विभागीय आयुक्त रुबल अग्रवाल आक्रमक : राज्य सरकारच्या महसूल विभागाची फसवणूक करून बेकायदा गौण खनिज उत्खनन करणाऱ्यांवर आता मोठी कारवाई होणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळाले आहेत. कोकण विभागीय आयुक्त रुबल अग्रवाल यांनी ठाणे जिल्हा प्रशासनाला कठोर निर्देश देत बेकायदा उत्खनन करणाऱ्यांविरोधात विशेष मोहीम राबविण्याचे आदेश दिले आहेत. शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडवणाऱ्या व्यक्तींना कोणतीही सवलत दिली जाणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
शनिवारी ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित विशेष बैठकीत विभागीय आयुक्त रुबल अग्रवाल यांनी जिल्ह्यातील विविध प्रशासकीय कामांचा आढावा घेतला. यावेळी जिल्हाधिकारी श्रीकृष्णकांत पांचाळ, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, निवासी जिल्हाधिकारी आणि महसूल विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. विभागीय आयुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर प्रथमच ठाणे दौऱ्यावर आलेल्या अग्रवाल यांनी प्रशासनाला स्पष्ट संदेश दिला की, बेकायदा गौण खनिज उत्खनन आणि महसूल चोरी करणाऱ्यांविरोधात कोणतीही हयगय केली जाणार नाही.
विशेष मोहीमेद्वारे होणार कारवाई
ठाणे आणि परिसरात मोठ्या प्रमाणावर गौण खनिज उत्खनन होत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने प्रशासनाकडे येत आहेत. नियमांनुसार अशा उत्खननासाठी जिल्हा प्रशासनाची पूर्वपरवानगी आवश्यक असते. मात्र, अनेक ठिकाणी विनापरवाना उत्खनन, मंजूर मर्यादेपेक्षा अधिक खनिज उपसा आणि महसूल चुकवण्याचे प्रकार वाढल्याचे निदर्शनास आले आहे.
Related News
वाशिममध्ये राजकीय वातावरण तापलं; ‘गाडीसकट जाळू’ची धक्कादायक धमकी; 6 खासदारांच्या बंडानंतर खळबळ!
10 जबरदस्त टिप्स! घराच्या या 7 ठिकाणी सर्वाधिक धूळ साचते; या स्मार्ट उपायांनी घर राहील नेहमी चमचमतं
Pandharpur Crime : 24 वर्षीय रोहितचा धक्कादायक अंत! धावत्या रेल्वेच्या धडकेनंतर मावशीच्या दारात तुटलेला पाय; 7 मोठे प्रश्न, हत्येचा संशय गडद
चतारीत धक्कादायक प्रकार! पिण्याच्या पाण्याच्या टाकीत सडलेले पक्षी; 10 गंभीर प्रश्नांमुळे ग्रामस्थ संतप्त
2 मोठे धक्के! उद्धव ठाकरेंना भास्कर जाधवांचा दमदार सल्ला; पक्षाला नवसंजीवनी देण्यासाठी 5 प्रभावी फॉर्म्युले
6 खासदारांच्या बंडाच्या चर्चेत राजाभाऊ वाजेंची भावनिक शपथ; ‘पक्ष सोडेन त्या दिवशी राजकारणही सोडेन’
भारतातील सर्वात मोठा जमीनदार कोण? तब्बल 12.33 लाख एकर जमीन, 1,068 हेक्टरवरील अतिक्रमण हटवण्याची मोठी कारवाई
या पार्श्वभूमीवर विभागीय आयुक्तांनी महसूल विभागाला विशेष मोहीम राबविण्याचे निर्देश दिले आहेत. उत्खनन स्थळांची नियमित तपासणी, वाहतुकीवर लक्ष ठेवणे आणि गैरप्रकार आढळल्यास जागेवरच दंड वसूल करणे अशा उपाययोजना राबविण्यात येणार आहेत.
“दोषींना कोणत्याही परिस्थितीत पाठीशी घातले जाणार नाही. कारवाई करताना कोणतीही दिरंगाई किंवा हलगर्जीपणा सहन केला जाणार नाही,” असा स्पष्ट इशारा त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिला.
कोट्यवधी रुपयांचा महसूल वाचवण्यावर भर
राज्यातील अनेक भागांत गौण खनिज उत्खनन हा महसूलाचा महत्त्वाचा स्रोत मानला जातो. मात्र, बेकायदा उत्खननामुळे शासनाला मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते. परवानगीशिवाय खनिज उपसा, रॉयल्टीची चोरी आणि वाहतुकीतील गैरव्यवहार यामुळे सरकारी तिजोरीला मोठा फटका बसतो.
विशेष मोहिमेमुळे महसूल चोरीला आळा बसण्याबरोबरच शासनाचा बुडणारा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल वाचण्यास मदत होणार असल्याची अपेक्षा प्रशासनाने व्यक्त केली आहे.
‘आपले सरकार’ सेवा केंद्रांचीही पाहणी
विभागीय आयुक्त रुबल अग्रवाल यांनी बेकायदा उत्खननावरील कारवाईसोबतच नागरिकाभिमुख सेवांवरही विशेष भर दिला आहे. ठाण्यातील ‘आपले सरकार’ सेवा केंद्रांची पाहणी करताना रुबल अग्रवाल यांनी नागरिकांशी थेट संवाद साधून दाखले वेळेत मिळतात का, याची माहिती घेतली. कोणत्याही प्रकारची अडवणूक, अतिरिक्त शुल्क किंवा दिरंगाई सहन केली जाणार नाही, असा स्पष्ट संदेश रुबल अग्रवाल यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिला. विद्यार्थी आणि पालकांना प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान आवश्यक कागदपत्रे सहज उपलब्ध व्हावीत, यासाठीही रुबल अग्रवाल यांनी प्रशासनाला दक्ष राहण्याच्या सूचना केल्या. नागरिकांना पारदर्शक आणि जलद सेवा देणे हेच प्रशासनाचे प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
दाखले वेळेत मिळतात का, अतिरिक्त शुल्काची मागणी होते का किंवा नागरिकांना विनाकारण हेलपाटे मारावे लागतात का, याची त्यांनी थेट विचारपूस केली. नागरिकांना पारदर्शक, सुलभ आणि वेळेत सेवा मिळणे आवश्यक असल्याचे सांगत संबंधित अधिकाऱ्यांना त्यांनी कठोर सूचना दिल्या.
विद्यार्थी आणि पालकांची गैरसोय होऊ देणार नाही
सध्या शाळा आणि महाविद्यालयांच्या प्रवेश प्रक्रियेला सुरुवात होत असल्यामुळे विद्यार्थ्यांना विविध दाखल्यांची आवश्यकता असते. या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थी आणि पालकांना आवश्यक कागदपत्रांसाठी अनावश्यक त्रास होऊ नये, असे निर्देश विभागीय आयुक्तांनी दिले.
प्रवेशासाठी लागणारे जात, उत्पन्न, रहिवासी आणि इतर आवश्यक दाखले वेळेत उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशासनाने प्राधान्याने काम करावे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. विद्यार्थ्यांना आणि पालकांना कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागू नयेत, यासाठी यंत्रणेला सज्ज राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
असा होतो महसूल घोटाळा
महसूल विभागाच्या माहितीनुसार बेकायदा गौण खनिज उत्खननातून शासनाचा महसूल बुडवण्यासाठी विविध पद्धती वापरल्या जातात.
1. विनापरवाना उत्खनन
अनेक ठिकाणी कोणतीही शासकीय परवानगी न घेता थेट उत्खनन सुरू केले जाते. यामुळे शासनाला मिळणारी रॉयल्टी पूर्णपणे बुडते.
2. मंजुरीपेक्षा अधिक उत्खनन
१०० ब्रास उत्खननाची परवानगी घेऊन प्रत्यक्षात ५०० ते १००० ब्रास किंवा त्यापेक्षा अधिक खनिज उपसा केला जातो. अधिकृत नोंदींमध्ये कमी उत्खनन दाखवून उर्वरित खनिजाची बेकायदेशीर विक्री केली जाते.
3. दंड वसुलीपासून बचाव
कारवाई झाल्यानंतर काही जण अपील, न्यायालयीन प्रक्रिया किंवा प्रशासकीय दिरंगाईचा आधार घेत दंड वसुली टाळण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे शासनाचा महसूल अडकून राहतो.
4. बनावट रॉयल्टी पावत्यांचा वापर
खनिज वाहतुकीसाठी दिलेल्या एका रॉयल्टी पावतीचा अनेकदा वापर केला जातो. काही प्रकरणांत बनावट वाहतूक परवान्यांचाही वापर होतो. यामुळे वाहतूक शुल्क आणि करांची मोठ्या प्रमाणावर चोरी होते.
प्रशासनाचा निर्धार
यापूर्वीही अनेकदा पाहणी मोहीमा राबविण्यात आल्या होत्या. मात्र, बेकायदा उत्खनन पूर्णपणे रोखण्यात अपेक्षित यश मिळाले नव्हते. त्यामुळे आता अधिक कठोर आणि सातत्यपूर्ण कारवाईचा मार्ग स्वीकारण्यात आला आहे. विशेष मोहीमेद्वारे महसूल चोरी करणाऱ्यांवर लगाम लावण्याचा प्रशासनाचा निर्धार असून, शासनाचा महसूल सुरक्षित ठेवण्यासाठी सर्व यंत्रणा सज्ज करण्यात आली आहे.
बेकायदा गौण खनिज उत्खननाविरोधातील ही मोहीम यशस्वी ठरल्यास महसूल वाढीसोबतच पर्यावरणीय हानी रोखण्यासही मदत होणार आहे. त्यामुळे आता प्रशासनाच्या या कठोर भूमिकेकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
read also : https://ajinkyabharat.com/danny-wyatt-hodges-historic-105-runs-stormy-englands-sri-lankan-victory/
