8 व्या वेतन आयोगाबाबत मोठी अपडेट; Central सरकारकडून लवकरच घोषणा, 1 कोटी 18 लाख कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार? जाणून घ्या सविस्तर
8th Pay Commission News Update: Central सरकारकडून लवकरच मोठी घोषणा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. देशभरातील जवळपास 1 कोटी 18 लाख सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारक यांच्यासाठी ही बातमी म्हणजे एक “आनंदवार्ता” ठरू शकते. माहिती मिळाल्यानुसार, 8 वा वेतन आयोग (8th Pay Commission) लवकरच स्थापन होणार आहे आणि त्याबाबतचा अधिकृत आदेश पुढील आठवड्यात जारी होऊ शकतो.
आयोग स्थापन करण्याची शक्यता
माध्यमांच्या वृत्तानुसार, Central सरकारने 8 व्या वेतन आयोगाचे Terms of Reference (ToR) म्हणजेच कार्यक्षेत्र निश्चित केले आहे. आयोगाच्या अध्यक्ष आणि सदस्यांची नावे ठरवण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने 16 जानेवारी 2025 रोजी या आयोगाला मंजुरी दिली होती. आता, 2026 पासून नवीन वेतन संरचना लागू होण्याची शक्यता आहे.
आयोगाला अहवाल तयार करण्यासाठी साधारण 6 ते 12 महिन्यांचा कालावधी दिला जाईल. या अहवालात वेतन, भत्ते, निवृत्तीवेतन आणि इतर आर्थिक लाभांमध्ये सुधारणा करण्याच्या शिफारशी असतील. एकदा सरकारने हा अहवाल स्वीकारला, की त्याची अंमलबजावणी 1 जानेवारी 2026 पासून होईल, अशी माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे.
Related News
Amazon चा धक्कादायक निर्णय : तब्बल 30,000 कर्मचाऱ्यांना सोडवणार कंपनी!
Sonu निगमने अजानदरम्यान थांबवला कॉन्सर्ट; 8 वर्षांपूर्वीचा वाद पुन्हा चर्चेत
तुर्कीमध्ये पुन्हा भूकंपाचे 6.1 Strong झटके, इस्तंबूलसह अनेक शहरांत घबराट
Gratuity Limit 25 Lakh: सरकारने ग्रॅच्युइटीचे नवीन नियम स्पष्ट केले, कोणाला मिळणार लाभ जाणून घ्या !
मायक्रो मेडिटेशनचा ‘जादुई’ प्रभाव फक्त 5 मिनिटांत तणावाला करा रामराम!
Delhi Acid Attack : दिल्ली हादरली! मुकुंदपूरमध्ये 20 वर्षीय विद्यार्थिनीवर अ‍ॅसिड हल्ला
विजेचा धक्का बसून कामगाराचा मृत्यू, 2 लहान मुलींवर आईची जबाबदारी
तुमचा आरोग्य विमा दावा नाकारला गेला? जाणून घ्या 6 प्रभावी मार्ग
पाकिस्तान-अफगाण युद्धही लवकर संपवणार!“मी 8 युद्धं थांबवली” Donald Trump चा धडाकेबाज दावा
इंदौर शहरच्या ‘नित्रा’चा काळा इतिहास – 10 पेक्षा अधिक गुन्हे, पुन्हा एकदाहादरलं!
महत्त्वाचा निर्णय! 5 पावलांनी Bangladeshi Illegal Immigrants वर राज्यात कडक कारवाई
मुलांमध्ये संस्कार व आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी मूर्तिजापूरमध्ये 18-30 ऑक्टोबर दरम्यान भव्य बाल संस्कार शिबिराचे आगमन
8 व्या वेतन आयोगाची पार्श्वभूमी
भारतामध्ये प्रत्येक 10 वर्षांनी वेतन आयोग गठीत केला जातो. मागील म्हणजे 7 वा वेतन आयोग 2014 मध्ये गठीत करण्यात आला होता आणि त्याच्या शिफारशी 2016 पासून लागू झाल्या. त्यानुसार, आता पुढचा वेतन आयोग 2025-26 मध्ये लागू होणे अपेक्षित आहे.
वेतन आयोगाचे मुख्य काम म्हणजे
Central आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि भत्ते ठरवणे,
निवृत्तीवेतन नियमांमध्ये सुधारणा सुचवणे,
महागाई भत्ता (DA) आणि जीवनमानानुसार पगार संरचना निश्चित करणे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांची मोठी अपेक्षा
देशभरातील Central सरकारचे कर्मचारी, शिक्षक, रेल्वे कर्मचारी, संरक्षण खाते, पीएसयू आणि सरकारी विद्यापीठांचे कर्मचारी यांना 8 व्या वेतन आयोगाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे की “महागाई वाढत आहे, जीवनमानाचा खर्च वाढला आहे. त्यामुळे सध्याची वेतन रचना कालबाह्य झाली आहे. नवीन आयोगाने पगारात लक्षणीय वाढ करणे गरजेचे आहे.” कर्मचारी संघटनांनी Central सरकारला अनेकदा निवेदन दिले आहे. राष्ट्रीय संयुक्त परिषद (NJCA) आणि केंद्रीय सरकारी कर्मचारी महासंघ (CGEOA) यांनी केंद्र सरकारकडे आयोगाची स्थापना लवकर करण्याची मागणी केली होती.
आर्थिक परिणाम
प्रत्येक वेतन आयोग लागू झाल्यावर Central सरकारवर प्रचंड आर्थिक बोजा पडतो. उदाहरणार्थ,
7 व्या वेतन आयोगामुळे सरकारवर वार्षिक ₹1.02 लाख कोटींचा अतिरिक्त भार पडला होता.
वेतन आणि पेन्शनमध्ये सरासरी 23.55% वाढ झाली होती.
यावेळीही 8 व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर सरकारवर 1.5 लाख कोटी रुपयांपर्यंतचा वार्षिक खर्च वाढेल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. तरीही Central सरकारचा महसूल वाढत असल्याने आणि कर संकलनात वाढ झाल्याने हा भार व्यवस्थापित करता येईल, असा विश्वास व्यक्त होत आहे.
राजकीय आणि निवडणुकीचा संदर्भ
सध्या बिहार विधानसभा निवडणुका जवळ येत असल्याने या घोषणेला राजकीय महत्त्वही आहे. मागील अनेक वेळा केंद्र सरकारने मोठ्या आर्थिक घोषणांचा उपयोग निवडणुकांपूर्वीचा जनतेशी संपर्क साधण्यासाठी केला आहे. त्यामुळे या वेळेसही 8 व्या वेतन आयोगाची घोषणा निवडणुकीपूर्वी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. राजकीय तज्ञांच्या मते, “सरकारी कर्मचाऱ्यांचा गट हा मतदारांच्या मोठ्या वर्गाचे प्रतिनिधित्व करतो. त्यामुळे ही घोषणा केवळ आर्थिक नसून राजकीय दृष्ट्याही प्रभावी ठरेल.”
वेतन आयोग काय सुचवतो?
प्रत्येक आयोग केंद्र सरकारला काही महत्त्वाच्या शिफारशी सादर करतो, जसे की
मूळ वेतनात सुधारणा
महागाई भत्त्याचे पुनर्रचना (DA Revision)
पेन्शन गणनेचे नवीन सूत्र
कर्मचार्‍यांच्या कामाच्या वेळा आणि भत्त्यांमध्ये बदल
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवास आणि प्रवास भत्त्यांमध्ये सुधारणा
या सर्व शिफारशींचा थेट परिणाम कर्मचाऱ्यांच्या उत्पन्नावर आणि त्यांची क्रयशक्ती (purchasing power) वर होतो.
7 व्या वेतन आयोगाचे परिणाम
7 वा वेतन आयोग 1 जानेवारी 2016 रोजी लागू झाला होता. त्यावेळी
कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात 14.27% वाढ झाली.
एकूण पगार आणि पेन्शनमध्ये 23.55% वाढ झाली.
त्याचा परिणाम GDP च्या 0.65% इतका ठरला.
यामुळे सरकारचा आर्थिक तूट उद्देश 3.9% वरून 3.5% पर्यंत कमी करणे अवघड झाले.
मात्र, कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टीने हे मोठे समाधानकारक पाऊल ठरले होते. त्यावेळी केंद्र सरकारच्या महसूल उत्पन्नात वाढ झाल्याने हा भार सांभाळता आला होता.
केंद्र सरकारचा दृष्टिकोन
केंद्र सरकारने सांगितले आहे की 8 व्या वेतन आयोगाची रचना “लोकाभिमुख आणि कार्यक्षमतेवर आधारित” असेल. म्हणजेच,
कर्मचाऱ्यांचे कार्यप्रदर्शन (Performance) लक्षात घेतले जाईल.
Merit-based वेतन रचना विचाराधीन असेल.
निवृत्तीवेतन आणि पेन्शन योजना आधुनिक पद्धतीने पुनर्रचित केल्या जातील.
निवृत्तीवेतनधारकांसाठीही दिलासा
नवीन आयोग लागू झाल्यानंतर पेन्शनधारकांनाही लाभ मिळेल. त्यांच्या पेन्शन रकमेचा पुनर्विचार केला जाईल. Dearness Relief (DR) च्या गणनेत सुधारणा होईल. तसेच, पेन्शन मिळवण्याची प्रक्रिया आणखी पारदर्शक करण्यावर भर असेल.
कर्मचाऱ्यांमध्ये उत्सुकता
कर्मचारी संघटनांचे प्रतिनिधी म्हणतात, “आम्ही अनेक वर्षांपासून 8 व्या वेतन आयोगाची वाट पाहत आहोत. 7 व्या आयोगानंतर महागाई प्रचंड वाढली आहे. आमच्या वेतनात त्या प्रमाणात सुधारणा झालेली नाही. त्यामुळे नवीन आयोगाने हा प्रश्न सोडवावा.” केंद्र सरकारच्या या हालचालीमुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठ्या अपेक्षा निर्माण झाल्या आहेत.
आर्थिक तज्ज्ञांचे मत
आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते, वेतन आयोगामुळे अर्थव्यवस्थेत डिमांड वाढते, कारण कर्मचाऱ्यांच्या हाती जास्त पैसा येतो. त्यामुळे खरेदी वाढते आणि उत्पादन क्षेत्राला चालना मिळते. मात्र, त्याचबरोबर महागाईत वाढ होण्याचीही शक्यता असते. त्यामुळे सरकारने आर्थिक संतुलन राखूनच निर्णय घ्यावा, असा सल्ला दिला जातो.
राज्य सरकारांवर परिणाम
Central सरकारप्रमाणेच अनेक राज्य सरकारेही त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारतात. त्यामुळे केंद्राच्या निर्णयाचा थेट परिणाम राज्यांच्या अर्थसंकल्पावर होतो. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिळनाडू आणि बिहार या राज्यांनी यापूर्वी 7 व्या वेतन आयोगाच्या धर्तीवर सुधारणा केल्या होत्या. 8 व्या आयोगानंतरही ही प्रक्रिया पुन्हा दिसेल, असा अंदाज आहे.
कधी होईल अंमलबजावणी?
जर Central सरकारने नोव्हेंबर 2025 पर्यंत आयोगाचा अहवाल स्वीकारला, तर 1 जानेवारी 2026 पासून नवीन वेतन संरचना लागू होऊ शकते. प्रारंभी 3 ते 6 महिन्यांचा पगारवाढीचा थकबाकी रकमेचा (arrears) हिशोब कर्मचाऱ्यांना मिळू शकतो.
8 वा वेतन आयोग हा केवळ सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठीच नव्हे तर देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेसाठीही एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. एकीकडे कर्मचाऱ्यांच्या खिशात जास्त पैसा जाणार असला, तरी सरकारवर आर्थिक ताण वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे येणारे काही महिने हे Central सरकारच्या धोरणात्मक दृष्टिकोनासाठी निर्णायक ठरणार आहेत.
read also:https://ajinkyabharat.com/strong/
