर कार्यरत आहे.
Related News
मंत्र्यांच्या माहितीप्रमाणे, महाराष्ट्रातही या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी केली जात आहे. गेल्या वर्षभरात राज्यात जवळपास 4 लाख घरकुलांचे बांधकाम पूर्ण करण्यात आले आहे. त्यांनी विधानपरिषदेत स्पष्ट केले की, गेल्या वर्षी राज्यातील 28,24,386 घरकुलांना मंजुरी मिळाली, जी देशातील घरकुलांच्या इतिहासातील सर्वात मोठी मंजुरी आहे. त्याचबरोबर गेल्या एका वर्षात 3,95,222 घरकुलांचे बांधकाम पूर्ण झाले असून सध्या 23,92,242 घरकुल प्रगतीपथावर आहेत.
घरकुलासाठी मिळणाऱ्या अनुदानात राज्य सरकारने अतिरिक्त मदत देण्याचा निर्णयही घेतला आहे. केंद्र व राज्य शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानासोबतच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनानुसार घरकुलासाठी अतिरिक्त 50 हजार रुपये अनुदान दिले जातील. यापैकी 35 हजार रुपये घरकुल बांधकामासाठी आणि उरलेले 15 हजार रुपये घरावर सौरऊर्जा प्रकल्प बसवण्यासाठी मिळतील.
शासनाने घरकुल बांधकामासाठी आवश्यक असलेली वाळूही मोफत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पात्र लाभार्थ्यांना 5 ब्रासपर्यंत वाळू रॉयल्टीशिवाय उपलब्ध करून दिली जाईल. तसेच भूमिहीन लाभार्थ्यांसाठी पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी योजनेअंतर्गत जमीन खरेदीसाठी मिळणारे अनुदान 50 हजार रुपयांवरून वाढवून एक लाख रुपये करण्यात आले आहे.
मंत्र्यांनी सांगितले की, मनरेगा अंतर्गत 90 दिवसांची मजुरी, स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शौचालयासाठी 12 हजार रुपये मिळून एका घरासाठी सुमारे 2 लाख 10 हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य मिळेल. केंद्र शासनाने निधी वितरणासाठी ‘सिंगल नोडल एजन्सी’ आणि ‘रिअल टाइम इंटिग्रेटेड फंड ट्रान्सफर’ ही नवीन प्रणाली सुरु केली असून काही काळ हप्त्यांच्या वितरणात विलंब झाला होता. मात्र आता ही प्रणाली कार्यान्वित झाल्याने निधी वितरण सुरळीत सुरू झाले आहे.
अकोला जिल्ह्याचा उल्लेख करताना ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी सांगितले की, जिल्ह्याचे उद्दिष्ट 40,478 घरकुल बांधणे होते आणि यापैकी 39,992 घरकुलांना मंजुरी मिळाली आहे. हे आकडे महाराष्ट्र सरकारच्या घरकुल योजनांच्या यशाचे स्पष्ट उदाहरण आहेत.
धारावीतील आगीच्या दुर्घटनेत आपले घर गमावलेल्या 436 झोपडपट्टीधारकांसाठी देवनार येथे जागा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय या लोकांसाठी मोठा दिलासा ठरला आहे. यामुळे या धारावीकरांना आता त्यांच्या जीवनात स्थिरता आणि सुरक्षितता मिळणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महायुती सरकारने घेतलेला हा निर्णय सामाजिक दृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
या योजनांमुळे केवळ धारावीकरच नव्हे तर महाराष्ट्रातील इतर गरजू कुटुंबांसाठीही घरकुलाच्या उपलब्धतेसाठी सकारात्मक वातावरण निर्माण होईल. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सहकार्यामुळे भारतातील घरकुल योजनांची यशस्वी अंमलबजावणी हळूहळू दिसून येत आहे, आणि या प्रकारचे निर्णय गरीब आणि गरजू लोकांसाठी आशेचा संदेश ठरतात.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/parth-pawar-to-debut-in-rajya-sabha-supriya-sule-yamcha-molacha-salla/
