नवी दिल्ली : देशातील पायाभूत सुविधा, सार्वजनिक सुरक्षा आणि वैद्यकीय चाचण्यांशी संबंधित दोन व्यापक याचिकांवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला. सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश Surya Kant यांनी याचिकाकर्त्यांना सुनावले आणि न्यायालयाला सर्व प्रशासकीय कामे सोपवण्याच्या प्रवृत्तीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
मुख्य न्यायाधीश Surya Kant आणि न्यायमूर्ती Joymalya Bagchi यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की न्यायालय प्रत्येक विषयावर व्यापक धोरणात्मक मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवू शकत नाही. “तुम्हाला वाटते का आम्ही संपूर्ण देश चालवायचा?” असा थेट प्रश्न सरन्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्यांना विचारला.
न्यायालयाने नमूद केले की अशा प्रकारच्या याचिका अनेक वेगवेगळ्या विषयांना एकत्र करून दाखल केल्या जातात. त्यामुळे त्यांची तुलना “शॉपिंग मॉल”शी करण्यात आली. न्यायालयाच्या मते, याचिकेत रस्त्यांवरील खड्डे, अपूर्ण पूल, पोलिस इमारती, अंडरपास, वीजवाहिन्यांची देखभाल अशा विविध विषयांवर एकाच वेळी उपाययोजना करण्याची मागणी करण्यात आली होती.
Related News
Sonam Wangchuच्या 30 पुरस्कारांचे महत्व: का झाला हा प्रचंड वाद?
न्यायमूर्ती सूर्यकांत: भारताचे 53वे मुख्य न्यायाधीश, न्यायव्यवस्थेत क्रांतिकारी बदल!
ही याचिका शॉपिंग मॉलसारखी”
सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की न्यायालय हे प्रशासन चालवणारे संस्थान नाही. “तुम्ही कोणत्याही प्रकारची मदत मागितली तरी ती येथे उपलब्ध होणार नाही. ही याचिका शॉपिंग मॉलसारखी आहे, ज्यात प्रत्येक विषयासाठी काहीतरी मागितले जात आहे,” असे त्यांनी सांगितले.खंडपीठाने असेही स्पष्ट केले की जर एखाद्या विशिष्ट ठिकाणी किंवा विशिष्ट विषयाशी संबंधित ठोस समस्या असेल, तर त्यावर न्यायालय हस्तक्षेप करू शकते. मात्र संपूर्ण देशासाठी सर्वसाधारण मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची जबाबदारी न्यायालयाची नाही.न्यायालयाच्या मतानुसार अशा प्रकारची व्यापक मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणे अत्यंत कठीण असते आणि त्यातून समस्या सोडवण्याऐवजी अधिक गुंतागुंत निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे याचिका सुनावणीस पात्र नसल्याचे सांगत ती फेटाळण्यात आली.तथापि, याचिकाकर्त्यांना योग्य प्रक्रियेनुसार संबंधित उच्च न्यायालयात नवीन याचिका दाखल करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
सार्वजनिक सुरक्षेचे प्रश्न सरकारनेच हाताळावेत
न्यायालयाने या प्रकरणात स्पष्ट केले की रस्ते, पूल, वीजवाहिन्या, सार्वजनिक पायाभूत सुविधा यांची देखभाल करणे ही मुख्यत्वे सरकार आणि स्थानिक प्रशासनाची जबाबदारी आहे.न्यायालयाने सांगितले की न्यायव्यवस्था प्रत्येक प्रशासकीय विषयावर आदेश देऊ लागली तर शासनव्यवस्थेचे संतुलन बिघडू शकते. त्यामुळे न्यायालयाने सार्वजनिक धोरणे तयार करण्यापासून दूर राहण्याची भूमिका पुन्हा अधोरेखित केली.खंडपीठाने नमूद केले की लोकांनी अशा विषयांवर स्थानिक प्रशासन, राज्य सरकार किंवा उच्च न्यायालय यांच्याकडे प्रथम दाद मागणे अधिक योग्य आहे.
रक्तपेढ्यांमध्ये NAT चाचणी अनिवार्य करण्याच्या याचिकेलाही नकार
दुसऱ्या प्रकरणात सर्व रक्तपेढ्यांमध्ये संसर्गमुक्त रक्त पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी न्यूक्लिक अॅसिड प्रवर्धन चाचणी (NAT) अनिवार्य करण्याची मागणी करण्यात आली होती.या प्रकरणातही सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्यांना विचारले, “आपण वैद्यकीय शास्त्राचे ज्ञान असल्याचे भासवण्याचे नाटक का करावे?”न्यायालयाच्या मते, वैद्यकीय क्षेत्रातील तांत्रिक निर्णय तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार घ्यावे लागतात. अशा विषयांवर थेट न्यायालयाने आदेश देणे योग्य नाही.खंडपीठाने सूचित केले की आरोग्यविषयक धोरणे तयार करण्याची जबाबदारी संबंधित वैद्यकीय संस्था, आरोग्य मंत्रालय आणि तज्ज्ञ समित्यांची आहे. त्यामुळे या याचिकेवरही सुनावणी नाकारण्यात आली.
डेटा संरक्षण कायद्यावर केंद्राला नोटीस
दरम्यान, Digital Personal Data Protection Act, 2023 च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या नव्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे.ही याचिका आधीपासून प्रलंबित असलेल्या इतर याचिकांसोबत एकत्रित करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले. सरन्यायाधीश Surya Kant आणि न्यायमूर्ती Joymalya Bagchi यांच्या खंडपीठाने २३ मार्च रोजी या सर्व याचिकांवर एकत्र सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.डेटा संरक्षण कायद्यावर सुरू असलेल्या वादामुळे या सुनावणीकडे देशभराचे लक्ष लागले आहे. या कायद्याच्या माध्यमातून नागरिकांच्या डिजिटल डेटाचे संरक्षण, डेटा प्रक्रिया, गोपनीयता आणि तंत्रज्ञान कंपन्यांची जबाबदारी यासंदर्भात महत्त्वाचे नियम ठरवण्यात आले आहेत.
न्यायालयाचा स्पष्ट संदेश
या सर्व प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की न्यायालयाची भूमिका मर्यादित आहे आणि प्रत्येक प्रशासकीय किंवा धोरणात्मक विषयात न्यायालय हस्तक्षेप करणार नाही.न्यायालयाने सांगितले की विशिष्ट आणि ठोस मुद्दे समोर आल्यासच न्यायालय त्यावर निर्णय घेऊ शकते. व्यापक धोरणे तयार करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे.या निर्णयामुळे न्यायालय आणि प्रशासन यांच्या अधिकारांच्या सीमारेषा पुन्हा स्पष्ट झाल्या आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, या भूमिकेमुळे न्यायव्यवस्था आणि शासन यांच्यातील संतुलन कायम ठेवण्यास मदत होईल.
