नेपाळमधून एक अत्यंत महत्त्वाची आणि चर्चेची बातमी समोर येत आहे. नेपाळचे पंतप्रधान झाल्यानंतर Balen Shah यांनी घेतलेल्या निर्णयांमुळे भारत-नेपाळ संबंधांमध्ये तणाव वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. आतापर्यंत भारताविरोधात भूमिका घेत असल्याची चर्चा असतानाच आता त्यांनी आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे भारतातून नेपाळमध्ये जाणाऱ्या नागरिकांना, व्यापाऱ्यांना आणि पर्यटकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.
काही दिवसांपूर्वी नेपाळमध्ये मोठ्या प्रमाणावर राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली होती. जेन झेड आंदोलनामुळे तेथील सरकारविरोधात तीव्र असंतोष निर्माण झाला होता. या आंदोलनानंतर नेपाळमध्ये पुन्हा निवडणुका पार पडल्या आणि त्यामध्ये बालेन शाह यांच्या पक्षाला मोठं यश मिळालं. त्यानंतर बालेन शाह यांनी नेपाळचे पंतप्रधान म्हणून पदभार स्वीकारला.
पंतप्रधान होताच त्यांनी नेपाळचं नवं परराष्ट्र धोरण जाहीर केलं. शेजारी राष्ट्रांशी समान पातळीवर संबंध ठेवले जातील, असं त्यांनी सांगितलं होतं. तसेच भारत आणि चीन या दोन्ही देशांशी कोणताही पक्षपात न करता व्यवहार केला जाईल, अशी भूमिका त्यांनी मांडली होती. मात्र त्यांच्या अलीकडील निर्णयांमुळे भारतालाच अधिक फटका बसत असल्याचं चित्र दिसत आहे.
Related News
मोदींना अपशब्द बोलणाऱ्या मुलीच्या आईची थेट मागणी; म्हणाली, ‘तिला दत्तक घ्या…’
संकष्टी चतुर्थीला बनला खास ग्रहयोग! ‘या’ 5 राशींवर गणरायाची विशेष कृपा
मोठी बातमी! नोकरी सोडल्यावर PF मधून किती पैसे मिळणार? 75% रक्कम मिळेल, 25% अडकणार
यापूर्वी बालेन शाह सरकारने भारतातून नेपाळमध्ये नेल्या जाणाऱ्या वस्तूंवर अतिरिक्त कर लावण्याचा निर्णय घेतला होता. विशेषतः 100 रुपयांपेक्षा अधिक किंमतीच्या वस्तूंवर शुल्क आकारण्यात येणार असल्याची घोषणा करण्यात आली होती. या निर्णयामुळे सीमावर्ती भागातील लहान व्यापाऱ्यांमध्ये मोठी नाराजी निर्माण झाली आहे.
नेपाळमधील व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, अनेक ग्राहक थेट भारतीय बाजारपेठेतून स्वस्त दरात वस्तू खरेदी करतात. त्यामुळे स्थानिक बाजारपेठेचं नुकसान होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर सरकारने हा निर्णय घेतल्याचं सांगितलं जात आहे. मात्र यामुळे भारत-नेपाळ सीमावर्ती व्यापारावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान आता आणखी एक नवा आदेश जारी करण्यात आला आहे. नेपाळ सीमा शुल्क विभागाने भारतातून नेपाळमध्ये प्रवेश करणाऱ्या वाहनांसाठी नवे नियम लागू केले आहेत. या नियमांनुसार आता प्रत्येक वाहन चालकाला स्वतःचं ओळखपत्र दाखवणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे. एवढंच नाही तर वाहनांची QR कोडद्वारे ऑनलाइन नोंदणी देखील करावी लागणार आहे.
नव्या व्यवस्थेनुसार वाहन चालकांना अस्थायी वाहन परवानगी प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. ही प्रक्रिया अनेकांच्या मते अत्यंत किचकट आणि वेळखाऊ आहे. त्यामुळे सीमावर्ती भागात राहणाऱ्या नागरिकांना सर्वाधिक त्रास सहन करावा लागू शकतो.
विशेषतः महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि सिक्कीमसारख्या राज्यांमधून नेपाळमध्ये नियमित प्रवास करणाऱ्या लोकांमध्ये संभ्रमाचं वातावरण निर्माण झालं आहे. अनेक व्यापाऱ्यांनी या नियमांमुळे व्यापार ठप्प होण्याची भीती व्यक्त केली आहे.
सीमावर्ती भागातील एका व्यावसायिकाने सांगितलं की, “पूर्वी भारतातून नेपाळमध्ये जाणं खूप सोपं होतं. पण आता प्रत्येक वेळी QR नोंदणी, ओळखपत्र तपासणी आणि वाहन परवानगी प्रक्रिया पूर्ण करावी लागत आहे. त्यामुळे वेळ आणि खर्च दोन्ही वाढत आहेत.”
पर्यटन क्षेत्रालाही या निर्णयाचा मोठा फटका बसू शकतो. भारतातून दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर पर्यटक नेपाळमध्ये जातात. पशुपतिनाथ मंदिर, पोखरा, काठमांडू आणि हिमालयीन पर्यटनासाठी भारतीय पर्यटकांची संख्या मोठी असते. मात्र नव्या नियमांमुळे पर्यटनात घट होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
विशेष म्हणजे, नेपाळमध्ये भारतीय पर्यटकांच्या नोंदणीसाठी देखील काही अतिरिक्त नियम लागू करण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे अचानक प्रवास करणाऱ्या पर्यटकांसाठी अडचणी वाढू शकतात.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, बालेन शाह सरकार स्थानिक व्यापार आणि अर्थव्यवस्थेला संरक्षण देण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र भारतासोबतचे ऐतिहासिक आणि आर्थिक संबंध लक्षात घेता अशा निर्णयांचा दीर्घकालीन परिणाम गंभीर ठरू शकतो.
भारत आणि नेपाळ यांच्यातील खुली सीमा ही दोन्ही देशांच्या संबंधांची मोठी ताकद मानली जाते. लाखो लोक रोजगार, व्यापार, शिक्षण आणि धार्मिक कारणांसाठी दोन्ही देशांमध्ये नियमित ये-जा करत असतात. त्यामुळे नव्या निर्बंधांमुळे सामान्य नागरिकांचं जीवन अधिक कठीण होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान सोशल मीडियावरही या निर्णयाबाबत तीव्र प्रतिक्रिया उमटताना दिसत आहेत. काहींनी नेपाळ सरकारच्या निर्णयाचं समर्थन केलं असून स्थानिक व्यवसायांना संरक्षण देणं गरजेचं असल्याचं म्हटलं आहे. तर दुसरीकडे अनेकांनी हा निर्णय भारतविरोधी असल्याचा आरोप केला आहे.
आता या निर्णयावर भारत सरकारकडून किंवा नेपाळ सरकारकडून पुढे कोणती भूमिका घेतली जाते, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. मात्र सध्या तरी नेपाळमध्ये जाणाऱ्या भारतीय नागरिकांसाठी नवे नियम डोकेदुखी ठरताना दिसत आहेत.
read also : https://ajinkyabharat.com/nita-ambanis-royal-saree-was-ready-in-5-months/
