अकोला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आज बिरसा क्रांती दल यांच्यावतीने एक दिवसीय धरणे
आंदोलन करण्यात आले यावेळी आदिवासींचे शिक्षण व नोकरी या क्षेत्रामध्ये गैर आदिवासींनी खोटे
सर्टिफिकेट देऊन जागा लुटलेल्या आहेत या संदर्भात सुप्रीम कोर्टाने जो निर्णय दिला आहे त्याची
Related News
उंबर्डा बाजार ग्रामपंचायतचा गलथान कारभार चव्हाट्यावर
हिरपूर ग्रामपंचायतीची उदासीनता;नाल्यांचे उपसण न झाल्याने ग्रामस्थ संतप्त
अकोला : दाळंबी गावात तीव्र पाणीटंचाई; नागरिकांचा ZP सीईओ कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन
अकोला : मॉर्निंग वॉकला गेलेल्या इसमाच्या ई-बाईकला अचानक आग; जीवितहानी टळली
इन्स्टाग्रामवर आक्षेपार्ह टिप्पणी केल्याप्रकरणी कुंभारी येथील तरुणाविरुध्द गुन्हा दाखल, पोलिस कोठडीत
बोर्डी घरकुल योजनेच्या बांधकामाचा चौकशी अहवाल सादर
संत्रा फळबाग मृग बहारसाठी एकच दिवस पोर्टल खुले
जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांच्याकडून जखमींची विचारपूस
जय बजरंग व्यायाम शाळेचा ग्रामीण क्रांतीचा यशस्वी प्रवास!
नुकसान ग्रस्त ठिकाणी आमदार नितीन देशमुख यांची सदिच्छा भेट
बच्चू कडूंचे आंदोलन स्थगित; २ ऑक्टोबरपर्यंत मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर मंत्रालयात घुसणार
पावसाळ्यामुळे तीन महिन्यांचे रेशन मिळणार….
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी, 2025 26 या वर्षात महाराष्ट्रात अर्थसंकल्पात आदिवासी
विभागाला 21 हजार कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे, परंतु त्यातील 3 हजार 240 कोटी मुख्यमंत्री लाडकी
बहीण योजनेसाठी तर 1 हजार कोटी मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत या योजनेसाठी देण्यात आली आहे,
सदरचा वळता केलेला निधी हा परत आदिवासी विभागाला द्यावा, या व इतर मागण्या यावेळी धरल्या होत्या
येणाऱ्या काळात सदर मागण्या पूर्ण झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/hirpur-grampanchayati-payannantananantanchane/
