गौण खनिजावरील रॉयल्टी पूर्णपणे माफ; 15 दिवसांत मिळणार परवानगी, अर्ज कसा करायचा?
राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे. शेतीसाठी आवश्यक असलेल्या गौण खनिजांवरील स्वामित्वधन (रॉयल्टी) पूर्णपणे माफ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पावसाळी अधिवेशनादरम्यान या निर्णयाची घोषणा केली. या निर्णयामुळे शेततळे, विहिरी, शेतरस्ते, जनावरांचे गोठे, शेतघर तसेच शेतीसाठी आवश्यक असलेली माती, मुरूम आणि जलाशयांतील गाळ शेतकऱ्यांना कोणतेही रॉयल्टी शुल्क न भरता उपलब्ध होणार आहे.
राज्यातील अनेक भागांमध्ये अजूनही समाधानकारक पाऊस झालेला नाही. अनेक तलाव, धरणे आणि नदी-नाले कोरडे असल्याने गाळ काढण्याची ही योग्य वेळ मानली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. जलाशयांमधून काढलेला सुपीक गाळ शेतात टाकल्यास जमिनीची उत्पादकता वाढण्यास मदत होणार असून शेतीचा खर्चही कमी होईल.
Related News
मॅनहोल दुर्घटनेवरून रोहित पवारांचा सरकारवर 7 गंभीर आरोप; ‘गरिबांची थट्टा’ करत असल्याचा संतप्त हल्लाबोल
EPFO New Rules 2026 :1 लाख पगार असला तरी PF मध्ये फक्त ₹1,800? जाणून घ्या धक्कादायक बदल
अभिजीत सावंतने पत्नीला वाढदिवशी दिलं आलिशान नवीन घर, 1 मोठी सरप्राईज भेट!
पावसाळ्यात फळे-भाज्या कुजण्यापासून वाचवणारे 7 प्रभावी उपाय, प्रत्येक गृहिणीने जाणून घ्यावेत
3 लग्नांनंतर चौथ्यासाठी पतीचा काटा? गावकडच्या ‘सिया’ची थरारक कहाणी
₹2500 चा दमदार चार्जिंग स्टोव्ह! 3 दिवस गॅसशिवाय स्वयंपाक, पैशांची मोठी बचत
पुण्यात मध्यरात्री गोळीबाराचा थरार! जमिनीच्या वादातून शिंदे गटाच्या जिल्हाप्रमुखासह 2 जण ताब्यात
थलपती विजय सरकारविरोधातील मोठा खुलासा ; 35 कोटींची ऑफर, सरकार उलथवण्याचा धक्कादायक कट!
सीरियातील प्रसिद्ध कॅफेत भीषण स्फोट: 9 जणांचा मृत्यू, 20 जखमी; रक्तरंजित हल्ल्याने जग हादरले
1.53 कोटींच्या शिवाई बस चोरीचा थरार संपला; 20 बस चोरी करणारा आरोपी पोलिसांच्या जाळ्यात
रॉयल्टी पूर्णपणे माफ
नवीन शासन निर्णयानुसार शेतीच्या विकासासाठी आवश्यक असलेल्या गौण खनिजांवरील रॉयल्टी पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना यापुढे शेततळे, विहिरी, शेतरस्ते, शेतघर किंवा जनावरांच्या गोठ्यासाठी लागणारी माती, मुरूम किंवा गाळ मिळवण्यासाठी सरकारला कोणतेही स्वामित्वधन भरावे लागणार नाही. यामुळे शेतकऱ्यांचा मोठा खर्च वाचणार असून ग्रामीण भागातील विकासकामांनाही गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
कोणत्या कामांसाठी मिळणार लाभ?
सरकारचा हा निर्णय केवळ शेतीसंदर्भातील कामांसाठी लागू राहणार आहे. त्यामध्ये शेततळे तयार करणे, विहीर खोदणे किंवा दुरुस्ती करणे, शेतरस्त्यांची उभारणी, शेतघर बांधणे, जनावरांचे गोठे उभारणे तसेच शेतातील इतर आवश्यक विकासकामांचा समावेश आहे. याशिवाय धरण, तलाव, नदी किंवा इतर जलस्त्रोतांमधून काढण्यात येणारा गाळ शेतात वापरता येणार आहे.
अर्ज कसा करायचा?
सरकारने परवानगी प्रक्रिया देखील अत्यंत सोपी केली आहे. जलसंपदा विभाग, मृद व जलसंधारण विभाग किंवा इतर सार्वजनिक जलस्त्रोतांमधून गाळ काढण्यासाठी संबंधित महसूल अधिकाऱ्याकडे साधा लेखी अर्ज करावा लागेल. अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्याने 15 दिवसांच्या आत निर्णय घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वारंवार सरकारी कार्यालयांच्या फेऱ्या माराव्या लागणार नाहीत.
जर शेतकरी स्वतःच्या शेतातील माती किंवा मुरूम वापरणार असेल तर अशा परिस्थितीत कोणत्याही स्वतंत्र परवानगीची आवश्यकता राहणार नाही.
15 दिवसांत मिळणार NOC
जलाशयांमधून गाळ काढण्यासाठी संबंधित तलाठी किंवा महसूल विभागाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC) घेणे आवश्यक राहील. शासनाने या प्रक्रियेसाठी निश्चित कालमर्यादा ठरवली असून 15 दिवसांच्या आत अर्जावर निर्णय घेणे संबंधित अधिकाऱ्यांसाठी बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे विलंब होण्याची शक्यता कमी होणार आहे.
कोणत्या वाहनांचा वापर करता येणार?
गाळ, माती किंवा मुरूम वाहून नेण्यासाठी शेतकरी ट्रॅक्टर, ट्रॉली, बैलगाडी किंवा तत्सम वाहनांचा वापर करू शकणार आहेत. शासनाने स्पष्ट केले आहे की, शेतीच्या कामांसाठी नियमांनुसार वाहतूक करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर महसूल विभाग, तहसील कार्यालय किंवा पोलिसांकडून जप्ती अथवा दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार नाही.
व्यावसायिक वापरास सक्त मनाई
सरकारने या निर्णयाचा गैरवापर होऊ नये म्हणून स्पष्ट अट घातली आहे. रॉयल्टी माफीचा लाभ केवळ शेती आणि सार्वजनिक हिताच्या कामांसाठीच लागू राहणार आहे. गाळ, माती किंवा मुरूम यांचा व्यावसायिक विक्रीसाठी अथवा व्यवसायिक बांधकामांसाठी वापर केल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे. त्यामुळे शासनाने दिलेल्या सवलतीचा योग्य वापर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
शेतकऱ्यांना होणारे प्रमुख फायदे
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचा विकासकामांवरील खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे. जलाशयांतील सुपीक गाळ शेतात टाकल्यामुळे जमिनीची सुपीकता वाढेल. रासायनिक खतांवरील अवलंबित्व काही प्रमाणात कमी होण्यास मदत होईल. शेततळे, विहिरी आणि शेतरस्ते कमी खर्चात तयार करता येणार असल्याने सिंचन सुविधाही सुधारतील. परिणामी उत्पादनवाढीस चालना मिळण्याची शक्यता आहे.
सरकारचा उद्देश
राज्यातील शेती अधिक सक्षम आणि शाश्वत करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. नैसर्गिक संसाधनांचा योग्य वापर करून जमिनीची गुणवत्ता सुधारावी, जलसंधारणाला चालना मिळावी आणि शेतकऱ्यांचा आर्थिक भार कमी व्हावा हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
लक्षात ठेवण्यासारख्या महत्त्वाच्या बाबी
- शेतीसाठी आवश्यक गौण खनिजांवरील रॉयल्टी पूर्णपणे माफ.
- शेततळे, विहीर, शेतरस्ता, शेतघर आणि गोठ्यासाठी लाभ लागू.
- जलाशयांतील गाळ काढण्यासाठी साधा लेखी अर्ज पुरेसा.
- संबंधित अधिकाऱ्याने 15 दिवसांत निर्णय देणे बंधनकारक.
- स्वतःच्या शेतातील उत्खननासाठी स्वतंत्र परवानगीची आवश्यकता नाही.
- ट्रॅक्टर, बैलगाडी किंवा तत्सम वाहनांनी वाहतूक करता येणार.
- शेतीसाठी वापर करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई होणार नाही.
- व्यावसायिक वापर केल्यास मात्र कठोर कारवाई केली जाईल.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे हजारो शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक फायदा होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः शेतजमिनीची सुपीकता वाढवण्यासाठी जलाशयांतील गाळाचा वापर करण्यास मोठी चालना मिळेल. रॉयल्टीचा खर्च वाचल्याने शेतकऱ्यांचा आर्थिक भार कमी होणार असून ग्रामीण भागातील शेती विकासाच्या कामांना वेग मिळण्याची शक्यता आहे.
