मध्यपूर्वेतील वाढत्या तणावामुळे जगभरात ऊर्जा संकट निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात असताना महाराष्ट्रातील सत्ताधारी शिवसेनेने मोठा आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. पेट्रोल आणि डिझेलची बचत करण्यासाठी शिवसेना मंत्र्यांचे सर्व परदेश दौरे रद्द करण्यात आले असून सरकारी ताफाही कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासोबतच इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापरावर विशेष भर देण्यात येत असल्याची माहिती राज्याचे मंत्री उदय सामंत यांनी दिली.
अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्षामुळे मध्यपूर्वेत तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाली आहे. विशेषतः स्ट्रेट ऑफ होर्मूज बंद झाल्याने जागतिक स्तरावर तेल पुरवठ्याबाबत चिंता वाढली आहे. जगातील मोठ्या प्रमाणावर कच्च्या तेलाची वाहतूक या मार्गातून होत असल्याने अनेक देश सतर्क झाले आहेत. भारतासारख्या मोठ्या इंधन आयात करणाऱ्या देशावरही याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
याच पार्श्वभूमीवर दोन दिवसांपूर्वी पंतप्रधान Narendra Modi यांनी देशाला उद्देशून महत्त्वाचे आवाहन केले होते. पेट्रोल आणि डिझेलचा वापर कमी करा, शक्य तितका इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर करा, परदेश दौरे टाळा आणि अनावश्यक खर्च कमी करा, असे आवाहन त्यांनी केले होते. पंतप्रधानांच्या या संदेशानंतर आता महाराष्ट्रातील शिवसेना मंत्र्यांनी प्रत्यक्ष कृतीला सुरुवात केली आहे.
Related News
एअर इंडियाचा मोठा धक्का! परदेशी उड्डाणांमध्ये मोठा बदल, महिन्याला 1200 फ्लाईट्सचा नवा निर्णय
“Fadnavis यांचे 7 धडाकेबाज निर्णय: तेल संकटात कडक पावले, मंत्र्यांवर मोठी बंदी!”
“हे सर्व खोटं आहे”; रेल्वे आंदोलन प्रकरणात राज ठाकरे यांचा कोर्टात दावा
उबर चालकांसाठी 70% बचतीची मोठी संधी! EV बाबत केंद्र सरकारचे मोठे पाऊल
Nagpur News : 28 वर्षीय इंजिनिअर तरुणीचा धक्कादायक मृत्यू! अंधश्रद्धा, विभूती आणि महाराजांच्या दबावामागचं काळं सत्य उघड
Petrol-Diesel Price Hike: पेट्रोल-डिझेल दरवाढीचे RBI कडून संकेत; सर्वसामान्यांच्या खिशाला बसू शकतो मोठा फटका
‘आम्ही काय करायचं ते तुम्ही शिकवू नका’, संदीप क्षीरसागरांचा विजयसिंह पंडितांना इशारा
राज्याचे मंत्री Uday Samant यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेले आवाहन आम्ही गंभीरतेने घेतले आहे. सरकार म्हणून आमची जबाबदारी ओळखून आम्ही काही ठोस निर्णय घेतले आहेत. त्यामध्ये मंत्र्यांचे सर्व परदेश दौरे रद्द करण्यात आले आहेत. तसेच ताफ्यातील वाहनांची संख्या कमी करण्यात आली आहे.”
उदय सामंत यांनी पुढे सांगितले की, सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक तेवढीच वाहने मंत्र्यांच्या ताफ्यात ठेवली जातील. अनावश्यक वाहनांचा वापर टाळण्यात येणार आहे. यामुळे मोठ्या प्रमाणावर इंधन बचत होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
विशेष म्हणजे उपमुख्यमंत्री Eknath Shinde यांनी स्वतः इलेक्ट्रिक वाहन वापरण्यास सुरुवात केल्याची माहितीही सामंत यांनी दिली. “शिंदे साहेबांनी स्वतः पुढाकार घेतला आहे. त्यामुळे इतर मंत्र्यांनाही प्रेरणा मिळत आहे. मी स्वतः मुंबई परिसरात EV गाडी वापरत आहे,” असे उदय सामंत म्हणाले.
राज्यातील अनेक मंत्र्यांनी आता इलेक्ट्रिक वाहनांकडे वळण्यास सुरुवात केली आहे. वाढत्या इंधन दरांमुळे आणि संभाव्य ऊर्जा संकटामुळे भविष्यात सरकारी पातळीवर EV वापर वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. पर्यावरण संरक्षण आणि इंधन बचत या दुहेरी उद्देशाने सरकार हा निर्णय घेत असल्याचे मानले जात आहे.
दरम्यान, काही मंत्र्यांनी नियोजित परदेश दौरेही रद्द केले आहेत. मंत्री Shambhuraj Desai आणि Ashish Shelar यांनी देखील आपले परदेश दौरे रद्द केल्याची माहिती देण्यात आली. परिस्थिती गंभीर असताना सरकारने जनतेसमोर आदर्श निर्माण करणे आवश्यक असल्याचे मत मंत्र्यांनी व्यक्त केले.
ऊर्जा संकटाच्या पार्श्वभूमीवर देशभरात विविध स्तरांवर उपाययोजना सुरू आहेत. केंद्र सरकारकडून सार्वजनिक वाहतूक, EV वापर आणि इंधन बचतीबाबत जनजागृती केली जात आहे. त्याचवेळी महाराष्ट्र सरकारने घेतलेला हा निर्णय राजकीय आणि प्रशासकीय स्तरावर महत्त्वाचा मानला जात आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, जर मध्यपूर्वेतील तणाव दीर्घकाळ कायम राहिला तर भारतातील पेट्रोल-डिझेलचे दर आणखी वाढू शकतात. त्यामुळे राज्य सरकारे आणि प्रशासनाने आतापासूनच बचतीच्या उपाययोजना सुरू करणे गरजेचे आहे. शिवसेनेने घेतलेला निर्णय हा त्याच दिशेने उचललेले पाऊल मानले जात आहे.
राजकीय वर्तुळातही या निर्णयाची चर्चा सुरू झाली आहे. काहींनी हा निर्णय स्वागतार्ह असल्याचे म्हटले आहे, तर काहींनी हा फक्त प्रतिमानिर्मितीचा प्रयत्न असल्याची टीका केली आहे. मात्र, वाढत्या जागतिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर इंधन बचतीचा संदेश जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी अशा निर्णयांची गरज असल्याचे अनेकांचे मत आहे.
दरम्यान, सामान्य नागरिकांनाही आता इंधन बचतीबाबत अधिक जागरूक राहण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. कार पूलिंग, सार्वजनिक वाहतूक, इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर आणि अनावश्यक प्रवास टाळणे यांसारख्या गोष्टींवर भर दिला जात आहे.
महाराष्ट्रातील शिंदे सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे भविष्यात इतर राज्य सरकारेही अशाच प्रकारची पावले उचलतील का? याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
