UPI शुल्काच्या विरोधात व्यापाऱ्यांचा एल्गार; QR कोड हटवण्यास सुरुवात, सरकारला आंदोलनाचा इशारा
UPI MDR Charges : डिजिटल व्यवहारांसाठी मोठ्या प्रमाणावर वापरल्या जाणाऱ्या UPI प्रणालीवरील संभाव्य अतिरिक्त शुल्काच्या मुद्द्यावरून व्यापारी वर्गात नाराजी वाढताना दिसत आहे. या निर्णयाला विरोध दर्शवत अंबरनाथ आणि उल्हासनगर परिसरातील अनेक व्यापाऱ्यांनी आपल्या दुकानांवरील UPI पेमेंटचे फलक आणि QR कोड हटवण्यास सुरुवात केली आहे. सरकारने हा निर्णय मागे घेतला नाही, तर आंदोलन करण्याचा इशारा व्यापारी संघटनांनी दिला आहे.
गेल्या काही वर्षांत देशभरात रोख व्यवहारांपेक्षा डिजिटल पेमेंटचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. किरकोळ दुकाने, हॉटेल्स, मेडिकल, कपड्यांची दुकाने, मोबाईल शॉप्सपासून मोठ्या व्यापारी आस्थापनांपर्यंत UPI पेमेंट हा व्यवहाराचा महत्त्वाचा पर्याय बनला आहे. मात्र, UPI व्यवहारांशी संबंधित MDR अर्थात Merchant Discount Rate शुल्काच्या चर्चेमुळे व्यापाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.
अंबरनाथ आणि उल्हासनगरमधील व्यापाऱ्यांनी या संभाव्य आर्थिक भाराला विरोध करण्यासाठी QR कोड हटवण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले आहे. व्यापाऱ्यांच्या मते, आधीच विविध कर आणि व्यावसायिक खर्चाचा भार असताना डिजिटल व्यवहारांवर अतिरिक्त शुल्क आकारले गेल्यास त्याचा थेट परिणाम त्यांच्या नफ्यावर होऊ शकतो.
Related News
शेतकऱ्यांच्या पाठीशी महाराष्ट्र शासन खंबीर; ओला दुष्काळासाठी केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवणार – कृषिमंत्री भरणे
शेवगा फाट्यावर तामगाव पोलिसांची मोठी कारवाई; चिल्ड्रन बँकेच्या नोटांनी फसवणूक करणारे 4 आरोपी अटकेत
‘कर्नाटकात जे होऊ शकतं, ते महाराष्ट्रात का नाही?’ रोहित पवारांचा सरकारला सवाल
भाग्यश्री यांच्या कुटुंबात वारसाहक्काचा वाद; दत्तक मुलाला संपत्तीत किती अधिकार? कायदा काय सांगतो?
Lalbaugcha Raja 2026 : लालबागच्या राजाच्या दर्शनासाठी तुफान गर्दी; मुखदर्शनाची रांग 10 किलोमीटरपार
Fresh Fruits : फळे खरेदी करताना सावधान! ‘या’ गोष्टी तपासल्याशिवाय फळे घेऊ नका
‘नवरा विकला की काय?’ कमेंटवर Janhavi Killekar भडकली; ट्रोलर्सना सुनावलं
मुंबई कोस्टल रोडवर BMW चा भीषण अपघात; तिघांचा मृत्यू, 1 गंभीर
पेट्रोल पंपावर UPI पेमेंटला ब्रेक? 2 हजारांवरील व्यवहारांवर डीलर्सचा विरोध
‘Hanuman Ansh’ची टीम थेट ‘वर्षा’वर; मुख्यमंत्री फडणवीसांनी केले कौतुक, आगामी प्रकल्पांसाठी दिल्या शुभेच्छा
अमेरिका-इराण तणाव पुन्हा वाढला; इराणच्या 7 अटींनी खळबळ, ट्रम्प यांच्या निर्णयाकडे जगाचे लक्ष
QR कोड हटवण्यास सुरुवात
उल्हासनगर आणि अंबरनाथ परिसरातील काही व्यापाऱ्यांनी गुरुवारपासून दुकानांमध्ये लावलेले UPI पेमेंटचे फलक आणि QR कोड काढण्यास सुरुवात केली आहे. ग्राहकांनी आता खरेदीसाठी रोख रक्कम जवळ ठेवावी, अशी परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता व्यापाऱ्यांकडून व्यक्त करण्यात आली आहे.
उल्हासनगर हे ठाणे जिल्ह्यातील महत्त्वाचे व्यापारी केंद्र मानले जाते. शहरात घाऊक आणि किरकोळ बाजारासोबत विविध प्रकारचे लघु आणि मध्यम उद्योग कार्यरत आहेत. कापड, फर्निचर, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, मोबाइल, कपडे, जुनी वाहने आणि इतर विविध वस्तूंच्या खरेदी-विक्रीचा मोठा व्यवसाय येथे होतो.
शहरातील बाजारपेठेत दररोज मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक व्यवहार होत असल्याने डिजिटल पेमेंटचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. त्यामुळे UPI व्यवहारावर कोणतेही अतिरिक्त शुल्क लागू झाल्यास त्याचा व्यापाऱ्यांच्या दैनंदिन व्यवहारांवर परिणाम होऊ शकतो, अशी चिंता व्यापारी व्यक्त करत आहेत.
‘आधीच GSTचा भार, त्यात UPI शुल्क कशासाठी?’
व्यापाऱ्यांनी सरकारच्या संभाव्य निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, व्यवसाय करताना आधीच वस्तू आणि सेवांवर GSTच्या माध्यमातून कर भरावा लागतो. त्यात व्यवहार सुलभ करणाऱ्या UPI प्रणालीवर अतिरिक्त शुल्क आकारल्यास व्यापाऱ्यांवर आणखी आर्थिक भार पडू शकतो.
‘अल्प नफ्यावर व्यवसाय करणाऱ्या व्यापाऱ्यांसाठी प्रत्येक व्यवहारावरील अतिरिक्त खर्च महत्त्वाचा असतो. त्यामुळे UPI व्यवहारांवरील शुल्काचा निर्णय घेताना सरकारने व्यापारी वर्गाचा विचार करावा,’ अशी भूमिका व्यापाऱ्यांकडून मांडण्यात आली आहे.
विशेषतः लहान दुकानदार, किरकोळ विक्रेते आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना या शुल्काचा परिणाम जाणवू शकतो, असा दावा व्यापारी संघटनांकडून करण्यात आला आहे.
व्यापारी पुन्हा रोख व्यवहारांकडे वळणार?
डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी गेल्या काही वर्षांत देशभरात UPIचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार झाला. ग्राहकांसाठीही UPIमुळे रोख रक्कम जवळ बाळगण्याची गरज कमी झाली आहे. काही रुपयांपासून हजारो रुपयांपर्यंतचे व्यवहार काही सेकंदांत करता येत असल्याने UPIचा वापर सर्वसामान्य झाला आहे.
मात्र, UPI व्यवहारांवर अतिरिक्त शुल्क आकारले गेले तर व्यापारी आणि ग्राहक पुन्हा रोख व्यवहारांकडे वळू शकतात, अशी भीती व्यापारी संघटनांनी व्यक्त केली आहे.
व्यापाऱ्यांच्या मते, डिजिटल व्यवहारांमुळे व्यवहाराची प्रक्रिया वेगवान आणि पारदर्शक झाली आहे. त्यामुळे अशा व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्याऐवजी त्यावर अतिरिक्त आर्थिक भार टाकल्यास ‘डिजिटल इंडिया’च्या उद्दिष्टावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
‘झिरो MDR’ धोरण कायम ठेवण्याची मागणी
‘चेंबर ऑफ असोसिएशन्स ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्री अँड ट्रेड’ या संघटनेने UPI व्यवहारांवरील शुल्काच्या मुद्द्यावर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे पत्राद्वारे भूमिका मांडली आहे.
UPIसाठी ‘झिरो MDR’ धोरण कायम ठेवावे आणि व्यापाऱ्यांवर अतिरिक्त आर्थिक भार टाकू नये, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. विशेषतः लहान व्यापारी आणि MSME क्षेत्रातील व्यवसायांना या शुल्काचा आर्थिक फटका बसू शकतो, असा मुद्दा पत्रात मांडण्यात आल्याचे व्यापारी संघटनांकडून सांगण्यात आले.
उल्हासनगर व्यापारी संघटनेचा आंदोलनाचा इशारा
संभाव्य शुल्काच्या पार्श्वभूमीवर उल्हासनगर शॉपकीपर असोसिएशननेही केंद्र सरकारकडे या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केली आहे. व्यापारी आणि ग्राहक या दोघांच्याही हिताचा विचार करून सरकारने UPI व्यवहारांवरील शुल्काचा निर्णय मागे घ्यावा, अशी भूमिका संघटनेचे अध्यक्ष दीपक छतलानी यांनी मांडली आहे.
सरकारने हा निर्णय मागे घेतला नाही तर व्यापारी संघटनांच्या माध्यमातून आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
सणासुदीच्या काळात बाजारपेठेवर परिणाम?
सध्या सणासुदीचा काळ सुरू असल्याने बाजारपेठांमध्ये खरेदी-विक्री वाढण्याची अपेक्षा आहे. अशा काळात डिजिटल पेमेंटचा वापरही मोठ्या प्रमाणावर होतो. त्यामुळे UPI व्यवहारांवरील शुल्काचा मुद्दा तातडीने स्पष्ट करावा, अशी मागणी व्यापाऱ्यांकडून केली जात आहे.
व्यापारी संघटनांच्या भूमिकेमुळे अंबरनाथ आणि उल्हासनगरमधील UPI QR कोडचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. पुढील काळात केंद्र सरकार या मागणीवर काय भूमिका घेते आणि व्यापारी संघटनांच्या आंदोलनाच्या इशाऱ्याबाबत काय निर्णय घेतला जातो, याकडे व्यापारी आणि ग्राहकांचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, UPI व्यवहारांवरील शुल्कासंदर्भातील नेमका नियम, त्याची अंमलबजावणी आणि त्याचा व्यापारी व ग्राहकांवर होणारा परिणाम याबाबत अधिकृत स्पष्टीकरणाची प्रतीक्षा आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/gold-news/
