मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील सुमारे 14,500 ग्रामपंचायतींमधील माजी सरपंचांना प्रशासक म्हणून काम करण्यास परवानगी दिली आहे, परंतु त्यांना धोरणात्मक निर्णय किंवा मोठ्या आर्थिक व्यवहारांवर अधिकार नाहीत. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, कार्यकाळ संपलेल्या सरपंचांना निवडणुका होईपर्यंत प्रशासक म्हणून कार्य करण्यास मर्यादित अधिकार असतील.
निर्णयाची पार्श्वभूमी
महाराष्ट्र सरकारने 20 फेब्रुवारी 2026 रोजी शासकीय ठरावाद्वारे (GR) राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये माजी सरपंचांना सहा महिन्यांसाठी किंवा निवडणुका होईपर्यंत प्रशासक म्हणून नियुक्त केले होते. काही याचिकाकर्त्यांनी या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले, कारण निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या जागी माजी सरपंचांची नियुक्ती लोकशाही तत्त्वांनाही विरोधी ठरते, असे ते म्हणाले.
न्यायालयाचा आदेश
न्यायालयाने सांगितले की:
Related News
MPSC मध्ये ऐतिहासिक निर्णय! वर्षातून 3 वेळा परीक्षा, मुख्य परीक्षेतून Optional विषय हटवला
डोंबिवलीतील एलपीजो रुग्णालयावर गंभीर आरोप; 7 मोठे प्रश्न उपस्थित, मनसेची चौकशीची मागणी
5 धक्कादायक खुलासे! ‘केतनला संपवणं सोपं वाटलं’; पोलिसांच्या प्रश्नावर सिया गोयलचं थरकाप उडवणारं उत्तर
राज ठाकरेंचा जैन शिष्टमंडळाला स्पष्ट इशारा ‘कार्पेट टाका, पांढऱ्या पट्ट्या कशाला?’ ; 5 मोठे मुद्दे
डोंबिवलीचा शार्दुल विचारे देशाचा टॉपर; 10 तासांच्या अभ्यासाने मिळवले घवघवीत यश
मुंबई लोकलमध्ये पुन्हा थरार! चालत्या ट्रेनमध्ये दारुड्याचा धिंगाणा; 7 धक्कादायक गोष्टींनी प्रवाशांची वाढली भीती
मुंबईतील ‘ब्लॅक स्पॉट’ ठरतेय भांडुप जंक्शन? तेलकट रस्त्यामुळे दुचाकीस्वारांमध्ये भीतीचे वातावरण
तेजस एक्स्प्रेसच्या बिर्याणीत माशी; IRCTC ची मोठी कारवाई, कंत्राटदाराला 1 लाख रुपयांचा दंड
2026 New Housing Society Rules: महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय! मेटेंनन्सचे 10 नवे नियम, आता सर्वांना समान शुल्क भरावे लागणार?
रेवती सुळेंच्या लग्नात 7 खास पाहुण्यांमध्ये काश्मिरी गर्ल कायनात धारची जबरदस्त चर्चा, पार्थ पवारांसोबतचे नाते काय?
86 हजार एसटी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा; महागाई भत्ता 58% तर वार्षिक वेतनवाढ 3%, सरकारची ऐतिहासिक घोषणा
- माजी सरपंचांना फक्त दैनंदिन प्रशासनिक कामकाज करण्याची परवानगी असेल.
- त्यांना धोरणात्मक निर्णय घेणे किंवा मोठ्या आर्थिक व्यवहारांवर स्वाक्षरी करण्याचा अधिकार नाही.
- प्रशासक म्हणून काम करताना कोणतेही अतिरिक्त हक्क किंवा लाभ मिळणार नाहीत.
- दैनंदिन कामात कर्मचार्यांचे वेतन, पाणी व वीज बिले, अत्यावश्यक सेवांचा खर्च यांचा समावेश आहे.
राज्य सरकारचे युक्तिवाद
महाराष्ट्र सरकारने युक्तिवाद केला की, सरपंचांना पदभार स्वीकारण्यापासून रोखल्यास काही ग्रामपंचायती नेतृत्वहीन राहतील. तसेच संपूर्ण पंचायत मंडळाला कामकाज करणे भाग पडेल, जे भारतीय राज्यघटना कलम 243E च्या तरतुदींशी विसंगत ठरू शकते.
पुढील सुनावणी
- उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला 27 मार्चपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
- या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 7 एप्रिल 2026 रोजी होणार आहे.
- औरंगाबाद आणि कोल्हापूर खंडपीठांनीही यासंदर्भात तत्सम अंतरिम आदेश दिले असून, सर्व संबंधित याचिकांची एकत्रित सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
महत्वाचे मुद्दे
- महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायतींच्या व्यवस्थेत माजी सरपंचांची नियुक्ती अल्पकाळासाठी प्रशासक म्हणून होऊ शकते.
- धोरणात्मक निर्णयांवर प्रतिबंध असल्याने ग्रामपंचायतीच्या मोठ्या आर्थिक व्यवहारांवर नियंत्रण कायम राहील.
- लोकशाही तत्त्वांचे रक्षण आणि ग्रामपंचायतींच्या सतत कामकाजात संतुलन राखणे हा न्यायालयाचा मुख्य उद्देश आहे.
