AI Video आणि डीपफेक कंटेंटवर मोदी सरकारचा 2026 नवीन नियम; सोशल मीडिया युजर्सना फक्त 3 तासांत वादग्रस्त पोस्ट हटवावी लागणार, नाहीतर थेट कारवाई होईल. सर्व तपशील वाचा.
AI Video पोस्ट करताय? मोदी सरकारच्या नवीन नियमांमुळे सोशल मीडिया युजर्सची जबाबदारी वाढली
केंद्र सरकारने AI Video आणि डीपफेक कंटेंटवर २०२६ साली अत्यंत कडक नियम लागू केले आहेत. यानुसार, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एखादे वादग्रस्त किंवा बनावट कंटेंट पोस्ट केल्यास केवळ 3 तासांत ते हटवणे बंधनकारक ठरेल. यासाठी कोणताही एक्स, इंस्टाग्राम किंवा इतर मोठा सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म सरकार किंवा न्यायालयाच्या आदेशावर कारवाई करणार आहे.
या नवीन नियमांचा मुख्य उद्देश म्हणजे एआयद्वारे बनावट आणि दिशाभूल करणाऱ्या माहितीवर नियंत्रण ठेवणे, जे लोकांना फसवू शकते किंवा संवेदनशील घटकांवर दुष्परिणाम करू शकते.
Related News
निलंबित ग्रामसेवकाच्या बनावट सह्यांमुळे लाखो रुपयांचा अपहार!
लोणावळा अपघात : 26 वर्षीय तरुणाचा दुर्दैवी मृत्यू, प्रवासात घडलं भयंकर हादरवणारं दुखापत
अर्थसंकल्प 2026: भारताच्या आर्थिक प्रगतीसाठी 10 महत्त्वाच्या धोरणात्मक घोषणा
बकऱ्या शेतात गेल्याने महिलेला लाठीकाठीने मारहाण ; तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल
अजित पवारांचा दुर्दैवी विमान अपघात: महाराष्ट्राचं राजकारण आज धक्क्यात!
मोठी दुर्घटना! उपमुख्यमंत्री Ajit पवार यांचा बारामतीत विमान अपघातात मृत्यू
वीर भगतसिंग आपत्कालीन शोध व बचाव पथकाचा प्रजासत्ताक दिनानिमित्त सन्मान
मुर्तिजापूरचे नाव जागतिक स्तरावर! उपविभागीय अधिकारी संदीप कुमार आपार यांचा आंतरराष्ट्रीय परिषदेत यशस्वी सहभाग
Zomato चा चेहरा बदलणारे 9 धक्कादायक निर्णय: दीपिंदर गोयलची संपूर्ण कहाणी
रेल्वेतून पडून अज्ञात इसमाचा दुर्दैवी मृत्यू
मुख्यमंत्री निवासस्थानावर वन मजुराचा आत्मदहनाचा इशारा
एआय आणि डीपफेक कंटेंटची नवी व्याख्या
केंद्र सरकारने माहिती तंत्रज्ञान नियम २०२१ मध्ये सुधारणा करत AI Video आणि डीपफेक कंटेंटची अधिकृत व्याख्या दिली आहे.
AI म्हणजे कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीने तयार केलेला फोटो, व्हिडिओ किंवा ऑडिओ.
डीपफेक किंवा बनावट कंटेंटमध्ये सजीव लोकांचे चेहेरे, आवाज किंवा हालचाल बदलणे समाविष्ट आहे.
हे नियम २० फेब्रुवारी २०२६ पासून लागू होतील.
सरकारने स्पष्ट केले आहे की सामान्य संपादन, मजकूर सुधारणा किंवा शैक्षणिक उद्देशासाठी केलेल्या कामांवर याचा प्रभाव नाही.
केवळ 3 तासांत कारवाईची नवीन मुदत
पूर्वी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सकडे 36 तासांचा कालावधी होता वादग्रस्त पोस्ट हटवण्यासाठी. मात्र आता:
फक्त 3 तासांत कोणत्याही बनावट किंवा दिशाभूल करणाऱ्या एआय कंटेंटवर कारवाई करणे बंधनकारक ठरेल.
प्लॅटफॉर्मने आदेशाचे पालन न केल्यास त्यावर कायदेशीर कारवाई होईल.
युजर्सच्या तक्रारींचे निवारण करण्याची कालमर्यादा देखील कमी करून 3 तास करण्यात आली आहे.
याचा अर्थ असा की आता AI Video पोस्ट करणे अधिक जबाबदारीचे झाले आहे.
AI मजकुराचे लेबलिंग बंधनकारक
सरकारच्या नवीन नियमांनुसार:
युजरने एआयद्वारे तयार केलेल्या व्हिडिओ, फोटो किंवा मजकुरावर स्पष्ट लेबल द्यावे.
सोशल मीडिया कंपन्यांना AI डिटेक्शन टूल्सचा वापर करून खात्री करावी लागेल की हा मजकूर खरा की बनावट आहे.
शक्य असल्यास मेटाडेटा किंवा आयडेंटिफायर जोडून बनावट कंटेंट स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.
संवेदनशील विषयांवर झिरो टॉलरेंस
नवीन नियमांनुसार काही विषयांवर कोणतीही सूट नाही:
मुलांशी संबंधित आक्षेपार्ह कंटेंट
संमतीशिवाय खाजगी फोटो/व्हिडिओ
बनावट सरकारी कागदपत्रे
हिंसाचाराला प्रोत्साहन देणारा कंटेंट
या प्रकरणांमध्ये:
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला स्वतःहून कारवाई करावी लागेल.
नियमांचे पालन न केल्यास, प्लॅटफॉर्मला कायदेशीर संरक्षण मिळणार नाही.
याचा अर्थ, फक्त पोस्ट करणारा युजर नाही तर प्लॅटफॉर्म देखील जबाबदार.
AI Video नियमांचे फायदे
सामाजिक जबाबदारी वाढेल: लोकांना डीपफेक कंटेंट ओळखणे सोपे होईल.
फेक न्यूजवर नियंत्रण: चुकीच्या माहितीचा प्रसार कमी होईल.
डिजिटल सुरक्षा मजबूत: संवेदनशील घटकांना धोका कमी होईल.
AI Video नियमांचे आव्हाने
लहान आणि मध्यम सोशल मीडिया कंपन्यांसाठी 3 तासांत कंटेंट मॉडरेशन कठीण ठरू शकते.
सामान्य युजर्ससाठी AI लेबलिंगची प्रक्रिया क्लिष्ट होईल.
शिक्षण, मनोरंजन किंवा संशोधनासाठी केलेल्या AI कंटेंटची स्वीकृती स्पष्ट करणे आवश्यक, त्यामुळे गैरसमज होऊ शकतो.
युजर्ससाठी मार्गदर्शन
AI Video किंवा डीपफेक कंटेंट पोस्ट करताना लेबलिंग आणि मेटाडेटा जोडणे बंधनकारक आहे.
कोणत्याही संवेदनशील किंवा विवादस्पद पोस्ट फक्त 3 तासांच्या आत हटवणे आवश्यक आहे.
नियमांचे उल्लंघन केल्यास कायदेशीर कारवाई होईल, म्हणून काळजीपूर्वक पोस्ट करा.
सामान्य संपादन, शैक्षणिक किंवा संशोधन उद्देशासाठी केलेले AI Content सवलत मिळवेल, पण स्पष्ट उल्लेख आवश्यक आहे.
राज्य आणि केंद्र सरकारचे पुढील पाऊल
सरकार सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर AI मॉनिटरिंग साधने अनिवार्य करण्याचा विचार करत आहे.
भविष्यात AI आणि डिजिटल फेक न्यूजसाठी स्वतंत्र सेल उभारण्याची शक्यता आहे.
नागरिकांना सजग राहण्याचे आणि माहितीची खात्री करण्याचे आवाहन केले आहे.
AI Video आणि डीपफेक कंटेंटच्या संदर्भात मोदी सरकारचे २०२६ नवीन नियम सोशल मीडिया युजर्स आणि प्लॅटफॉर्मसाठी खूप महत्त्वाचे आणि जबाबदारीचे ठरतील.
बनावट कंटेंटवर कडक कारवाई आणि 3 तासांत हटवण्याची मुदत लागू केली आहे.
संवेदनशील विषयांवर झिरो टॉलरेंस धोरण स्वीकारले आहे.
लेबलिंग, मेटाडेटा, AI डिटेक्शन टूल्स वापरणे बंधनकारक आहे.
या नियमांमुळे, सोशल मीडिया वापरकर्त्यांना अधिक काळजीपूर्वक AI Content पोस्ट करावे लागेल, अन्यथा कायदेशीर कारवाईची शक्यता आहे.
लक्षात ठेवा: आता AI Video पोस्ट करणे फक्त मनोरंजनासाठी नाही, तर सामाजिक जबाबदारी आणि कायदेशीर जबाबदारी देखील आहे.
