पेट्रोल पंपांवरील UPI पेमेंटचा ₹5 चार्ज हटणार? पेट्रोलियम मंत्रालयाचं मोठं स्पष्टीकरण; डीलर्सच्या मागणीवर काय म्हणाले?
पेट्रोल पंपावर इंधन भरल्यानंतर UPI द्वारे पेमेंट करणाऱ्या ग्राहकांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या काही UPI व्यवहारांवर लागू होणाऱ्या मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) शुल्कावरून गेल्या काही दिवसांपासून चर्चा सुरू आहे. पेट्रोल पंप डीलर्सनी हे शुल्क रद्द करण्याची मागणी केली असली, तरी सध्या ते हटविण्याबाबत कोणताही अधिकृत निर्णय झालेला नसल्याचे पेट्रोलियम मंत्रालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या निवडक UPI व्यवहारांवर 5 टक्के MDR लागू करण्यासंदर्भात पेट्रोलियम मंत्रालयाने कोणताही नवीन आदेश जारी केलेला नाही. तसेच हे शुल्क रद्द किंवा माफ करण्याबाबत अर्थ मंत्रालयाकडे कोणताही औपचारिक प्रस्ताव पाठवण्यात आलेला नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे पेट्रोल पंपांवरील ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या UPI व्यवहारांबाबत सध्या कोणताही बदल झालेला नाही.
नेमका वाद काय आहे?
UPI व्यवहारांमध्ये MDR म्हणजे मर्चंट डिस्काउंट रेट. डिजिटल पेमेंट स्वीकारणाऱ्या व्यापाऱ्यांकडून काही व्यवहारांवर हे शुल्क आकारले जाऊ शकते. पेट्रोल पंप डीलर्सचे म्हणणे आहे की, पेट्रोल आणि डिझेल विक्रीवरील त्यांचे मार्जिन आधीच निश्चित असते. त्यात डिजिटल पेमेंटशी संबंधित अतिरिक्त शुल्काचा भार पडल्यास त्यांच्या खर्चात वाढ होऊ शकते.
Related News
याच पार्श्वभूमीवर ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स असोसिएशनसह पेट्रोल पंप डीलर्सकडून ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या UPI व्यवहारांवरील MDR मधून पेट्रोल पंपांना वगळण्याची मागणी करण्यात आली आहे. डीलर्सच्या म्हणण्यानुसार, इंधन व्यवसायात नफा-मार्जिन मर्यादित असल्याने अशा अतिरिक्त शुल्काचा थेट परिणाम त्यांच्या व्यवसायाच्या खर्चावर होऊ शकतो.
15 ऑक्टोबरपासून काय होणार?
₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या निवडक UPI व्यवहारांवर MDR लागू करण्यासंदर्भात 15 ऑक्टोबरपासून अंमलबजावणीची चर्चा आहे. यामध्ये पेट्रोल पंपांवर होणाऱ्या पात्र व्यवहारांचाही समावेश होऊ शकतो.
मात्र, याचा अर्थ असा नाही की पेट्रोल पंपावर ₹2,000 पेक्षा जास्त पेट्रोल किंवा डिझेल भरल्यास ग्राहकाच्या बिलावर थेट ₹5 अतिरिक्त आकारले जातील. या मुद्द्यावर ग्राहकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला होता. मात्र उपलब्ध स्पष्टीकरणानुसार, MDR हा व्यापारी किंवा डीलरशी संबंधित शुल्क आहे.
ग्राहकांकडून ₹5 घेतले जाणार का?
हा या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे. पेट्रोल पंपावर ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेचे UPI पेमेंट करताना ग्राहकाकडून स्वतंत्रपणे ₹5 MDR वसूल केला जाईल, असा नियम असल्याचे सध्या स्पष्ट झालेले नाही.
सरकारच्या स्पष्टीकरणानुसार, MDR लागू झाल्यास त्याचा खर्च पेट्रोल पंप डीलरला सहन करावा लागेल. ग्राहकावर हा अतिरिक्त चार्ज टाकता येणार नाही. त्यामुळे ग्राहकांनी पेट्रोल पंपावर UPI पेमेंट करताना बिलाच्या रकमेव्यतिरिक्त स्वतंत्र ₹5 शुल्क मागितले जात असल्यास त्याबाबत सतर्क राहणे आवश्यक आहे.
डीलर्सची मागणी नेमकी काय?
पेट्रोल पंप डीलर्सनी UPI व्यवहारांवरील MDR मधून पेट्रोल पंपांना सूट देण्याची मागणी केली आहे. डीलर्सचे म्हणणे आहे की, पेट्रोल आणि डिझेलच्या विक्रीतील कमिशन निश्चित असल्यामुळे व्यवहाराशी संबंधित अतिरिक्त खर्चाचा भार त्यांच्यावर पडतो.
डिजिटल पेमेंटचा वापर देशभरात मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. पेट्रोल पंपांवरही ग्राहक मोठ्या प्रमाणावर UPI, कार्ड आणि इतर डिजिटल माध्यमातून पैसे भरतात. त्यामुळे अशा व्यवहारांवरील शुल्काचा प्रश्न पेट्रोल पंप डीलर्ससाठी महत्त्वाचा ठरला आहे.
सध्या ग्राहकांनी काय लक्षात ठेवावे?
सध्या पेट्रोल पंपांवरील ₹2,000 पेक्षा जास्त UPI व्यवहारांवरील MDR रद्द करण्याबाबत कोणताही अधिकृत निर्णय झालेला नाही. पेट्रोलियम मंत्रालयाकडून हे शुल्क रद्द किंवा माफ करण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाकडे कोणताही औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त झालेला नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
त्यामुळे 15 ऑक्टोबरपासून लागू होणाऱ्या नियमांबाबत अंतिम अधिकृत सूचना आणि संबंधित संस्थांकडून होणारे स्पष्टीकरण महत्त्वाचे ठरणार आहे.
दरम्यान, ग्राहकांनी एक गोष्ट लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे की, MDR हा ग्राहकांकडून थेट वसूल करण्यासाठी असलेला अतिरिक्त चार्ज नाही. त्यामुळे पेट्रोल पंपावर इंधनाच्या बिलापेक्षा अधिक रक्कम UPI शुल्काच्या नावाखाली मागितली जात असल्यास त्याबाबत संबंधित पेट्रोल पंपाकडून स्पष्टीकरण मागणे योग्य ठरेल.
एकूणच, पेट्रोल पंपांवरील ₹2,000 पेक्षा जास्त UPI व्यवहारांवर MDR लागू होण्याच्या मुद्द्यावर पेट्रोल डीलर्स आणि संबंधित यंत्रणांमध्ये चर्चा सुरू आहे. मात्र ₹5 MDR रद्द करण्याचा सध्या कोणताही अधिकृत निर्णय झालेला नाही, हे पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या स्पष्टीकरणातून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे ग्राहकांनी सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या अपूर्ण किंवा चुकीच्या माहितीकडे दुर्लक्ष करून अधिकृत सूचनांवरच विश्वास ठेवणे महत्त्वाचे आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/upi-10/
