“अकोट कृषी उत्पन्न बाजार समिती CCI कापूस प्रक्रियेस मज्जाव : शेतकऱ्यांना अडथळा, आमदार सावरकरांची कडक कारवाई मागणी”

अकोट कृषी उत्पन्न

अकोट कृषी उत्पन्न बाजार समितीने CCI कापूस खरेदीवर मज्जाव घालून शेतकऱ्यांना गंभीर अडथळा निर्माण केला. आमदार रणधीर सावरकर यांनी तातडीने कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

अकोट कृषी उत्पन्न बाजार समिती CCI कापूस खरेदी प्रक्रियेस मज्जाव: शेतकऱ्यांना गंभीर अडथळा

अकोट: सन २०२५-२६ हंगामात शासनाच्या आधारभूत किमतीने शेतकऱ्यांचा कापूस खरेदी करण्यासाठी सी.सी.आय (CCI) कडून जिल्ह्यात कापूस खरेदी केंद्रे सुरु करण्यात आली होती. मात्र अकोट कृषी उत्पन्न बाजार समितीने अचानक एक अफलातून आदेश काढून, बाजार समितीच्या ना-हरकत प्रमाणपत्राशिवाय CCI ने कापूस खरेदी करू नये असे निर्देश दिले. या आदेशामुळे शेतकऱ्यांच्या कापूस खरेदी प्रक्रियेस मोठा मज्जाव बसला असून शेतकऱ्यांच्या हिताला धोका निर्माण झाला आहे.

१. आदेशाचा तपशील आणि पार्श्वभूमी

दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी अकोट कृषी उत्पन्न बाजार समितीने CCI अकोला जिल्हा कार्यालयाला पत्राद्वारे कळवले की, बाजार समितीची सेस रक्कम भरलेली नसेल तर २२ जिनिंग प्रेसिंग कडून कापूस खरेदी करता येणार नाही.

Related News

प्रत्यक्षात, CCI तर्फे जिनिंग प्रेसिंगकडून कापूस खरेदी योजना राबविली जाते आणि त्यासाठी लागणारी सेस रक्कम बाजार समितीकडे जमा केली जाते. त्यामुळे, CCI कडून कोणतीही रक्कम उर्वरित राहत नाही. परंतु, बाजार समितीने हे लक्षात न घेता खरेदीवर बंदी घालून शेतकऱ्यांना अडचणीत टाकले.

२. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आमदार रणधीर सावरकर यांची कडक भूमिका

या सर्व परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आमदार रणधीर सावरकर यांनी अकोला जिल्हाधिकारी श्रीमती वर्षा मीना यांच्या कक्षात तातडीने बैठक घेतली. बैठकीत त्यांनी स्पष्ट केले की:

  • शेतकऱ्यांना नाहक वेठीस धरणारी संस्था किंवा अधिकारी नियमबाह्य व बेजबाबदार आहेत.

  • अशा दोषींवर कठोर कारवाई केली जावी.

  • CCI कडून राबविली जाणारी कापूस खरेदी योजना बाधित होऊ नये.

सावरकर यांनी बैठकीत असेही निर्देश दिले की, बाजार समितीने कापूस खरेदीवर अवरोध आणणाऱ्या आदेशावर तातडीने सखोल चौकशी केली जावी.

३. बाजार समितीतील अनियमितता

धक्कादायक बाब अशी की, मंगेश न. बोंद्रे हे निरीक्षक अकोट बाजार समितीत नियुक्त आहेत, जे पूर्वी अनियमिततेमुळे निलंबित होते. मात्र अद्यापही बाजार समितीने त्यांना पुन्हा निरीक्षकपदी नेमणूक केली आहे.

सदर प्रकरणाची चौकशी करून तथ्य तपासावे व योग्य ती कार्यवाही करावी, अशी सूचना आमदार सावरकर यांनी साबळे, जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था अकोला यांना केली.

४. शासनाचे शेतकऱ्यांसाठी उपाय आणि मदत

राज्यातील अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांना शासनाने मोठ्या प्रमाणात मदत दिली आहे. तसेच रब्बी हंगामासाठी आर्थिक लाभ देखील उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

  • जिल्ह्यातील पात्र शेतकऱ्यांपैकी ८५% लाभार्थ्यांना मदत मिळाली आहे.

  • उर्वरित १५% लाभार्थी KYC प्रक्रिया पूर्ण नसल्यामुळे लाभापासून वंचित आहेत.

  • आमदार सावरकर यांनी KYC वेब साईट तातडीने सुरु करण्याचे आणि पोर्टलची कार्यक्षमता वाढविण्याचे आदेश दिले आहेत, जेणेकरून येत्या आठवड्यात शेतकऱ्यांना लाभ मिळेल.

५. अतिरिक्त अडचणी आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न

  • मौजे केळीवेळी या गावात शेतकऱ्यांची जमीन ७-१२ वर वर्ग 2 असल्यामुळे फार्मर आयडी तयार होत नाही.

  • ग्रामीण बँक महाराष्ट्र बँकेत विलीन झाल्यामुळे खातेदारांनी जमा केलेल्या चेकची रक्कम खात्यात दाखल होत नाही.

  • याबाबत IFC कोड आणि आधार व्हेरीफिकेशन स्थगित करण्याचे आदेश जिल्हा अग्रणी बँकेच्या व्यवस्थापकांना दिले आहेत.

६. बैठक आणि सहभागी अधिकाऱ्यांची यादी

बैठकीत उपस्थित होते:

  • जिल्हाधिकारी

  • उप विभागीय अधिकारी

  • निवासी उप जिल्हाधिकारी

  • जिल्हा उप निबंधक सहकारी संस्था

  • तालुका कृषी अधिकारी

  • CCI जिल्हा व्यवस्थापक

  • शेतकरी शिष्टमंडळ

  • विविध जिनिंग प्रेसिंग प्रतिनिधी: संतोष शिवरकर, अमित कावरे, अंबादास उमाळे, राजेश ठाकरे, पवन महल्ले, विवेक भरणे, विठ्ठल चतरकर, किशोर काकडे, मुकेश वर्हाडे, संजय ढोरे, विठ्ठल थोरात, सचिन खेंड, संभाजी खेडकर, रवींद्र गावंडे, कैलाश हनवते, अशोक भिसे, अमोल ममानकर, संदीप गावंडे, शैलेश ढाकरे, विजय पवार, दीपक देशमुख, संदीप ताले, सचिन बंड

७. प्रतिक्रिया

संतोष झुनझुनवाला, उपाध्यक्ष, जिनिंग प्रेसिंग असोसिएशन अकोट, यांनी प्रतिक्रिया दिली की:

“संपूर्ण जिल्ह्यात कुठेच CCI खरेदीसाठी बाजार समितीचे ना-हरकत प्रमाणपत्र लागत नसताना, अकोट बाजार समितीने व्यापाऱ्यांना वेठीस धरण्यासाठी हेतुपुरस्सर पत्र दिले आहे.”

ही बाब स्पष्ट करते की, अकोट बाजार समितीची कार्यपद्धती शेतकऱ्यांच्या हिताला पूर्णपणे विरोधात आहे आणि त्वरित कारवाई आवश्यक आहे.

अकोट कृषी उत्पन्न बाजार समितीने CCI कडून कापूस खरेदीवर घातलेला मज्जाव हा नियमबाह्य असून शेतकऱ्यांच्या आर्थिक हिताला गंभीर धक्का पोहोचवणारा ठरला आहे. शासन आणि आमदार रणधीर सावरकर यांच्या तातडीच्या हस्तक्षेपामुळे ही समस्या सोडविण्यासाठी पुढाकार घेतला जात आहे.शेतकऱ्यांसाठी त्वरित CCI खरेदी योजना पुन्हा सुरु होईल अशी अपेक्षा असून, दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणीही करण्यात येत आहे.

शेतकऱ्यांना शासनाच्या आधारभूत किमतीने कापूस खरेदीत अडथळा न आणता लाभ मिळावा, KYC प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करावी, आणि बाजार समितीच्या अनियमिततेवर कडक कार्यवाही होणे हे आगामी काळातील मुख्य टप्पे ठरतील.

read also : https://ajinkyabharat.com/dhule-election-2025-nationalist-ajit-pawar-gatala-big-push-1-big-leader-bjp-entry/

Related News