Deepfake Rules 2026 अंतर्गत भारत सरकारने AI आणि Deepfake कंटेंटवर कडक नियम लागू केले आहेत. सोशल मीडिया कंपन्यांना 3 तासांत दिशाभूल करणारा कंटेंट हटवावा लागणार असून AI लेबल अनिवार्य करण्यात आले आहे.
Deepfake Rules 2026: केंद्र सरकारचा मोठा आणि धक्कादायक निर्णय
Deepfake Rules 2026 अंतर्गत केंद्र सरकारने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर AI-जनरेटेड आणि दिशाभूल करणाऱ्या कंटेंटवर कठोर नियंत्रण आणण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान नियमांमध्ये (IT Rules) मोठी सुधारणा केली आहे. या सुधारित नियमांनुसार, सरकार किंवा न्यायालयाकडून आदेश मिळाल्यानंतर सोशल मीडिया कंपन्यांना अवैध किंवा Deepfake कंटेंट फक्त 3 तासांच्या आत हटवणे बंधनकारक असेल.
नवीन नियम 20 फेब्रुवारी 2026 पासून लागू होणार असून, आधी असलेली 36 तासांची मुदत मोठ्या प्रमाणात कमी करण्यात आली आहे.सरकारच्या या निर्णयामुळे फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स (Twitter) यांसारख्या मोठ्या प्लॅटफॉर्मसमोर आता अधिक कडक जबाबदारी येणार आहे.
Related News
Karan Johar CarryMinati Controversy : धक्कादायक! कोर्टाचा शक्तिशाली दणका; 5 मोठे आदेश जारी
India AI Impact Summit 2026: दिल्लीत होणार कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा महाकुंभ, टेक दिग्गजांचा मेळावा
WhatsApp Privacy Policy Case 2026: सर्वोच्च न्यायालयाचा कडक इशारा – Meta ला 213 कोटींचा धक्का
अर्थसंकल्प 2026: भारताच्या आर्थिक प्रगतीसाठी 10 महत्त्वाच्या धोरणात्मक घोषणा
AI PROMPTS: देशभक्तीचा जबरदस्त उत्सव! Republic Day साठी AI ने तिरंगी झेंड्यासोबत बनवा दमदार फोटो – पाहा 5 Powerful AI Photo Prompts
5 मोठ्या कारणांमुळे इलॉन मस्कने Grok AI वर बंदी घातली
AI Impact Summit 2026 : 12 Indian AI Startups सोबत PM मोदींची ऐतिहासिक बैठक, भारतासाठी ‘Powerful AI Future’चा Roadmap
Deepfake Rules 2026 म्हणजे नेमकं काय?
Deepfake किंवा AI-जनरेटेड कंटेंट म्हणजे संगणकीय साधनांचा वापर करून तयार किंवा बदललेले ऑडिओ, व्हिडिओ किंवा दृश्य, जे खरे असल्यासारखे वाटतात.सरकारने प्रथमच “synthetically generated information” (SGI) या संकल्पनेला औपचारिक कायदेशीर चौकट दिली आहे.याचा अर्थ — आता Deepfake कंटेंट हा इतर अवैध माहितीप्रमाणेच कायद्यांतर्गत कारवाईयोग्य ठरणार आहे.
3 तासांत कारवाई – नियमातील सर्वात शक्तिशाली बदल
नवीन नियमांनुसार:
सरकार किंवा कोर्टाने फ्लॅग केलेला Deepfake कंटेंट 3 तासांत हटवावा लागेल.
पूर्वी ही मुदत 36 तास होती.
गैरसंमतीने तयार केलेले खाजगी फोटो किंवा intimate imagery 2 तासांत काढणे आवश्यक आहे.
या बदलामुळे प्लॅटफॉर्मना “near-instant action” घ्यावी लागेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
AI कंटेंटवर लेबल अनिवार्य – लपवता येणार नाही
पोस्ट करण्यापूर्वी घोषणा करावी लागणार
नवीन नियमानुसार:
युजर्सना कंटेंट अपलोड करताना तो AI-जनरेटेड आहे का याची घोषणा करावी लागेल.प्लॅटफॉर्मना त्या घोषणेची पडताळणी करण्यासाठी automated tools वापरण्याचे निर्देश दिले आहेत.जर प्लॅटफॉर्मने योग्य तपासणी केली नाही, तर त्यांचे “safe harbour” संरक्षण धोक्यात येऊ शकते.
कोणत्या प्रकारचा AI कंटेंट बेकायदेशीर ठरणार?
नियमांनुसार खालील प्रकारचा AI कंटेंट रोखणे आवश्यक आहे:
बाल लैंगिक अत्याचाराशी संबंधित सामग्री
गैरसंमतीचे intimate फोटो
खोटे दस्तऐवज
व्यक्तींची बनावट ओळख (impersonation)
भ्रामक किंवा दिशाभूल करणारे व्हिडिओ
अशा प्रकरणांमध्ये अकाउंट निलंबन, कायद्याला माहिती देणे यांसारखी कारवाई होऊ शकते.
काही गोष्टींना नियमातून सूट
सामान्य एडिटिंग — जसे color correction, translation, compression — यांना Deepfake मानले जाणार नाही, जोपर्यंत मूळ अर्थ बदलत नाही.शैक्षणिक साहित्य किंवा संशोधनासाठी illustrative AI वापराल तरी सूट मिळू शकते.
सरकारचा उद्देश काय?
सरकारचा मुख्य उद्देश AI चा गैरवापर रोखणे आणि दिशाभूल थांबवणे हा आहे.AI-जनरेटेड कंटेंट आता डिजिटल गव्हर्नन्स फ्रेमवर्कमध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे.
तज्ज्ञांची चिंता – सेन्सॉरशिपचा धोका?
काही तज्ज्ञांनी मात्र या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
3 तासांची मर्यादा “अव्यवहार्य” असल्याचे मत व्यक्त केले गेले.
योग्य कायदेशीर तपासणीसाठी पुरेसा वेळ मिळणार नाही.
चुकीच्या तक्रारींमुळे over-takedown होण्याची शक्यता.
डिजिटल प्लॅटफॉर्मसमोर मोठे आव्हान
Meta, Google आणि X यांसारख्या कंपन्यांसाठी हा नियम मोठे compliance challenge ठरू शकतो.तसेच उद्योगाशी पुरेसा सल्लामसलत न केल्याची टीकाही होत आहे.
भारत कडक AI नियमन करणाऱ्या देशांच्या यादीत
भारत दरवर्षी हजारो takedown आदेश जारी करतो, आणि नवीन नियमांमुळे डिजिटल नियंत्रण अधिक कडक होणार असल्याचे संकेत आहेत.या निर्णयामुळे भारत AI नियमनात आघाडी घेणाऱ्या देशांपैकी एक ठरू शकतो.
सामान्य नागरिकांवर काय परिणाम होणार?
✔ Deepfake व्हिडिओ ओळखणे सोपे होईल
✔ फसवणूक आणि misinformation कमी होऊ शकते
✔ सोशल मीडियावर जबाबदारी वाढेल
परंतु:
✔ चुकीने पोस्ट हटवली जाण्याची शक्यता
✔ अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर प्रश्न
Deepfake Rules 2026: भविष्यातील डिजिटल जगाचा नवा अध्याय
AI तंत्रज्ञान वेगाने बदलत असताना सरकारने घेतलेला हा निर्णय डिजिटल सुरक्षिततेसाठी महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.Deepfake, बनावट व्हिडिओ आणि AI-आधारित फसवणूक रोखण्यासाठी आता सोशल मीडिया कंपन्यांना अधिक सतर्क राहावे लागणार आहे.20 फेब्रुवारीपासून लागू होणारे हे नियम भारतातील इंटरनेट वापर, कंटेंट निर्मिती आणि डिजिटल जबाबदारी या सर्वांवर दीर्घकालीन परिणाम करू शकतात.
