UPI नागरिकांसाठी कायम शुल्कमुक्त; MDR बाबत सरकारचं मोठं स्पष्टीकरण, अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचं आवाहन
UPI वापरणाऱ्या कोट्यवधी नागरिकांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. UPI व्यवहारांवर भविष्यात शुल्क आकारले जाणार असल्याच्या चर्चांना भारत सरकारने स्पष्ट शब्दांत उत्तर दिलं आहे. UPI नागरिकांसाठी शुल्कमुक्तच राहणार असून दैनंदिन व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही, असं सरकारने स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे UPI वापरणाऱ्या सर्वसामान्य ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
अलीकडे Payment and Settlement Systems Act (PSS Act) मध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणांनंतर UPI पेमेंटसाठी शुल्क आकारले जाणार असल्याच्या चर्चा सोशल मीडिया आणि काही माध्यमांमध्ये सुरू झाल्या होत्या. मात्र, सरकारच्या म्हणण्यानुसार या सुधारणेचा अर्थ नागरिकांकडून UPI व्यवहारासाठी शुल्क वसूल करणे असा अजिबात नाही.
UPI शुल्काबाबत सरकारने काय स्पष्ट केलं?
सरकारने स्पष्ट केलं आहे की, UPI नागरिकांसाठी शुल्कमुक्त ठेवण्याची बांधिलकी कायम आहे. नागरिकांच्या दैनंदिन UPI व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. त्यामुळे एखाद्या व्यक्तीने दुसऱ्या व्यक्तीला पैसे पाठवणे, दुकानात UPI द्वारे पेमेंट करणे किंवा दैनंदिन गरजांसाठी UPI वापरणे यासाठी ग्राहकांकडून शुल्क आकारण्याचा सध्या कोणताही निर्णय नाही.
Related News
29 ऑगस्टला निर्णायक लढा! Manoj Jarange Patil चा मराठा समाजाला मोठा इशारा
शरद पवार गटाचे 8 खासदार PM मोदींच्या भेटीला; नाना पटोलेंचा थेट इशारा, म्हणाले ‘थोड्याशा फायद्यासाठी…’
Milk Price Hike: महाराष्ट्रात दूध महागणार! 11 ऑगस्टपासून प्रति लिटर 2 रुपयांची दरवाढ
राघव चड्ढा थेट मोदींच्या भेटीला; भाजपमध्ये मिळणार मोठी जबाबदारी? पंजाबमध्ये चर्चांना उधाण
Aadhaar App PIN विसरलात? चिंता नको! ‘या’ 5 स्टेप्स फॉलो करून घरबसल्या करा नवीन PIN सेट
100 टक्के टॅरिफ लावणे अमेरिकेसाठीच आत्मघाती! ट्रम्प यांच्या निर्णयाला अमेरिकेतूनच विरोध
Amazing Facts : अमेरिकेत घरांच्या छतावर पाण्याची टाकी का नसते? कारण जाणून तुम्हीही व्हाल हैराण!
नोकरीसाठी पोर्तुगालला गेली, तिथे जाताच विकून टाकलं; नागपूरच्या महिलेवर लैंगिक अत्याचाराचा आरोप
Gen Z नंतर आता Gen Alpha ची चिंता! 13 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया बंद? मोदी सरकार आणणार मोठं विधेयक
भविष्यात Merchant Discount Rate म्हणजेच MDR लागू करण्याचा निर्णय घेतला गेला, तरी तो नाममात्र असेल आणि केवळ मर्यादित प्रकारच्या व्यापारी व्यवहारांवर लागू होईल, असं स्पष्टीकरण देण्यात आलं आहे.
PSS Act मधील सुधारणेचा नेमका उद्देश काय?
PSS Act मध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणेमुळे UPI वापरणाऱ्या ग्राहकांवर थेट शुल्क लादले जाणार नाही. या सुधारणेचा उद्देश UPI परिसंस्थेची दीर्घकालीन शाश्वतता, तांत्रिक प्रगती आणि भविष्यातील जोखमींविरोधात तिची क्षमता वाढवणे हा आहे.
UPI व्यवहारांच्या संख्येत गेल्या काही वर्षांत प्रचंड वाढ झाली आहे. त्यामुळे सायबरसुरक्षा, फसवणूक प्रतिबंध, सर्व्हर आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांमध्ये सातत्याने मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. UPI चा वापर भविष्यात आणखी वाढणार असल्याने त्यासाठी मजबूत आर्थिक चौकट आवश्यक असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे.
UPI ला स्वयंपूर्ण महसूल मॉडेलची गरज
UPI चा विस्तार होत असताना या क्षेत्रात अधिक कंपन्या सहभागी होणे आणि स्पर्धा वाढणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी स्वयंपूर्ण महसूल मॉडेल महत्त्वाचं ठरणार आहे.
सरकारच्या मते, UPI च्या पुढील टप्प्यातील वाढीसाठी केवळ सरकारी अनुदानांवर अवलंबून राहणे दीर्घकाळ व्यवहार्य ठरणार नाही. त्यामुळे UPI परिसंस्था आर्थिकदृष्ट्या मजबूत, सुरक्षित आणि तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम ठेवण्यासाठी संतुलित आर्थिक चौकट तयार करण्याची गरज आहे.
UPI वर शुल्क आकारण्याची बातमी दिशाभूल करणारी?
काही माध्यमांमध्ये UPI पेमेंटच्या धोरणात मोठे बदल होणार असल्याचं वृत्त प्रसिद्ध झालं होतं. मात्र, सरकारने हे वृत्त निराधार, असत्य आणि दिशाभूल करणारे असल्याचं म्हटलं आहे.
सरकारने यासाठी UPI च्या आतापर्यंतच्या प्रवासाचा दाखला दिला आहे. २०१६ मध्ये UPI सुरू करण्यात आली आणि जानेवारी २०२० पासून व्यापारी तसेच नागरिकांसाठी UPI व्यवहार शुल्कमुक्त ठेवण्यात आले आहेत. UPI ला जगातील सर्वात मोठी रिअल-टाइम इंटरऑपरेबल पेमेंट प्रणाली बनवण्यासाठी सरकारने सातत्याने प्रयत्न केले आहेत.
त्यामुळे सध्याच्या सुधारणांकडे नागरिकांवर शुल्क लादण्याच्या दृष्टिकोनातून न पाहता भारताच्या डिजिटल पेमेंट पायाभूत सुविधेला भविष्यासाठी अधिक सक्षम करण्याच्या व्यापक उद्दिष्टाच्या संदर्भात पाहण्याचं आवाहन सरकारने केलं आहे.
UPI ची मोठी झेप; जुलैमध्ये २,३६६ कोटी व्यवहार
२०१६-१७ मध्ये सुरू झालेल्या Unified Payments Interface (UPI) ने भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेत मोठा बदल घडवून आणला आहे. रिअल-टाइम आणि इंटरऑपरेबल पेमेंटची संकल्पना म्हणून सुरू झालेली UPI आज भारताच्या दैनंदिन व्यवहारांचा अविभाज्य भाग बनली आहे.
सध्या UPI दर महिन्याला अब्जावधी व्यवहार हाताळत आहे. जुलै २०२६ मध्ये UPI द्वारे तब्बल २,३६६ कोटी व्यवहार झाले. या व्यवहारांचं एकूण मूल्य सुमारे ₹२९.९ लाख कोटी इतकं होतं. या आकडेवारीवरून देशातील डिजिटल पेमेंटचा वेग किती मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे, हे स्पष्ट होतं.
UPI सध्या जगातील सर्वात मोठी रिअल-टाइम पेमेंट प्रणाली म्हणून ओळखली जाते. भारतातील डिजिटल पेमेंट मॉडेल आता इतर देशांसाठीही उदाहरण ठरत आहे.
११ देशांमध्ये UPI चा विस्तार
UPI चा प्रभाव आता भारताच्या सीमांपलीकडेही पोहोचला आहे. सध्या UPI ११ देशांमध्ये कार्यरत असून इतर अनेक देशांनीही या प्रणालीमध्ये स्वारस्य दाखवलं आहे.
ग्रामीण आणि निमशहरी भागांमध्ये UPI चा विस्तार करण्यासोबतच जागतिक स्तरावर भारताची डिजिटल पेमेंट प्रणाली अधिक सक्षम करण्याचं सरकारचं उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी UPI परिसंस्था आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण आणि सर्वसामान्यांना परवडणारी ठेवण्यावर भर दिला जात आहे.
नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये
सरकारने नागरिकांना UPI संदर्भातील कोणतीही माहिती सोशल मीडिया किंवा अप्रमाणित संदेशांवरून स्वीकारण्यापूर्वी त्याची पडताळणी करण्याचं आवाहन केलं आहे.
अर्थ मंत्रालय, भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) आणि NPCI यांच्याकडून प्रसिद्ध होणाऱ्या अधिकृत माहितीलाच प्राधान्य द्यावं, असं सरकारने म्हटलं आहे. तसेच पडताळणी न केलेले संदेश पुढे पाठवू नयेत, असंही आवाहन करण्यात आलं आहे.
थोडक्यात महत्त्वाचे मुद्दे
- UPI नागरिकांसाठी शुल्कमुक्त राहणार आहे.
- दैनंदिन UPI व्यवहारांवर नागरिकांकडून शुल्क आकारलं जाणार नाही.
- भविष्यात MDR लागू झाल्यास ते मर्यादित व्यापारी व्यवहारांपुरतं आणि नाममात्र असू शकतं.
- PSS Act मधील सुधारणा UPI ची दीर्घकालीन शाश्वतता आणि सुरक्षितता वाढवण्यासाठी आहे.
- जुलै २०२६ मध्ये UPI वर २,३६६ कोटी व्यवहार झाले.
- या व्यवहारांचं मूल्य ₹२९.९ लाख कोटी होतं.
- UPI सध्या ११ देशांमध्ये कार्यरत आहे.
सरकारची भूमिका स्पष्ट
एकूणच, UPI वर सर्वसामान्य नागरिकांकडून शुल्क आकारलं जाणार असल्याच्या चर्चांना सरकारने पूर्णविराम दिला आहे. UPI ही भारतीयांनी भारतीयांसाठी विकसित केलेली राष्ट्रीय डिजिटल उपलब्धी असून ती पुढील अनेक दशकांपर्यंत सुरक्षित, परवडणारी आणि सर्वसमावेशक राहावी, यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. त्यामुळे UPI शुल्काबाबत व्हायरल होणाऱ्या अप्रमाणित संदेशांवर विश्वास न ठेवता अधिकृत माहितीवरच विश्वास ठेवण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे.
