AIMIM in State Politics आणि 2014 नंतरचा निर्णायक टप्पा

AIMIM in State Politics या संकल्पनेला महाराष्ट्रात ठोस आकार 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर मिळाला. छत्रपती संभाजीनगर मध्य (तेव्हाचे औरंगाबाद मध्य) आणि मुंबईतील भायखाळा या दोन मतदारसंघांत एमआयएमने मिळवलेला विजय हा केवळ आकड्यांचा खेळ नव्हता, तर राज्याच्या राजकीय प्रवाहात झालेला ठळक बदल होता. काँग्रेसची पारंपरिक मुस्लिम मतपेढी सुरक्षित मानली जात असताना, एमआयएमने या दोन जागा जिंकून सर्वच प्रस्थापित पक्षांना सावध केलं. हाच टप्पा एमआयएमसाठी खरा टर्निंग पॉईंट ठरला.

या विजयानंतर एमआयएमने केवळ निवडणूक यशावर समाधान न मानता संघटनात्मक बांधणीवर भर दिला. छत्रपती संभाजीनगर महापालिका, नांदेड महापालिका, धुळे आणि मालेगाव या मुस्लिमबहुल किंवा मिश्र लोकसंख्येच्या भागांमध्ये पक्षाने स्थानिक नेतृत्व उभं केलं. शाखा, युवक संघटना, विद्यार्थी आघाड्या आणि सामाजिक प्रश्नांवर आधारित आंदोलनांच्या माध्यमातून एमआयएमने तळागाळापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला. AIMIM in State Politics या काळात केवळ निवडणूकपुरती मर्यादित न राहता, एक संघटित राजकीय शक्ती म्हणून उभी राहत असल्याचे चित्र दिसू लागले.

2019 चा धक्का, पण नव्या गडांची उभारणी

2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत मात्र एमआयएमला मोठा धक्का बसला. छत्रपती संभाजीनगर मध्य आणि भायखाळा या दोन्ही ठिकाणी पक्षाचा पराभव झाला. अनेक विश्लेषकांनी यालाच एमआयएमच्या मर्यादेचा दाखला मानला. मात्र, याच काळात पक्षाने नव्या रणनीतीनं नवे गड उभे करण्यास सुरुवात केली. धुळे आणि मालेगाव मध्य या मतदारसंघांत एमआयएमने आपली पकड मजबूत केली. विशेषतः मालेगाव मध्य हा मतदारसंघ पक्षाचा बालेकिल्ला म्हणून पुढे आला.

याच काळात इम्तियाज जलील यांच्या रुपाने एमआयएमला लोकसभेत प्रतिनिधित्व मिळालं. खासदारकीचा हा विजय पक्षासाठी केवळ प्रतीकात्मक नव्हता, तर राष्ट्रीय पातळीवर ओळख निर्माण करणारा ठरला. महाराष्ट्रातून खासदार निवडून येणे म्हणजे AIMIM in State Politics ला वैधता मिळाल्यासारखं मानलं गेलं. मात्र, याच वेळी समाजातील मध्यममार्गी आणि धर्मनिरपेक्ष घटकांमध्ये अस्वस्थता वाढत असल्याचेही स्पष्ट दिसू लागले.

धर्मनिरपेक्षतेला फटका ?

एमआयएमच्या वाढत्या प्रभावाकडे केवळ राजकीय यश म्हणून पाहता येणार नाही. AIMIM in State Politics चा वाढता प्रभाव सामाजिक पातळीवरही अनेक प्रश्न निर्माण करतो. एकीकडे भाजप आक्रमक हिंदुत्वाच्या राजकारणातून आपली मतपेढी अधिक मजबूत करत असताना, दुसरीकडे एमआयएम मुस्लिम समाजात कट्टर ओळखीच्या राजकारणावर भर देताना दिसते. या दोन टोकांमध्ये समाज अधिकाधिक ध्रुवीकरणाकडे जात असल्याचा आरोप होत आहे.

या प्रक्रियेत सर्वाधिक फटका बसतो तो मध्यममार्गी, धर्मनिरपेक्ष विचारांना. काँग्रेससारख्या पक्षाची भूमिका कमकुवत होत असताना, धर्मनिरपेक्षतेचा वारसा जपणारा राजकीय पर्याय दुर्बल होत चालल्याची भावना निर्माण झाली आहे. त्यामुळे एमआयएमची वाढ ही काहींसाठी हक्काची लढाई वाटत असली, तरी अनेकांसाठी ती सामाजिक सलोख्यासाठी चिंतेची बाब ठरत आहे.

पुढारलेले तरुण आणि बुद्धिजीवी एमआयएमकडे

पूर्वी एमआयएमला केवळ गरीब, उपेक्षित किंवा भावनिक मतदारांचा पक्ष म्हणून पाहिलं जात होतं. मात्र गेल्या काही वर्षांत हे चित्र बदलताना दिसत आहे. आज एमआयएममध्ये डॉक्टर, वकील, प्राध्यापक, संशोधक, इतिहासतज्ज्ञ आणि विविध क्षेत्रातील बुद्धिजीवी मोठ्या संख्येने सहभागी होत आहेत. हा बदल केवळ सामाजिक नसून राजकीय दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा आहे.

या वर्गाचा सहभाग स्पष्ट करतो की AIMIM in State Politics ही केवळ भावनांवर आधारित राजकारण नसून, ठोस गणितावर उभी असलेली रणनीती आहे. भाजपच्या हिंदुत्ववादी राजकारणाला तोल देण्यासाठी मुस्लिम मतांचे संघटन करणे, तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून सत्ता केंद्रांपर्यंत पोहोचणे—हा या पक्षाचा स्पष्ट अजेंडा असल्याचे जाणवते.

125 जागांचा Power Surge – सत्तासमीकरण बदलणारा आकडा

महापालिका निवडणुकांमध्ये एमआयएमने राज्यभरात तब्बल 125 जागा जिंकून राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवली. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये 33 जागा, मालेगावमध्ये सत्तासंघर्ष, अमरावतीत प्रभावी उपस्थिती, तर मुंबई आणि मुंब्र्यात झेंडा रोवण्यात पक्षाला यश आलं. हा आकडा केवळ संख्येपुरता मर्यादित नसून, तो सत्तासमीकरण बदलणारा ठरला आहे.

एकूणच पाहता, AIMIM in State Politics ही केवळ एका पक्षाची वाढ नाही, तर महाराष्ट्राच्या राजकारणातील मूलभूत बदलाची नांदी आहे. राजकीय अस्पृश्यतेचा अंत झाला आहे की सत्तेसाठी वैचारिक तडजोड स्वीकारली जात आहे—हे येणाऱ्या निवडणुकांत स्पष्ट होईल. मात्र, एक गोष्ट निर्विवाद आहे—
एमआयएम आता दुर्लक्षित करता येणार नाही.