मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील सुमारे 14,500 ग्रामपंचायतींमधील माजी सरपंचांना प्रशासक म्हणून काम करण्यास परवानगी दिली आहे, परंतु त्यांना धोरणात्मक निर्णय किंवा मोठ्या आर्थिक व्यवहारांवर अधिकार नाहीत. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, कार्यकाळ संपलेल्या सरपंचांना निवडणुका होईपर्यंत प्रशासक म्हणून कार्य करण्यास मर्यादित अधिकार असतील.
निर्णयाची पार्श्वभूमी
महाराष्ट्र सरकारने 20 फेब्रुवारी 2026 रोजी शासकीय ठरावाद्वारे (GR) राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये माजी सरपंचांना सहा महिन्यांसाठी किंवा निवडणुका होईपर्यंत प्रशासक म्हणून नियुक्त केले होते. काही याचिकाकर्त्यांनी या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले, कारण निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या जागी माजी सरपंचांची नियुक्ती लोकशाही तत्त्वांनाही विरोधी ठरते, असे ते म्हणाले.
न्यायालयाचा आदेश
न्यायालयाने सांगितले की:
Related News
30
Oct
लाडक्या बहिणींसाठी दिवाळी गिफ्ट! 81 लाख महिलांना मिळणार 1500 रुपये? फडणवीसांचे मोठे आश्वासन
लाडक्या बहिणींसाठी दिवाळीपूर्वी मोठी खुशखबर! ई-केवायसी न झालेल्या 81 लाख महिलांना मिळणार 1500 रुपये? मुख्यमंत्री फडणवीसांचे मोठे आश्वासन
Ladki Bahin Yojana : मुख्यमंत्री माझी लाडक...
29
Oct
5 पैकी 3 जागांवर विजय हर्षदा देशमुखांचा बोगस मतदानाबाबत गंभीर आरोप
हर्षदा देशमुखांचा बोगस मतदानाबाबत गंभीर आरोपमहाराष्ट्र विधान परिषदेच्या निवडणुकीनंतर राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. महाविकास आघाडीने पाचपैकी तीन जागांवर विजय मिळवल...
29
Oct
लोहखाणी नको, जंगलावर आधारित उद्योग हवेत; शेतकरी कामगार पक्षाची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
गडचिरोलीत ‘फॉरेस्ट स्पेशल इकॉनॉमिक झोन’ उभारण्याची मागणी; खाणीऐवजी जंगलाधारित उद्योगांना प्राधान्य द्या
शेतकरी कामगार पक्षाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन; बांबू, तेंद...
28
Oct
प्रदीप पूर्णेकर प्रकरण पेटलं! नरेश म्हस्केंचा ठाकरे गटाला थेट इशारा; म्हणाले, “ठाण्यातून परत जाणार नाही!”
प्रदीप पूर्णेकर प्रकरण पेटले! नरेश म्हस्केंचा ठाकरे गटाला इशारा; म्हणाले, “चुकीचं वक्तव्य केल्यास ठाण्यातून परत जाणार नाही”
Pradeep Purnekar Case: ठाण्यातील प्रदीप पूर्णेकर यांच्य...
27
Oct
इमरान खानला मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोठा दिलासा; भारत सोडण्याच्या नोटिशीला स्थगिती
इमरान खान प्रकरणात केंद्र सरकारला मोठा दिलासा की झटका? मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय; भारत सोडण्याच्या नोटिशीला स्थगिती
बॉलिवूड अभिनेता इमरान खान याच्या भारतातील वास्तव...
27
Oct
संजय राऊतांचा राहुल नार्वेकरांवर मोठा आरोप! 3 गंभीर मुद्द्यांवरून राजकीय वाद पेटला
राहुल नार्वेकरांविरोधात संजय राऊतांचा मोठा बॉम्ब! गुजरातच्या उद्योगपतींसाठी जमीन मिळवून दिल्याचा आरोप; साई डोंगरातील वृक्षतोडीवरही संताप
Sanjay Raut on Rahul Narwekar: शिवसेना (उद...
26
Oct
नांदेड शेतकरी मृत्यू प्रकरणाचा धक्कादायक खुलासा! 7 हजारांच्या कर्जासाठी ७५ हजारांची मागणी? मुख्य आरोपी फरार
नांदेड शेतकरी मृत्यू प्रकरणाचा धक्कादायक घटनाक्रम! ७ हजारांच्या कर्जासाठी ७५ हजारांची मागणी? ३ आरोपींना कोठडी, मुख्य सूत्रधार फरार
नांदेड : नांदेडमध्ये शेतकरी चंद्रकांत शिंदे यांच...
24
Oct
Gen Z आणि Gen Alpha कडे माहितीचा खजिना, पण ज्ञानाचा अभाव? CM फडणवीसांचं मोठं विधान चर्चेत!
Gen Z आणि Gen Alpha कडे माहितीचा खजिना, पण ज्ञानाचा अभाव? CM देवेंद्र फडणवीसांचं मोठं विधान चर्चेत!नागपूर : डिजिटल तंत्रज्ञान, इंटरनेट आणि सोशल मीडियाच्या झपाट्याने वाढलेल्या प...
19
Oct
Tiger Shroff वरील हल्ल्यानंतर आरोपींचा मोठा प्लान उघड; दिल्लीमार्गे नेपाळला पळण्याची तयारी!
Tiger Shroff वरील हल्ल्यानंतर आरोपींचा मोठा प्लान उघड! दिल्लीमार्गे नेपाळला पळण्याची तयारी; राजस्थान पोलिसांचा गौप्यस्फोट
अभिनेता Tiger Shroff वरील कथित हल्ल्याप्रकरणी पोलिसांच्या...
14
Oct
मोठी बातमी! शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी 5 हजार रुपये; मुख्यमंत्र्यांची मोठी घोषणा
शेतकऱ्यांसाठी मुख्यमंत्र्यांची मोठी घोषणा! दिवाळीपूर्वी खात्यात जमा होणार ५ हजार रुपये; दुष्काळग्रस्तांना तातडीचा दिलासा
दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी आर्थिक मदत देण्याचा...
12
Oct
ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यावरून राहुल गांधी आक्रमक; मोदी सरकारला म्हणाले, “आम्हाला हेच हवंय!”
ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यावरून राहुल गांधींचा मोदी सरकारवर हल्लाबोल; म्हणाले, “सरकार मोठी चूक करतंय, आम्हाला हेच हवंय!”
काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गां...
22
Sep
विधानपरिषदेच्या 5 जागांसाठी निवडणूक जाहीर; २३ ऑक्टोबरला मतदान, २७ ऑक्टोबरला निकाल
विधानपरिषदेच्या ५ जागांसाठी निवडणूक जाहीर; २३ ऑक्टोबरला मतदान, २७ ऑक्टोबरला निकाल
तीन पदवीधर, दोन शिक्षक मतदारसंघांचा समावेश; उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची अंतिम तारीख ६ ऑक्टोबर
मह...
- माजी सरपंचांना फक्त दैनंदिन प्रशासनिक कामकाज करण्याची परवानगी असेल.
- त्यांना धोरणात्मक निर्णय घेणे किंवा मोठ्या आर्थिक व्यवहारांवर स्वाक्षरी करण्याचा अधिकार नाही.
- प्रशासक म्हणून काम करताना कोणतेही अतिरिक्त हक्क किंवा लाभ मिळणार नाहीत.
- दैनंदिन कामात कर्मचार्‍यांचे वेतन, पाणी व वीज बिले, अत्यावश्यक सेवांचा खर्च यांचा समावेश आहे.
राज्य सरकारचे युक्तिवाद
महाराष्ट्र सरकारने युक्तिवाद केला की, सरपंचांना पदभार स्वीकारण्यापासून रोखल्यास काही ग्रामपंचायती नेतृत्वहीन राहतील. तसेच संपूर्ण पंचायत मंडळाला कामकाज करणे भाग पडेल, जे भारतीय राज्यघटना कलम 243E च्या तरतुदींशी विसंगत ठरू शकते.
पुढील सुनावणी
- उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला 27 मार्चपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
- या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 7 एप्रिल 2026 रोजी होणार आहे.
- औरंगाबाद आणि कोल्हापूर खंडपीठांनीही यासंदर्भात तत्सम अंतरिम आदेश दिले असून, सर्व संबंधित याचिकांची एकत्रित सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
महत्वाचे मुद्दे
- महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायतींच्या व्यवस्थेत माजी सरपंचांची नियुक्ती अल्पकाळासाठी प्रशासक म्हणून होऊ शकते.
- धोरणात्मक निर्णयांवर प्रतिबंध असल्याने ग्रामपंचायतीच्या मोठ्या आर्थिक व्यवहारांवर नियंत्रण कायम राहील.
- लोकशाही तत्त्वांचे रक्षण आणि ग्रामपंचायतींच्या सतत कामकाजात संतुलन राखणे हा न्यायालयाचा मुख्य उद्देश आहे.
