“आम्हाला अर्थ खाते पाहिजेच!” छगन भुजबळ यांची मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीनंतर मोठी प्रतिक्रिया; हिवाळी अधिवेशनापूर्वी खाते मिळण्याची अपेक्षा
राष्ट्रवादी काँग्रेस अर्थखात्यासाठी आग्रही; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबतच्या बैठकीनंतर भुजबळांचे स्पष्ट संकेत, विलीनीकरणाच्या चर्चेवरही दिले स्पष्टीकरण
महाराष्ट्राच्या राजकारणात अर्थखात्यावरून पुन्हा एकदा राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसने राज्याच्या अर्थखात्यावर आपला दावा कायम ठेवला असून, हे खाते पुन्हा पक्षाला मिळावे, अशी ठाम भूमिका पक्षाचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनी मांडली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रमुख नेत्यांनी भेट घेतल्यानंतर भुजबळ यांनी माध्यमांशी संवाद साधत अर्थखाते मिळण्याबाबत सकारात्मक अपेक्षा व्यक्त केली. “आम्हाला अर्थ खाते पाहिजेच आहे,” असे स्पष्ट शब्दांत सांगत त्यांनी पक्षाची भूमिका अधोरेखित केली. त्यामुळे आगामी काळात राज्य मंत्रिमंडळातील खातेवाटपाबाबत काय निर्णय होतो, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीनंतर भुजबळांची स्पष्ट भूमिका
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राज्यातील महत्त्वाच्या नेत्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. या भेटीमागे अर्थखाते पुन्हा मिळावे, हा प्रमुख मुद्दा असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. भेटीनंतर छगन भुजबळ यांनी माध्यमांशी बोलताना पक्षाची मागणी स्पष्ट केली.
Related News
भुजबळ म्हणाले की, सुनेत्रा पवार या आमच्या उपमुख्यमंत्री आहेत. अर्थखाते आम्हाला परत मिळायला हवे. हे आमचे हक्काचे खाते आहे आणि ते पुन्हा देण्याबाबत यापूर्वीही चर्चा झाली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या विषयावर सकारात्मक भूमिका दाखवली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
या विधानामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस अर्थखात्याच्या मागणीवरून माघार घेण्याच्या मनःस्थितीत नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी या भेटीनंतर अंतिम निर्णय जाहीर केलेला नसल्याने अर्थखात्याबाबतचा पुढील निर्णय अद्याप महत्त्वाचा ठरणार आहे.
हिवाळी अधिवेशनापूर्वी खाते मिळण्याची अपेक्षा
अर्थखात्याबाबत बोलताना छगन भुजबळ यांनी हिवाळी अधिवेशनापूर्वी हा प्रश्न मार्गी लागेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. त्यामुळे आगामी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सत्ताधारी महायुतीमध्ये खातेवाटपाचा विषय चर्चेच्या केंद्रस्थानी येण्याची शक्यता आहे.
भुजबळ यांनी सांगितले की, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मुख्यमंत्र्यांना निर्णय घेण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य दिले आहे. त्यामुळे या विषयावर सकारात्मक विचार होईल, अशी अपेक्षा आहे. काँग्रेससोबत सत्तेत असतानाही अशा प्रकारच्या राजकीय परिस्थिती उद्भवत असत. एखादे खाते बदलले गेले, तर दुसरे खाते पक्षाला दिले जात असे, असा पूर्वानुभवही त्यांनी सांगितला.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दृष्टीने अर्थखाते हे महत्त्वाचे खाते मानले जाते. राज्याच्या अर्थसंकल्पाची आखणी, विविध विभागांसाठी निधीची तरतूद, विकासकामांसाठी आर्थिक नियोजन आणि सरकारी खर्चाचे व्यवस्थापन या बाबींमध्ये अर्थखात्याची महत्त्वपूर्ण भूमिका असते. त्यामुळे हे खाते पक्षाकडे असावे, यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस आग्रही असल्याचे दिसत आहे.
अजित पवार यांच्या निधनानंतर अर्थखाते मुख्यमंत्र्यांकडे
अजित पवार यांच्याकडे राज्याच्या अर्थखात्याची जबाबदारी होती. त्यांच्या निधनानंतर अर्थखात्याचा कारभार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतःकडे घेतला. त्यानंतर सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी स्वीकारली. मात्र, अर्थखाते अद्याप मुख्यमंत्र्यांकडेच असल्याने ते राष्ट्रवादी काँग्रेसला पुन्हा मिळणार का, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
आता राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतल्यानंतर या मागणीला पुन्हा महत्त्व प्राप्त झाले आहे. पक्षाला अर्थखाते मिळाल्यास मंत्रिमंडळातील जबाबदाऱ्यांच्या वाटपात महत्त्वाचा बदल होऊ शकतो. मात्र, याबाबत अधिकृत घोषणा होईपर्यंत कोणताही अंतिम निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही.
५०० कोटींच्या दाव्यामुळे राजकीय वातावरण तापले
दरम्यान, मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेल्या ५०० कोटी रुपयांच्या दाव्यामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण तापले आहे. या दाव्यावरून भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेच्या शिंदे गटातील नेत्यांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू असल्याचे चित्र आहे.
या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसने अर्थखात्याच्या मागणीसाठी पुढाकार घेतल्याने राज्यातील राजकीय चर्चांना आणखी उधाण आले आहे. तथापि, जरांगे पाटील यांच्या दाव्याचा आणि अर्थखात्याच्या मागणीचा थेट संबंध असल्याचे सिद्ध झालेले नाही. त्यामुळे या दोन्ही घडामोडींकडे स्वतंत्रपणे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
राज्यातील सत्ताधारी पक्षांमध्ये विविध प्रश्नांवर चर्चा सुरू असताना अर्थखात्याचा मुद्दा महायुतीतील अंतर्गत समन्वयाच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचा ठरू शकतो. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडून या मागणीवर काय निर्णय घेतला जातो, यावर पुढील राजकीय घडामोडी अवलंबून असतील.
राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाच्या चर्चेवरही भुजबळांचे स्पष्टीकरण
अर्थखात्याच्या मागणीबरोबरच दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष एकत्र येणार असल्याच्या चर्चाही राजकीय वर्तुळात सुरू आहेत. या संदर्भात बैठक झाल्याचा दावा काही ठिकाणी करण्यात आला. मात्र, छगन भुजबळ यांनी विलीनीकरणाबाबत कोणतीही चर्चा झाली नसल्याचे स्पष्ट केले.
तसेच, इतर कोणत्याही खात्यांची अदलाबदल होणार नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आगामी राजकीय भूमिकेबाबत सुरू असलेल्या चर्चांना भुजबळ यांच्या वक्तव्यामुळे वेगळे वळण मिळाले आहे.
विलीनीकरण, खातेवाटप आणि अर्थखात्याची मागणी या तिन्ही मुद्द्यांवर वेगवेगळ्या चर्चा सुरू असल्या, तरी पक्षाकडून अधिकृतपणे काय भूमिका घेतली जाते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
आता मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाकडे लक्ष
राष्ट्रवादी काँग्रेसने अर्थखात्यासाठी स्पष्टपणे आग्रह धरला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मकता दाखवल्याचा दावा छगन भुजबळ यांनी केला असला, तरी अर्थखाते पुन्हा पक्षाकडे देण्याबाबत अंतिम निर्णय झालेला नाही.
हिवाळी अधिवेशनापूर्वी अर्थखात्याचा प्रश्न मार्गी लागेल, अशी अपेक्षा भुजबळ यांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे आगामी काळात मुख्यमंत्री कोणती भूमिका घेतात, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मागणीला कितपत प्रतिसाद मिळतो आणि मंत्रिमंडळातील खातेवाटपात बदल होतो का, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
“आम्हाला अर्थ खाते पाहिजेच!” या छगन भुजबळ यांच्या ठाम भूमिकेमुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात अर्थखात्याचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. आता या मागणीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस काय निर्णय घेतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
