मोठा निर्णय! LPG पुरवठ्यावर सरकारी ‘मात्रा’; अत्यावश्यक सेवांना 100% गॅस मिळणार
राज्यात वाढत्या गॅस टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेत LPG सिलेंडरच्या वितरणासाठी नवी नियमावली जारी केली आहे. गॅस पुरवठा विस्कळीत होऊ नये आणि अत्यावश्यक सेवांवर कोणताही परिणाम होऊ नये, यासाठी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने जिल्हानिहाय पुरवठा ‘मात्रा’ निश्चित केली आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून अनेक शहरांमध्ये गॅस सिलेंडरसाठी नागरिकांना रांगा लावाव्या लागत असल्याचे चित्र दिसत आहे. काही ठिकाणी हॉटेल व्यवसाय, वसतिगृहे आणि रुग्णालयातील कँटीन यांच्यावरही गॅस टंचाईचे सावट निर्माण झाले होते. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करत अत्यावश्यक सेवांसाठी प्राधान्याने गॅस पुरवठा करण्याचे आदेश दिले आहेत.
या संस्थांना 100% गॅस पुरवठा
सरकारी आदेशानुसार शासकीय आश्रमशाळा, अनुदानित आश्रमशाळा, विद्यार्थ्यांची वसतिगृहे, शासकीय खानावळी, मध्यान्ह भोजन योजना, अंगणवाड्या तसेच शैक्षणिक संस्थांतील खानावळींना 100 टक्के गॅस पुरवठा केला जाणार आहे. याशिवाय रुग्णालये, वृद्धाश्रम, अनाथाश्रम आणि स्मशानभूमी यांसारख्या सार्वजनिक सेवांनाही पूर्ण क्षमतेने LPG उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांचे जेवण, रुग्णालयातील सेवा किंवा सामाजिक संस्थांचे दैनंदिन कामकाज विस्कळीत होणार नाही, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
उपहारगृहे आणि सुरक्षा क्षेत्राला 70% पुरवठा
सरकारच्या नव्या नियमानुसार उपहारगृहे, संरक्षण क्षेत्र, शासकीय व सार्वजनिक संस्था, रेल्वे, हवाई वाहतूक सेवा, पोलीस विभाग आणि तुरुंग यांना 70 टक्के गॅस पुरवठा करण्याचे निर्देश आहेत. या क्षेत्रांमध्ये पूर्ण क्षमतेने काम सुरू राहावे आणि नागरिकांना आवश्यक सेवा मिळत राहाव्यात, हा यामागील उद्देश आहे.
उद्योग क्षेत्रासाठी मर्यादित पुरवठा
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, औषध उद्योग, बीज प्रक्रिया आणि मत्स्यपालन संस्था यांना 50 टक्के गॅस पुरवठा करण्यात येणार आहे. औद्योगिक वापर नियंत्रित ठेवून अत्यावश्यक सेवा प्राधान्याने चालू राहाव्यात, यासाठी ही पद्धत अवलंबण्यात आली आहे.
साठेबाजीविरोधात सरकारची कारवाई
गॅस टंचाईच्या अफवांमुळे काही ठिकाणी साठेबाजी आणि काळाबाजार वाढल्याच्या तक्रारी समोर आल्या होत्या. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अन्न पुरवठा विभागाच्या भरारी पथकांनी विविध शहरांत छापे टाकले असून मोठ्या प्रमाणावर घरगुती सिलेंडर जप्त करण्याची कारवाई करण्यात आली आहे. सरकारने गॅस एजन्सींना दररोजचा पुरवठा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले असून पुरवठा व्यवस्थेवर कडक लक्ष ठेवले जात आहे.
अत्यावश्यक सेवांवर ताण येऊ नये हा मुख्य उद्देश
सरकारच्या या निर्णयामुळे गॅस टंचाईच्या काळातही अत्यावश्यक सेवा सुरळीत सुरू राहतील, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे. नियोजनबद्ध वितरणामुळे सर्वसामान्य नागरिकांनाही गॅस मिळण्यात होणाऱ्या अडचणी कमी होतील, अशी अपेक्षा आहे. दरम्यान, नागरिकांनी घाबरून जाऊन अनावश्यक बुकिंग किंवा साठेबाजी टाळावी, असे आवाहनही प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
