डावोसच्या मंचावर पुन्हा Trump; जागतिक अर्थकारणाच्या चर्चांना नवे वळण
जगातील आर्थिक, राजकीय आणि सामाजिक घडामोडींच्या दिशेवर प्रभाव टाकणाऱ्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या (WEF) वार्षिक बैठकीला यंदा विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. कारण, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड Trump हे स्वतः या बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत. १९ ते २३ जानेवारी २०२६ या कालावधीत स्वित्झर्लंडमधील डावोस येथे ही पाच दिवसांची परिषद पार पडणार असून, जगभरातील राष्ट्रप्रमुख, धोरणकर्ते, उद्योगजगताचे दिग्गज आणि तज्ज्ञ यावेळी एकाच मंचावर दिसणार आहेत.
डोनाल्ड Trump यांचा डावोस दौरा केवळ औपचारिक उपस्थितीपुरता मर्यादित नसून, जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या भविष्यासंदर्भातील चर्चांना नवे वळण देणारा ठरण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे पुन्हा हाती घेतल्यानंतर ट्रम्प यांची ही महत्त्वाची आंतरराष्ट्रीय उपस्थिती मानली जात आहे.
वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमची अधिकृत घोषणा
वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X (माजी ट्विटर) वर पोस्ट करत Trump यांच्या उपस्थितीची अधिकृत माहिती दिली.
WEFने पोस्टमध्ये नमूद केले की, “अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या वार्षिक बैठकीत सहभागी होणार आहेत. डावोस, स्वित्झर्लंड येथे होणाऱ्या या बैठकीत ते विशेष संबोधन करणार आहेत.”
Related News
या घोषणेमुळे डावोस परिषदेची जागतिक पातळीवरील चर्चा आणखी तीव्र झाली आहे. ट्रम्प यांचे भाषण नेमके कोणत्या मुद्द्यांवर असेल, याकडे आंतरराष्ट्रीय माध्यमांचे लक्ष लागले आहे.
‘A Spirit of Dialogue’ ही यंदाची संकल्पना
यंदाच्या परिषदेसाठी “A Spirit of Dialogue” (संवादाची भावना) ही संकल्पना निश्चित करण्यात आली आहे. सध्याच्या बदलत्या जागतिक परिस्थितीत संवाद, सहकार्य आणि परस्पर विश्वास यांची गरज अधोरेखित करणारी ही संकल्पना आहे.
या परिषदेत प्रामुख्याने पुढील मुद्द्यांवर चर्चा होणार आहे:
जागतिक आर्थिक सहकार्य
समावेशक विकास (Inclusive Development)
नवोन्मेषावर आधारित विकास (Innovation-led Growth)
सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील भागीदारी
बदलत्या जागतिक राजकारणातील स्थैर्य आणि लवचिकता
जगासमोर उभ्या असलेल्या आर्थिक मंदी, हवामान बदल, तांत्रिक क्रांती, रोजगारनिर्मिती आणि भू-राजकीय तणाव या सगळ्या प्रश्नांवर संवादातून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न या परिषदेत केला जाणार आहे.
Trump यांच्या उपस्थितीचे महत्त्व काय?
डोनाल्ड Trump हे नेहमीच आपल्या स्पष्ट, थेट आणि कधीकधी वादग्रस्त वक्तव्यांसाठी ओळखले जातात. त्यामुळे डावोसच्या मंचावरून ते कोणते संकेत देतात, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष असणार आहे.
विशेषतः:
अमेरिका-चीन संबंध
जागतिक व्यापार धोरण
संरक्षण आणि सुरक्षा
तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता
स्थलांतर धोरण
या मुद्द्यांवर Trump काय भूमिका मांडतात, यावर भविष्यातील आंतरराष्ट्रीय धोरणांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
भारताची भक्कम उपस्थिती
यंदाच्या डावोस परिषदेत भारताची उपस्थितीही तितकीच महत्त्वाची ठरणार आहे. भारताकडून राजकीय नेतृत्वासोबतच उद्योगजगताचे दिग्गज मोठ्या संख्येने या परिषदेत सहभागी होणार आहेत.
भारताच्या प्रमुख प्रतिनिधींमध्ये:
राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल
रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक मुकेश अंबानी
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
यांच्यासह केंद्र सरकारचे किमान चार मंत्री देखील उपस्थित राहणार आहेत.
केंद्र सरकारचे मंत्री आणि मुख्यमंत्री
या परिषदेत सहभागी होण्याची अपेक्षा असलेल्या केंद्रीय मंत्र्यांमध्ये:
अश्विनी वैष्णव
शिवराज सिंह चौहान
प्रल्हाद जोशी
के. राम मोहन नायडू
तर मुख्यमंत्री म्हणून:
देवेंद्र फडणवीस (महाराष्ट्र)
एन. चंद्राबाबू नायडू (आंध्र प्रदेश)
हिमंता बिस्वा सरमा (आसाम)
मोहन यादव (मध्य प्रदेश)
ए. रेवंत रेड्डी (तेलंगणा)
हेमंत सोरेन (झारखंड)
हे नेते भारतातील गुंतवणूक संधी, औद्योगिक धोरणे आणि राज्यस्तरीय विकास मॉडेल्स जागतिक मंचावर मांडणार आहेत.
भारतीय उद्योगजगताचा डावोसवर दबदबा
डावोस परिषद म्हणजे केवळ राजकारण नव्हे, तर जागतिक उद्योगजगताचा महत्त्वाचा मेळावा आहे. यंदा १०० हून अधिक भारतीय सीईओ या परिषदेत सहभागी होण्याची शक्यता आहे.
प्रमुख उद्योगपती:
टाटा समूहाचे अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन
बजाज समूहाचे अध्यक्ष संजिव बजाज
सुनील भारती मित्तल (भारती समूह)
नंदन नीलेकणी (इन्फोसिस)
रिशद प्रेमजी (विप्रो)
सज्जन जिंदाल (JSW समूह)
विजय शेखर शर्मा (Paytm)
निखिल कामथ (Zerodha)
यांच्यासह अनेक नामवंत उद्योगनेते भारतातील गुंतवणूक, डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि स्टार्टअप क्रांतीची कथा जागतिक मंचावर मांडणार आहेत.
गुंतवणुकीच्या दृष्टीने भारताचे महत्त्व
डावोस परिषद ही भारतासाठी केवळ चर्चा मंच नाही, तर थेट गुंतवणूक आकर्षित करण्याची सुवर्णसंधी आहे. भारतातील पायाभूत सुविधा, उत्पादन क्षेत्र, हरित ऊर्जा, डिजिटल तंत्रज्ञान आणि स्टार्टअप इकोसिस्टीम याबाबत अनेक सामंजस्य करार (MoUs) यावेळी होण्याची शक्यता आहे.
राज्यांचे मुख्यमंत्री आपल्या राज्यातील गुंतवणूक धोरणे मांडून जागतिक कंपन्यांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करणार आहेत.
जागतिक राजकारणावर परिणाम करणारी परिषद
डोनाल्ड ट्रम्प, युरोपियन नेते, आशियाई देशांचे प्रतिनिधी आणि उद्योगजगत एकाच मंचावर आल्यामुळे या परिषदेत होणाऱ्या चर्चांचा थेट परिणाम पुढील काही वर्षांच्या जागतिक धोरणांवर होऊ शकतो.
विशेषतः:
युद्ध आणि शांतता
आर्थिक सहकार्य
हवामान बदल
तंत्रज्ञानाचे नियमन
या मुद्द्यांवर होणाऱ्या चर्चांकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष असणार आहे.
डावोस २०२६ ही केवळ एक परिषद नसून, भविष्यातील जागतिक दिशा ठरवणारा महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांची उपस्थिती, भारताची भक्कम मांडणी आणि उद्योगजगताची मोठी उपस्थिती यामुळे ही परिषद अधिकच लक्षवेधी ठरणार आहे.
संवाद, सहकार्य आणि नवोन्मेषाच्या माध्यमातून जागतिक समस्यांवर उपाय शोधण्याचा प्रयत्न डावोसच्या मंचावर होणार असून, त्याचे पडसाद पुढील काळात जागतिक राजकारण आणि अर्थव्यवस्थेत उमटताना दिसतील.
