नवी दिल्ली, ८ मे २०२५ – देशातील सद्य युद्धजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने सर्व राज्ये
आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना आणि प्रशासकांना एक महत्त्वाचे पत्र पाठवले आहे.
या पत्रात संभाव्य आपत्कालीन परिस्थितीसाठी तयार राहण्याचा आणि आवश्यक त्या उपाययोजना तातडीने राबवण्याचा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे.
Related News
“भारताच्या सहकार्याबद्दल आम्ही ऋणी आहोत”
“भारताविरुद्ध कट रचणाऱ्या अल्पवयीनाची गुजरातमधून अटक;
“मला 2 कोटी मागितले अन् वैष्णवीचा जीव गेला!”
भारतात पुन्हा कोरोनाचा फैलाव,
सोन्याच्या दरात पुन्हा वाढ!
पाकिस्तानसाठी काम करत होते, ज्योती मल्होत्राची मोठी कबुली;
कोकणात मुसळधार पावसाचा कहर!
केदारनाथ ते देहरादूनपर्यंत पावसाचा इशारा!
मान्सूनची चाहूल! राज्यात प्री-मान्सूनची जोरदार हजेरी,
PM Kisan 20वा हप्ता मिळवायचा असेल तर शेतकऱ्यांनी 30 मे पूर्वी पूर्ण करा ‘हे’ महत्त्वाचे काम
पावसामुळे मुंबई इंडियन्सचे स्वप्न भंगणार?
उड्डाणपुलाच्या निकृष्ट कामावर शिवसेनेचे तीव्र आंदोलन;
गृह मंत्रालयाकडून पाठवलेल्या पत्रात गरज पडल्यास तातडीने आपत्कालीन सामुग्री खरेदी
करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यासोबतच नागरी संरक्षण कायदा १९६८ मधील कलम ११ अंतर्गत
आपत्कालीन अधिकारांचा वापर करून नागरिकांचे आणि मालमत्तेचे संरक्षण करण्याच्या कार्यवाहीसही अधिकृत मान्यता देण्यात आली आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, गृहमंत्री अमित शहा यांनी शुक्रवारी पाकिस्तान सीमेवरील आणि देशातील महत्त्वाच्या
विमानतळांवरील सुरक्षेचा आढावा घेतला. या हालचाली युद्धजन्य वातावरणात देशाची अंतर्गत तयारी अधिक बळकट करण्याच्या दिशेने असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
गृह मंत्रालयाच्या सूचनेनुसार, स्थानिक प्रशासनाने नागरी सुरक्षेची उपाययोजना राबवताना मॉक ड्रिल, सायरन
प्रणाली, ब्लॅकआउट, आणि आपत्कालीन प्रतिसाद पथकांचे नियोजन यावर भर द्यावा. यामुळे युद्धजन्य किंवा
नैसर्गिक आपत्तीच्या प्रसंगी नागरिकांचे प्राण आणि मालमत्तेचे रक्षण अधिक प्रभावीपणे करता येईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/chen-stealing/
