65 टक्के वाढीव आरक्षणाचा निर्णय रद्द..
बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांना
पाटणा हायकोर्टाने सर्वात मोठा झटका दिला आहे.
Related News
KDMCचा पुढचा महापौर कोण? महायुतीत हायव्होल्टेज ड्रामा, 11 नावांची जोरदार चर्चा
5 महत्वाचे मुद्दे: Mamata Banerjee विरुद्ध ED प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाचा आघात
2026: EPFO पगार मर्यादा सुधारल्यास लाखो कर्मचाऱ्यांना लाभ
2025: “Hijab वाद: भारतातील धर्मनिरपेक्षता आणि महिला अधिकारावर राजकीय वाद
हिजाब वादाने राजकारण तापलं; नितीश कुमारांवर देश-विदेशातून टीकेची झोड
व्हायरल व्हिडीओमुळे बिहारच्या राजकारणात खळबळ; मुख्यमंत्र्यांच्या वर्तनावर प्रश्नचिन्ह
बिहारमध्ये रसगुल्ल्यावरून भांडण; लग्न समारंभ थांबला हाणामारीत
राज्य निवडणूक आयोगाची महत्त्वाची तयारी;
SC ने 50% आरक्षणाची लक्ष्मण रेषा निश्चित केली; राज्य निवडणूक आयोगाच्या कामाला गती
2025: CJI भूषण गवई: बौद्ध धर्माचे पालन, पण धर्मनिरपेक्षतेवर ठाम विश्वास
Bihar Election 2025: एनडीएच्या विजयानंतर बिहारचे मुख्यमंत्री कोण? 5 महत्वाच्या अपडेट्स समोर!
Bihar राजकारणात धक्कादायक वळण! MIM चा नेता बिहारच्या मुख्यमंत्रिपदी – 5 जागांवर विजय मिळाल्यानंतर गाजलेला ड्रामा
आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यावरुन 65 टक्क्यांवर नेण्याचा निर्णय
हायकोर्टाने रद्द केला आहे.
नितीश कुमारांना हा मोठा धक्का आहे.
नितीश कुमार सरकारने बिहारमध्ये आरक्षणाची मर्यादा
50 टक्क्यावरुन 65 टक्क्यांवर नेला होता.
नोकरी आणि शिक्षणात हे वाढीव आरक्षण देण्यात आलं होतं.
मात्र या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान देण्यात आलं होतं.
बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी जातीचं सर्वेक्षण केलं होतं.
त्यावेळी ते राज्यात आरजेडी आणि काँग्रेससोबत महाआघाडीच्या सरकारसोबत होते.
जात सर्वेक्षणाचं काम घाईघाईनं करून त्याची आकडेवारी जाहीर करण्यात आली.
त्यानंतरच नितीश कुमार यांच्या सरकारनं मागास, अतिमागास,
एससी आणि एसटीचं आरक्षण 65 टक्के करण्याचा आदेश जारी केला होता.
सर्वोच्च न्यायालयानं आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्के निश्चित केलेली,
त्यामुळे नितीश सरकारचा हा निर्णय न्यायालयात टिकणार नसल्याचं त्याचवेळी स्पष्ट दिसत होतं.
अशातच आता पाटणा हायकोर्टाने सीएम नितीश कुमार यांचा
आरक्षण वाढवण्याचा आदेशही रद्द केला आहे.
नितीश कुमार सरकारने एससी, एसटी, ईबीसी
आणि इतर मागासवर्गीयांना शैक्षणिक संस्था आणि
सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 65 टक्के आरक्षण दिलं होतं.
या आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिका स्वीकारताना,
बिहार सरकारने आणलेला कायदा रद्द करून,
पाटणा उच्च न्यायालयाने मोठा धक्का दिला.
या प्रकरणात, गौरव कुमार आणि इतरांनी दाखल केलेल्या
याचिकांवर सुनावणी झाली.
त्यानंतर याबाबतचा निर्णय 11 मार्च 2024 पर्यंत राखून ठेवला होता, तो आज देण्यात आला.
बिहार सरकारकडून महाधिवक्ते पी के शाही यांनी कोर्टाला सांगितले की,
सध्याच्या परिस्थितीत या वर्गाला पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही.
त्यामुळे राज्य सरकारने हे आरक्षण दिले होते.
या याचिकांमध्ये राज्य सरकारने 9 नोव्हेंबर 2023 रोजी केलेल्या कायद्याला
आव्हान देण्यात आले होते.
यामध्ये एससी, एसटी, ईबीसी आणि इतर मागासवर्गीयांना
65 टक्के आरक्षण देण्यात आले होते.
तर सरकारी सेवेत सर्वसाधारण प्रवर्गातील उमेदवारांना केवळ 35 टक्के पदेच देण्यात येत होती.
Read also: https://ajinkyabharat.com/neeraj-chopracha-again-suvarnavedh/
