नागपूर, दि. 5 फेब्रुवारी 2026: केंद्र व राज्य शासनाच्या ऊर्जा धोरणांशी सुसंगत राहून महावितरणने हरित ऊर्जेला प्राधान्य देत ऊर्जा परिवर्तनाच्या दिशेने भक्कम पाऊल टाकले आहे. स्वस्त, शाश्वत आणि पर्यावरणपूरक वीजपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी कंपनीने अपारंपरिक ऊर्जेचा मोठ्या प्रमाणावर अवलंब केला असून या उल्लेखनीय कामगिरीची दखल घेत नवी दिल्ली येथे पार पडलेल्या 14 व्या हरित ऊर्जा शिखर परिषदेत महावितरणला ‘हरित ऊर्जा व ऊर्जा कार्यक्षमता उत्कृष्टता पुरस्कार’ प्रदान करण्यात आला.
इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या वतीने आयोजित या परिषदेत केंद्रीय ऊर्जा सचिव (सेवानिवृत्त) अनिल राजदान यांच्या हस्ते महावितरणचे कार्यकारी संचालक धनंजय औंढेकर, मोहन मुजूमदार आणि शुभम चोरमले यांनी पुरस्कार स्वीकारला. ऊर्जा क्षेत्रातील बदलत्या गरजांनुसार महावितरणने केलेल्या नियोजनबद्ध कार्याची ही पावती मानली जात आहे.
राज्याच्या वीज क्षेत्राचा दीर्घकालीन विचार करून अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) आभा शुक्ला यांनी तयार केलेल्या ‘रिसोर्स अॅडेक्वेसी प्लॅन’नुसार 2030 पर्यंत राज्याच्या वीज क्षमतेत मोठी वाढ होणार आहे. या योजनेअंतर्गत तब्बल 38 हजार मेगावॅट हरित ऊर्जेसह एकूण 45 हजार मेगावॅट अतिरिक्त वीज उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे सध्या सुमारे 13 टक्क्यांवर असलेली नवीकरणीय ऊर्जेची क्षमता थेट 52 टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे.
Related News
एसटी महामंडळाच्या ढिसाळ कारभारामुळे आरक्षित तिकिटांसाठी प्रवाशांचा त्रास वाढला
नरहरी झिरवाळ प्रकरण: मंत्रिपदासाठी ‘राजकीय विकेट पाडण्याचा खेळ’, माजी मंत्र्याचा सहभाग? वडेट्टीवारांचा गंभीर आरोप
31 मार्चपूर्वी थकबाकी वसुलीवर भर; संचालक राजेंद्र पवारांचे स्पष्ट निर्देश
डिग्री असूनही नोकरी नाही; भारतात 40% तरुण पदवीधर बेरोजगार
११ वर्षांच्या मुलाला १०० मिनिटे सलग CPR, डॉक्टरांचा चमत्कार
अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला यांचा आंतरराष्ट्रीय परिषदेत गौरव ; ऊर्जा क्षेत्रातील योगदानासाठी ‘वुमन इन एनर्जी अॅण्ड युटिलिटीज’ पुरस्कार
महावितरणची थकबाकी वसुली मोहीम : वीज कापणे व फौजदारी गुन्हे दाखल करणे सुरु , नागपूर व वर्धा
महावितरणमध्ये ‘राष्ट्रीय लाईनमन दिन’ उत्साहात साजरा; सुरक्षेची शपथ घेत ग्राहकसेवेचा संकल्प
प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेत निर्बंधांचा आरोप चुकीचा – महावितरणकडून स्पष्टता
नागपुरात सोमवारी राहुल गिरींचे ‘शिव व्याख्यान’; छत्रपतींच्या शौर्याची गाथा साक्षात अनुभवता येणार
मराठी पत्रकारितेचे जनक जांभेकर यांची जयंती महावितरणमध्ये साजरी
या प्रकल्पांमुळे राज्यात सुमारे 3 लाख 30 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून जवळपास 7 लाख रोजगारनिर्मिती होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे, पुढील पाच वर्षांत वीज खरेदीत 82 हजार कोटी रुपयांची बचत होण्याची शक्यता आहे. याचा थेट फायदा ग्राहकांना मिळून विविध वर्गांतील वीजदर टप्प्याटप्प्याने कमी होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांच्या नेतृत्वाखाली कंपनीने ऊर्जा परिवर्तनाला वेग दिला आहे. भविष्यातील वाढती वीज मागणी लक्षात घेऊन महावितरणने सर्व ऊर्जा स्त्रोतांमध्ये आतापर्यंत 72 हजार 918 मेगावॅट क्षमतेच्या वीज खरेदीचे दीर्घकालीन करार (PPA) केले आहेत. यातील 47 हजार 347 मेगावॅट म्हणजेच सुमारे 65 टक्के हिस्सा अपारंपरिक ऊर्जेचा आहे. त्यामुळे पर्यावरणीय समतोल राखत स्थिर वीजपुरवठा करण्याच्या दिशेने राज्याने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.
ऊर्जा परिवर्तनात सौर ऊर्जेचा वाटा सर्वाधिक असल्याचे दिसून येते. शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा करण्याच्या उद्देशाने महावितरणने आतापर्यंत 3520 मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित केले आहेत. या उपक्रमामुळे राज्यातील 9 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध झाली असून कृषी उत्पादनक्षमता वाढण्यास मदत होत आहे.
याशिवाय, देशात सर्वाधिक म्हणजे 8 लाखांपेक्षा अधिक सौर कृषिपंप कार्यान्वित करण्याचा मानही राज्याला मिळाला आहे. यामुळे पारंपरिक ऊर्जेवरील अवलंबित्व कमी होत असून कार्बन उत्सर्जन घटण्यास हातभार लागत आहे.
केंद्र सरकारच्या ‘प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजना’ अंतर्गतही महाराष्ट्राने उल्लेखनीय प्रगती केली आहे. राज्यातील 4 लाख 43 हजारांहून अधिक घरगुती ग्राहकांनी छतावरील सौर प्रकल्प बसवले असून त्यांची एकत्रित क्षमता 1733 मेगावॅट इतकी आहे. या प्रकल्पांमुळे अनेक कुटुंबांचे मासिक वीजबिल जवळपास शून्यावर आले असून हरित ऊर्जेचा वापर घराघरांत पोहोचत असल्याचे चित्र आहे.
एकूणच, दीर्घकालीन करार, सौर प्रकल्पांचा विस्तार, कृषिपंपांचे सौरिकरण आणि घरगुती सौर योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी यामुळे महावितरण ऊर्जा क्षेत्रात परिवर्तन घडवून आणत आहे. हरित ऊर्जेकडे झुकणारी ही वाटचाल राज्याच्या आर्थिक विकासासोबतच पर्यावरण संवर्धनासाठीही महत्त्वाची ठरणार आहे. मिळालेला राष्ट्रीय स्तरावरील पुरस्कार महावितरणच्या या प्रयत्नांना मिळालेली मोठी दाद मानली जात आहे.
