महाराष्ट्र सावकारग्रस्त शेतकरी समितीचे हिवाळी अधिवेशनावर धरणे आंदोलन
अकोट : महाराष्ट्रातील शेतकरी वर्ग आजही जाचक अवैध सावकारीच्या संकटाचा सामना करत आहे. विदर्भ, मराठवाडा आणि राज्यातील इतर जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमध्ये वाढ होत असल्याने, महाराष्ट्र सावकारग्रस्त शेतकरी समितीने राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर एक दिवसाचे धरणे आंदोलन आयोजित केले आहे. हे आंदोलन १२ डिसेंबर २०२५ रोजी नागपूर येथील धंतोली स्टेडियममध्ये होणार आहे.
आंदोलनाचे कारण
महाराष्ट्र राज्यात अवैध सावकारीमुळे शेतकरी व श्रमिक वर्ग अत्यंत आर्थिक व मानसिक संकटात आहे. अवैध सावकारीची वाढती सर्रास वावडे आणि त्यातून पिढीत होणारा छळ या समस्येमुळे शेतकरी वर्ग सतत त्रस्त आहे. सहकार विभागातील प्रशासकीय अधिकारी सावकारी कायद्यातील त्रुटीचा गैर फायदा घेऊन सावकारांकडून पैसे घेणे आणि त्यांच्या बाजूने निकाल देणे ही समस्या वर्षानुवर्षे कायम आहे.
महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम, २०१४ अस्तित्वात येऊन जवळपास १२ वर्ष पूर्ण झाली, तरीही या कायद्यातील अनेक तृटींमुळे त्याची कठोर अंमलबजावणी होत नाही. कायद्याच्या पळवाटांमुळे सहकार, महसूल व पोलीस यांना हा कायदा फक्त कागदोपत्रीच राहिला आहे. परिणामी, सदर कायदा दात नसलेल्या वाघासारखा भासत असून, सावकारी प्रकरणात वाढता राजकीय हस्तक्षेप या कायद्याचा प्रभाव कमी करत आहे. गेल्या १२ वर्षांत केवळ १% शेतकऱ्यांना न्याय मिळालेला आहे.
Related News
शेतकऱ्याची किडनी विकल्याची धक्कादायक घटना, सरकार आणि प्रशासनाला सवाल
सस्ती महावितरण सबस्टेशनचा भोंगळ कारभार; शेतकऱ्यांचा उद्रेक सामाजिक कार्यकर्ते निलेश तोताराम कापकर यांचा आंदोलनाचा इशारा
अकोट रांभापुर मार्गासाठी रा.काँ.चा रास्ता रोको; मागण्या मान्य
प्रसाद लाड यांना सभागृहात बोलताना विजेचा शॉक लागला ; पाहा नेमकं काय घडलं
अकोट मार्गावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचा रास्ता रोको आंदोलन ; कामाची गती वाढवण्याचे आश्वासन
अंजली दमानिया संतप्त; गिरीश महाजनांवर वृक्षतोडप्रकरणी घणाघाती टीका
रोहिला पिंपरीत मृत्यू प्रकरणानंतर नितेश राणे संतप्त; मुस्लिम समाजाला थेट चेतावणी
महाराष्ट्र सावकारी प्रकरणात वाढत्या छळाविरुद्ध शेतकऱ्यांचा निषेध
शेतकरी उपाशी, सरकार तूपाशी! नागपूर विधिमंडळात विरोधकांचा सरकारविरोधी हल्ला
नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव तालुक्यातअसलेल्या डोंगराळेतील आमरण उपोषण संपुष्टात; शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी दिले लेखी आश्वासन.
राजनाथ सिंहांचा इतिहास खुलासा
पाकिस्तानसाठी हेरगिरी करणाऱ्या ब्रह्मोस अभियंत्याला मुंबई उच्च न्यायालयाने तीन वर्षे कारावासाची शिक्षा
मागण्या
महाराष्ट्र सावकारग्रस्त शेतकरी समितीने आंदोलनाद्वारे खालील मागण्या सरकारसमोर मांडल्या आहेत:
सावकारी कायद्यातील त्रुटी दूर करणे: निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली अवलोकन समिती स्थापन करून कायद्याचा अभ्यास करावा.
स्वतंत्र न्यायालयांची स्थापना: कौटुंबिक न्यायालयांसारखी स्वतंत्र न्यायालये स्थापन करून सावकारी प्रकरणे जलदगतीने पाहिली जावीत.
कलम १८(१) मधील तक्रारीची कालमर्यादा वाढवावी: सध्या तक्रारीची कालमर्यादा अत्यंत मर्यादित असल्याने तक्रारी खारिज होत आहेत; ही कालमर्यादा किमान ३० वर्षे वाढवावी.
अधिकाऱ्यांची अंतरविभागीय बदली: सहकार विभागातील एका जागी आणि एका जिल्ह्यात ३ वर्षांपेक्षा जास्त वेळ काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची बदली करावी.
कलम ५१ चे संरक्षण रद्द करणे: दिवाणी न्यायालयाच्या अधिकाराचा दुरुपयोग टाळण्यासाठी तात्काळ उपाययोजना करावी.
कलम १३ ची कठोर अंमलबजावणी: सावकारी कायद्याच्या कलम १३ चा योग्य अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे.
कलम ४५ सुधारणा: सावकार पिढीत शेतकऱ्याला उपद्रव दिल्याबद्दल शिक्षा वाढवून महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा १९९९ (म.को.का.) लागू करावा.
जिल्हास्तरीय प्रशासकीय समिती: प्रत्येक जिल्ह्यात सावकारी पिढीत शेतकऱ्याचे प्रतिनिधी समितीत असावेत.
मायक्रो फायनान्स कंपन्यांवर नियंत्रण: अस्तित्वात असलेल्या समितीचा राज्यभर विस्तार करून कंपन्यांच्या मनमानी कारभारावर नियंत्रण ठेवावे.
आंदोलनाचे आयोजन
ही मागणी महाराष्ट्र सावकारग्रस्त शेतकरी समितीच्या वतीने समितीचे संस्थापक अध्यक्ष अरूण जाधव, प्रदेश अध्यक्ष बालासाहेब भाबट खादगावकर, अध्यक्ष रमेश पाटील खिरकर, महिला प्रदेश अध्येक्ष सुनीता ताई ताथोड, कार्याध्यक्ष अशोकराव वाटणे, नाशिक विभागीय अध्यक्ष दीपक जाधव, अमरावती विभागीय अध्येक्ष गणेश माथाणकर, औरंगाबाद जिल्हा अध्यक्ष अमोल आळंजकर, महिला संघटक सुप्रिया आखाडे, कोल्हापूर विभागीय अध्येक्ष संतोष कांबळे यांच्या नेतृत्त्वाखाली आयोजित केली आहे.
समितीने राज्यातील सर्व सावकारग्रस्त शेतकऱ्यांना आंदोलन स्थळी उपस्थित राहण्याचे आवाहन केले आहे.
आंदोलनाचे अपेक्षित परिणाम
धरणे आंदोलनाद्वारे सरकारवर दबाव निर्माण होईल आणि सावकारी कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक कायदेशीर व प्रशासकीय सुधारणांवर चर्चा होईल. तसेच, आंदोलनामुळे शेतकरी वर्गाचे आर्थिक आणि सामाजिक प्रश्न विधिमंडळासमोर आणले जातील.
विशेषतः विदर्भ व मराठवाडा भागातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची आकडेवारी अत्यंत चिंताजनक आहे. गेल्या काही वर्षांत या भागातील शेतकऱ्यांनी आर्थिक तंगी, पिकांचा नाश, अवैध सावकारी आणि कर्जबाजारीपणामुळे आपले जीव घेण्याची घटना वाढली आहे. शेतकऱ्यांच्या या गंभीर परिस्थितीमुळे त्यांच्या कुटुंबांवरही मानसिक आणि सामाजिक परिणाम होत आहेत. शासनाने या समस्येकडे तातडीने लक्ष देणे अत्यावश्यक आहे. त्यासाठी अवैध सावकारीवर नियंत्रण, कर्जमुक्ती योजना, पिक विमा, आणि शेतकरी मदत योजना तत्काळ प्रभावी रित्या लागू कराव्या लागतील. तसेच, शेतकऱ्यांना न्याय मिळविण्यासाठी सावकारी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आणि स्थानिक प्रशासनाची त्वरित हस्तक्षेप व्यवस्था करणे गरजेचे आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचा त्रास कमी होऊन आत्महत्यांची संख्या घटेल.
कायदा आणि त्याची अंमलबजावणी
महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४ च्या अंमलबजावणीतील मुख्य अडचणी:
कायद्यातील त्रुटीमुळे सहकार विभागाला जास्त अधिकार प्राप्त नाहीत.
न्यायालयातील प्रक्रिया जटिल असल्याने शेतकऱ्यांना न्याय मिळवणे कठीण झाले आहे.
राजकीय हस्तक्षेपामुळे कायद्याचा प्रभाव कमी झाला आहे.
समितीच्या मते, अवलोकन समिती, स्वतंत्र न्यायालये आणि अधिकाऱ्यांची अंतरविभागीय बदली या उपाययोजनांमुळे कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी शक्य होईल.
महाराष्ट्र सावकारग्रस्त शेतकरी समितीच्या वतीने आयोजित धरणे आंदोलन हे शेतकरी वर्गाच्या न्यायासाठी आणि सावकारी प्रकरणांवर प्रभावी नियंत्रण आणण्यासाठी महत्वाचे पाऊल ठरेल. या आंदोलनाद्वारे सरकारवर दबाव निर्माण होईल, कायद्याची त्रुटी दूर करण्यासाठी त्वरित उपाययोजना केली जाईल आणि शेतकऱ्यांना योग्य न्याय मिळण्याची प्रक्रिया सुनिश्चित केली जाईल.
राज्यातील शेतकरी वर्गाने या आंदोलनात सहभागी होऊन स्वतःच्या हक्कांसाठी आवाज उठवावा, यासाठी समितीने आवाहन केले आहे. नागपूर येथे धरणे आंदोलनाला मोठ्या प्रमाणावर प्रतिसाद मिळण्याची अपेक्षा आहे.
read also:https://ajinkyabharat.com/bigg-boss-19-chi-trophy-kon-jinkanar/
