मुंबई : राज्यातील गरजू, वंचित आणि गुणवंत विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाची संधी मिळावी, यासाठी महाराष्ट्र सरकारकडून राबवण्यात येणाऱ्या बार्टी (BARTI), सारथी (SARATHI), महाज्योती (MAHAJYOTI), अमृत (AMRUT) आणि टीआरटीआय (TRTI) या स्वायत्त संस्थांच्या शिष्यवृत्ती योजनांमध्ये लवकरच महत्त्वाचे बदल करण्यात येणार आहेत. या योजनांमध्ये पारदर्शकता वाढवण्यासाठी सरकार कठोर पावले उचलत असून, यामुळे एकाच कुटुंबातील अनेक विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या शिष्यवृत्तीवर मर्यादा येण्याची शक्यता आहे.
यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री आणि राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत स्पष्ट शब्दांत मोठा इशारा दिला आहे. “शिष्यवृत्ती योजनांचा गैरवापर होऊ नये आणि खऱ्या अर्थाने गरजू विद्यार्थ्यांपर्यंत लाभ पोहोचावा, यासाठी धोरणात्मक निर्णय घ्यावे लागतील,” असे त्यांनी सांगितले.
शिष्यवृत्ती योजनांचा उद्देश काय?
राज्यातील मागास, वंचित आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेता यावे, पीएचडी, पोस्ट-ग्रॅज्युएशन, व्यावसायिक अभ्यासक्रम पूर्ण करता यावेत, यासाठी राज्य सरकार आर्थिक मदत देते.या उद्देशानेच बार्टी, सारथी, महाज्योती, अमृत आणि टीआरटीआय या स्वायत्त संस्थांच्या माध्यमातून गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाते. अनेक विद्यार्थ्यांनी या शिष्यवृत्तीच्या आधारावर देश-विदेशात शिक्षण पूर्ण केले असून, संशोधन क्षेत्रात भरीव योगदान दिले आहे.
Related News
Ajit पवार गटाला मित्र पक्षाचा 1 झटका, शिवसेना शिंदे गटात मोठा प्रवेश
Uddhav ठाकरे गटाला 1 मोठा धक्का, संजोग वाघेरे यांनी भाजपात प्रवेश केला
Ajit पवारांची महापालिका रणनिती: भाजप-शिंदे युतीवर मात करण्यासाठी स्वबळावर 1 पाऊल
न्यायालयीन निकालानंतर 1 मोठी कारवाई; Manikrao कोकाटेंचा अखेर राजीनामा
फडणवीस-शिंदे-पवार कोण कुठे लढणार? मुंबई-पुणे महापालिकांसाठी अंतिम रणनीती जाहीर
Shinde MLAs joining BJP – 21 आमदारांचा मोठा निर्णय ; सरकारची कोंडी?
2025: Manoj जरांगेचा सरकारवर टीका, धनंजय मुंडे आणि अजित पवार यांना निशाणा
स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक : दोन्ही राष्ट्रवादी गट एकत्र येणार का?
7 Shocking Twists in Politics: Rupali Thombre Patil यांचा धक्कादायक निर्णय ? शिवसेना की राष्ट्रवादीत प्रवेश!
लाडकी बहीण योजना : मुख्यमंत्री फडणवीसांची 5 मोठी ‘मजबूत’ घोषणा – लाखो महिलांसाठी दिलासा
अंजली दमानिया चा तुफान संताप! धनंजय मुंडे आणि राष्ट्रवादी नेत्यांवर जोरदार टीका – 7 महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा उघड प्रश्न
लाडक्या बहिणींना महिन्याचा १५०० रुपयांचा हप्ता अजून मिळाला नाही; ई-केवायसीची मुदत वाढवली
एकाच कुटुंबातील अनेक लाभार्थ्यांबाबत तक्रारी
मात्र, गेल्या काही काळात शासनाकडे गंभीर तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या.एका कुटुंबातील एकापेक्षा अधिक विद्यार्थी या योजनांचा लाभ घेत असल्याचे प्रकार काही ठिकाणी समोर आले.यामुळे खऱ्या अर्थाने गरजू असलेल्या इतर विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहावे लागत असल्याची बाब सरकारच्या निदर्शनास आली.या तक्रारींची खातरजमा केल्यानंतरच सरकारने योजनांमध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.
विधानसभेत प्रश्न, अजित पवारांचे स्पष्ट उत्तर
बार्टी संस्थेच्या शिष्यवृत्तीबाबत विधानसभेत सदस्य डॉ. नितीन राऊत यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
त्यावर उत्तर देताना अजित पवार म्हणाले की,
“या स्वायत्त संस्थांच्या एकूण निधीपैकी निम्म्यापेक्षा अधिक निधी केवळ शिष्यवृत्तींवर खर्च होत आहे. जर एकाच कुटुंबातील अनेक सदस्यांना हा लाभ दिला गेला, तर इतर गरजू विद्यार्थ्यांसाठी निधी कमी पडू शकतो.”
त्यामुळेच,एकाच कुटुंबातील लाभार्थ्यांवर मर्यादा घालण्यासाठी नियम तयार करण्यात येणार आहेत. शिष्यवृत्ती वितरण अधिक न्याय्य आणि पारदर्शक होण्यासाठी धोरणात्मक बदल केले जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
कोणत्या आधारावर शिष्यवृत्ती मंजूर होणार?
अजित पवार यांनी सांगितले की, यापुढे शिष्यवृत्ती मंजूर करताना खालील बाबींचा सखोल विचार करण्यात येईल –
संबंधित अभ्यासक्रमाचा राज्य व समाजाच्या विकासासाठी होणारा उपयोग
विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता (Merit)
विद्यार्थ्यांची आणि कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती
शिष्यवृत्तीचा योग्य आणि परिणामकारक वापर
यामुळे केवळ पात्र, गरजू आणि गुणवंत विद्यार्थ्यांनाच प्राधान्य मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
लाभार्थ्यांच्या संख्येवर मर्यादा
या स्वायत्त संस्थांच्या वार्षिक कृती आराखड्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिल्यानंतर, मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली.
या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले –
यूजीसीने (UGC) ठरवलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोर पालन करून अधिछात्रवृत्ती योजनांचे निकष निश्चित केले जातील.
उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाला या निकषांची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
विद्यार्थ्यांचा वार्षिक प्रगती अहवाल तपासल्यानंतरच उर्वरित अनुदान वितरित केले जाईल.
प्रत्येक सामाजिक घटकासाठी लाभार्थ्यांची कमाल संख्या निश्चित केली जाईल.
कोणत्या शैक्षणिक टप्प्यावर (UG, PG, PhD) किती विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती द्यायची, यासाठी स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना तयार केल्या जातील.
“कुठल्याही घटकावर अन्याय होऊ देणार नाही” – अजित पवार
या निर्णयांमुळे समाजातील एखाद्या घटकावर अन्याय होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात असतानाच अजित पवार यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली.
“मी कुठल्याही घटकावर अन्याय होऊ देणार नाही.ज्यांच्या आई-वडिलांची आर्थिक परिस्थिती नाही, पण मुले हुशार आहेत, मेरीटमध्ये आहेत – अशा विद्यार्थ्यांना मदत करणे हे महायुती सरकारचे प्राधान्य आहे,” असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.तसेच,३० मार्चपर्यंत या संस्थांना निधी वितरित करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची प्रतिक्रिया
या संपूर्ण मुद्द्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही आपली भूमिका स्पष्ट केली.ते म्हणाले,“दादा जेव्हा एखाद्या विषयावर बोलतात, तेव्हा काही लोक त्याचा वेगळाच अर्थ काढतात.मुळात ही योजना सुरू करण्यात आली ती हुशार पण आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांसाठी.
जर एकाच घरातील पाच लोकं या योजनेचा लाभ घेतील, तर इतर गरीब घरातील मुलांना संधी मिळणार नाही.”
अजित पवारांनी व्यक्त केलेली चिंता योग्य असून,यासंदर्भात संतुलित आणि न्याय्य निर्णय घेणे गरजेचे आहे, असे मत मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केले.
गरजू विद्यार्थ्यांपर्यंतच लाभ पोहोचवण्याचा सरकारचा निर्धार
महायुती सरकारचा मुख्य उद्देश स्पष्ट आहे – शिष्यवृत्ती योजनांचा लाभ अधिकाधिक गरजू, वंचित आणि गुणवंत विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवणे.
कोणताही गैरवापर थांबवणे. निधीचा योग्य आणि परिणामकारक वापर सुनिश्चित करणे.
यामुळे काही विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीला कात्री लागण्याची शक्यता असली, तरी दीर्घकालीन दृष्टीने या निर्णयामुळे अधिक न्याय्य व्यवस्था निर्माण होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे.
बार्टी, सारथी, महाज्योती, अमृत आणि टीआरटीआय या योजनांमध्ये होणारे बदल हे शिष्यवृत्ती व्यवस्थेतील महत्त्वाचे वळण ठरणार आहेत.
पारदर्शकता, समान संधी आणि गरजू विद्यार्थ्यांचे हित या त्रिसूत्रीवर आधारित हे बदल असतील.
आता या नव्या नियमांमुळे कोणाला फायदा, कोणाला तोटा होतो, हे येत्या काळात स्पष्ट होईल. मात्र, गरीब, हुशार आणि वंचित विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून दूर ठेवले जाणार नाही, हा संदेश सरकारने ठामपणे दिला आहे.
read also : https://ajinkyabharat.com/delhi-jobs-suvarnasandhi-for-10th-passed-candidates-where-and-where-to-apply/
