अकोला : राज्यात बोगस बियाणे आणि निकृष्ट खतांविरोधात प्रशासनाने मोहीम उघडली असताना अकोला शहरातून एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. अकोला एमआयडीसी परिसरात कृषी विभागाच्या भरारी पथकाने मोठी कारवाई करत तब्बल 92 लाख रुपयांहून अधिक किमतीचा विनापरवाना जैव उत्प्रेरक आणि खतसाठा जप्त केला आहे. या कारवाईमुळे अकोल्यातील कृषी क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली असून बेकायदेशीर खत विक्रेत्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, अकोला शहरातील एमआयडीसी परिसरात असलेल्या ‘ॲग्रोटोनिक एशियन इंडस्ट्रीज’ या कंपनीच्या गोदामात मोठ्या प्रमाणात जैव उत्प्रेरक आणि खतांचा साठा बेकायदेशीररित्या ठेवण्यात आल्याची माहिती कृषी विकास अधिकारी तुषार जाधव यांना मिळाली होती. त्यानंतर कृषी विभागाच्या भरारी पथकाने अचानक छापा टाकून संपूर्ण गोदामाची तपासणी केली.
तपासणीदरम्यान पथकाला विविध प्रकारची जैव उत्पादने, द्रवरूप आणि घनरूप खतांचा मोठा साठा आढळून आला. विशेष म्हणजे या उत्पादनांसाठी आवश्यक असलेले परवाने, साठवणूक कागदपत्रे किंवा अधिकृत करारनामे कंपनीकडे उपलब्ध नव्हते. त्यामुळे संबंधित साठा बेकायदेशीर असल्याचे प्राथमिक तपासात स्पष्ट झाले.
Related News
महाराष्ट्रावर अल निनोचं भीषण संकट! 88% पावसाचा अंदाज, Devendra Fadnavis यांचा 30 जूनपर्यंत कर्जमाफीचा मोठा निर्णय
अकोला काँग्रेसमध्ये मोठा नेतृत्व बदल! महेंद्र गवई महानगराध्यक्ष, प्रकाश तायडे ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष नियुक्त
अकोल्यात प्रेमाच्या नावाखाली फसवणूक! मोबाईलमधून उघड झाला प्रियकराचा धक्कादायक काळा चेहरा;
तरीही 5-6 तासांत इंधन संपतंय! महाराष्ट्रातील पेट्रोल-डिझेल संकट गंभीर; पंपांवर किलोमीटरच्या रांगा
चालकाचे नियंत्रण सुटताच ST बसचा भीषण अपघात; 7 महिन्यांच्या चिमुकल्यासह 3 जणांचा दुर्दैवी मृत्यू
‘कॉकरोच जनता पार्टी’ला मोठा धक्का! अवघ्या 4 दिवसांत व्हायरल झालेल्या पक्षाचं X अकाऊंट बंद
Kalyan News: 8 टेबेबुइया झाडांवर भयानक विषप्रयोग? ड्रिल करून भरलं विषारी रसायन, कल्याण हादरलं
27 प्रकारचे जैव उत्प्रेरक जप्त
या धडक कारवाईदरम्यान कृषी विभागाने तब्बल 27 प्रकारचे जैव उत्प्रेरक जप्त केले. यामध्ये 3 हजार 827 लिटर द्रवरूप खतांचा आणि 31 हजार 141 किलो घनरूप खतांचा समावेश आहे. जप्त केलेल्या संपूर्ण मुद्देमालाची किंमत तब्बल 92 लाख 5 हजार रुपये असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी संबंधित कंपनीकडे खत उत्पादन व विक्रीसाठी आवश्यक परवान्यांची मागणी केली. मात्र, कोणतीही वैध कागदपत्रे सादर करण्यात आली नाहीत. त्यामुळे ही उत्पादने शेतकऱ्यांना विक्रीसाठी बेकायदेशीररित्या साठवून ठेवण्यात आली होती, असा संशय अधिक बळावला आहे.
शेतकऱ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर
या कारवाईमुळे कृषी क्षेत्रात वापरल्या जाणाऱ्या खतांच्या गुणवत्तेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. बाजारात विक्री होणारी उत्पादने खरोखरच प्रमाणित आहेत का? शेतकऱ्यांना योग्य दर्जाचे खत मिळते का? असे अनेक प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत.
निकृष्ट किंवा बोगस खतांचा वापर झाल्यास पिकांचे मोठे नुकसान होऊ शकते. उत्पादन घटणे, जमिनीची सुपीकता कमी होणे आणि आर्थिक फटका बसणे याचा थेट परिणाम बळीराजावर होतो. त्यामुळे कृषी विभागाची ही कारवाई अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.
पालकमंत्र्यांच्या बैठकीनंतर प्रशासन अॅक्शन मोडमध्ये
दोन दिवसांपूर्वी पालकमंत्री आकाश फुंडकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली कृषी आढावा बैठक पार पडली होती. या बैठकीत बोगस बियाणे, निकृष्ट खत आणि विनापरवाना कृषी उत्पादनांविरोधात कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानंतर लगेचच कृषी विभागाने ही मोठी कारवाई करत प्रशासनाचा अॅक्शन मोड स्पष्ट केला आहे.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, पुढील काळातही जिल्हाभरात अशाच प्रकारच्या धडक मोहिमा राबवल्या जाणार आहेत. विशेषतः खत विक्रेते, गोदामे आणि कृषी केंद्रांची तपासणी वाढवण्यात येणार आहे.
एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल
या प्रकरणी अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम तसेच खत नियंत्रण आदेशानुसार एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. कृषी विभागाने जप्त केलेल्या खतांचे नमुने प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवले आहेत.
या नमुन्यांच्या तपासणीनंतर संबंधित जैव उत्प्रेरकांचा दर्जा, गुणवत्ता आणि शेतकऱ्यांसाठी त्यांची सुरक्षितता याबाबत अधिक माहिती समोर येणार आहे. तपासणी अहवालानुसार पुढील कठोर कारवाई केली जाण्याची शक्यता आहे.
बेकायदेशीर खत विक्रेत्यांमध्ये भीतीचे वातावरण
अकोल्यात झालेल्या या मोठ्या कारवाईनंतर बेकायदेशीर खत विक्री करणाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. कृषी विभागाने स्पष्ट इशारा दिला आहे की, शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्यांना कोणतीही सूट दिली जाणार नाही.
दरम्यान, शेतकरी संघटनांनीही या कारवाईचे स्वागत केले असून जिल्हाभरात बोगस खत विक्रीविरोधात आणखी कठोर मोहिमा राबवण्याची मागणी केली आहे. शेतकऱ्यांच्या मेहनतीशी आणि त्यांच्या भविष्याशी खेळ करणाऱ्यांवर कठोर शिक्षेची मागणी जोर धरत आहे.
