शक्तीपीठ महामार्ग मार्ग बदल: जमीन व्यवहारातील कोट्यवधींचा ‘खेळ’ उघड, भ्रष्टाचाराच्या चौकशीला वेग
महाराष्ट्रातील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांपैकी एक असलेल्या नागपूर ते गोवा शक्तीपीठ महामार्गामुळे सध्या सोलापूर जिल्ह्यात राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. या महामार्गाच्या मार्गात अचानक झालेल्या बदलामुळे केवळ विकासाच्या दृष्टीने नव्हे, तर जमीन व्यवहारातील कथित भ्रष्टाचारामुळेही हा प्रकल्प चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला आहे.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
शक्तीपीठ महामार्ग हा राज्यातील धार्मिक आणि पर्यटन स्थळांना जोडणारा महत्त्वाचा प्रकल्प मानला जातो. सुरुवातीला या महामार्गाचा मार्ग सोलापूर जिल्ह्यातील उत्तर सोलापूर आणि सांगोला तालुक्यांतून जाणार असल्याचे निश्चित करण्यात आले होते. मात्र, अलीकडे राज्य सरकारने या मार्गात बदल करत तो बार्शी, माढा, पंढरपूर आणि माळशिरस या भागातून नेण्याचा निर्णय घेतला.या अचानक झालेल्या बदलामुळे अनेकांचे आर्थिक गणित पूर्णपणे कोलमडले आहे. कारण, जुन्या मार्गावर आधीच मोठ्या प्रमाणात जमीन खरेदी करण्यात आली होती.
Related News
‘इनसाइडर ट्रेडिंग’चा आरोप
महामार्ग कुठून जाणार याची गोपनीय माहिती आधीच काही राजकीय नेते, वरिष्ठ अधिकारी आणि दलालांना मिळाल्याचा आरोप आहे. या माहितीचा फायदा घेत त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर जमिनी खरेदी केल्या. या प्रक्रियेला ‘इनसाइडर ट्रेडिंग’ असे संबोधले जात आहे.
विशेष म्हणजे, या व्यवहारांमध्ये काही माजी आमदार, वरिष्ठ अधिकारी, उद्योगपती आणि तथाकथित ‘भोंदूबाबा’ यांचाही सहभाग असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे हा प्रकार केवळ जमीन खरेदीपुरता मर्यादित नसून, एक मोठा संगनमताचा खेळ असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
मार्ग बदलाने कोट्यवधींचा फटका
महामार्गाचा मार्ग बदलल्यामुळे जुन्या मार्गावर जमीन खरेदी करणाऱ्यांचे कोट्यवधी रुपये अक्षरशः पाण्यात गेले आहेत. ज्यांनी भविष्यातील मोबदल्याच्या अपेक्षेने गुंतवणूक केली होती, त्यांना आता मोठा आर्थिक फटका बसला आहे.
या घटनेमुळे स्थानिक राजकारणातही मोठी खळबळ उडाली असून, आरोप-प्रत्यारोपांचा सिलसिला सुरू झाला आहे.
70-30 फॉर्म्युल्याचा ‘गोरखधंदा’
या प्रकरणातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे जमीन मोबदला वाढवण्यासाठी वापरला जाणारा 70-30 फॉर्म्युला. या फॉर्म्युल्याअंतर्गत दलाल आणि संबंधित अधिकारी मिळून कागदोपत्री जमिनीवर फळबागा, विहिरी, बोअरवेल यांसारख्या सुविधा दाखवतात.
यामुळे सरकारकडून मिळणारा मोबदला कृत्रिमरित्या वाढवला जातो आणि त्यातून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फायदा घेतला जातो. हा प्रकार अनेक वर्षांपासून सुरू असल्याचे बोलले जात असले तरी, शक्तीपीठ महामार्ग प्रकरणामुळे तो पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.
नवीन मार्गावरही संशयास्पद हालचाली
महामार्गाचा नवीन मार्ग जाहीर झाल्यानंतरही त्याच पद्धतीने जमीन खरेदीचे व्यवहार सुरू असल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे हा ‘खेळ’ अजून थांबलेला नसून, नव्या मार्गावरही तसाच प्रकार घडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
सरकारची कारवाई आणि चौकशी
या सर्व प्रकरणाची गंभीर दखल घेत राज्य सरकारने चौकशीचे आदेश दिले आहेत. विशेषतः बेनामी व्यवहार आणि संशयास्पद जमीन खरेदी यांची तपासणी केली जाणार आहे.
काँग्रेसचे प्रवक्ते काकासाहेब कुलकर्णी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, “या प्रकरणामुळे प्रशासनातील अंतर्गत गटबाजीही उघड झाली आहे. अनेक अधिकारी आणि नेत्यांनी बेनामी नावाने जमिनी खरेदी केल्याचे संकेत आहेत. त्यामुळे आगामी काळात अनेक मोठे खुलासे होण्याची शक्यता आहे.”
राजकीय परिणाम
या घोटाळ्यामुळे सोलापूर जिल्ह्यातील राजकारण ढवळून निघाले आहे. विरोधी पक्षांनी सरकारवर जोरदार टीका सुरू केली असून, निष्पक्ष चौकशीची मागणी केली जात आहे. तसेच, या प्रकरणात दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणीही होत आहे.
सामान्य नागरिकांवर परिणाम
या सर्व घडामोडींमध्ये सर्वात मोठा फटका सामान्य नागरिकांना बसत आहे. जमीन दरांमध्ये कृत्रिम वाढ झाल्यामुळे खऱ्या शेतकऱ्यांना आणि स्थानिक रहिवाशांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे.तसेच, विकासाच्या नावाखाली होणाऱ्या अशा गैरप्रकारांमुळे सरकारवरील विश्वासही कमी होत असल्याचे चित्र आहे.
शक्तीपीठ महामार्ग प्रकरण हे केवळ एका प्रकल्पाच्या मार्ग बदलाचे उदाहरण नसून, त्यामागील भ्रष्टाचार, संगनमत आणि आर्थिक गैरव्यवहार यांचे गंभीर चित्र उभे करणारे आहे. या प्रकरणाची निष्पक्ष आणि सखोल चौकशी होणे अत्यंत गरजेचे आहे, जेणेकरून भविष्यात अशा प्रकारांना आळा बसेल.आता सर्वांचे लक्ष या चौकशीच्या निकालाकडे लागले असून, “या जमीन घोटाळ्यातील मोठे मासे कोण?” हा प्रश्न सर्वसामान्यांमध्ये चर्चेचा विषय ठरला आहे.
read also : https://ajinkyabharat.com/avoid-major-mistakes-know-the-5-reasons-why-ac-16v-can-be-dangerous/
