UPI Payment Charges: UPI पेमेंटवर शुल्क लागणार? सरकारने घेतला मोठा निर्णय; सामान्य ग्राहकांवर बोजा पडणार नाही
डिजिटल पेमेंटचा सर्वाधिक वापर करणाऱ्या नागरिकांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. UPI व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट अर्थात MDR लागू करण्याच्या निर्णयामुळे गेल्या काही दिवसांपासून संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. विशेषतः ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या UPI व्यवहारांवर शुल्क आकारले जाणार असल्याच्या चर्चेमुळे सामान्य ग्राहकांमध्ये चिंता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, सरकारने या संदर्भात महत्त्वाचे स्पष्टीकरण दिले असून, या शुल्काचा थेट आर्थिक बोजा सामान्य ग्राहकांवर पडू नये, यासाठी केंद्र सरकारने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.
सरकारी सूत्रांच्या माहितीनुसार, पेमेंट एग्रीगेटर्स तसेच UPI इकोसिस्टममधील विविध भागधारकांसोबत केंद्र सरकार चर्चा करत आहे. ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या व्यावसायिक UPI व्यवहारांवर लागू होणाऱ्या MDR चा भार ग्राहकांकडून वसूल केला जाऊ नये, यासाठी एक देखरेख यंत्रणा उभारण्याची तयारी सुरू आहे.
नेमका वाद कशावरून?
UPI व्यवहारांवर शुल्क लागू होणार असल्याच्या बातम्यांमुळे अनेक वापरकर्त्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. UPI ही भारतातील सर्वाधिक वापरली जाणारी डिजिटल पेमेंट प्रणाली असून, छोट्या दुकानदारांपासून मोठ्या व्यावसायिक व्यवहारांपर्यंत तिचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो.
Related News
दिल्लीतील धक्कादायक घटना! अत्याचारानंतर अल्पवयीन मुलीची हत्या, 50 CCTV फुटेज तपासले
पुणे पदवीधर मतदारसंघाच्या उमेदवारीवरून महायुतीत संघर्ष; राष्ट्रवादीच्या मागणीने नवा ट्विस्ट
PM मोदी अॅक्शन मोडमध्ये! 23-24 सप्टेंबरला महत्त्वाची बैठक; फेरबदलाची चर्चा
सोनाक्षी-झहीरने अर्पिता खानच्या घरी केली गणपतीची आरती; कमेंट्स बंद केल्याने चर्चेला उधाण
जग आर्थिक संकटात, भारताची अर्थव्यवस्था सुसाट; Moody’s ने GDP अंदाज 7% केला
135 कोटींच्या कथित बँक फसवणूक प्रकरणात ED ची मोठी कारवाई; मुंबई-छत्रपती संभाजीनगरमध्ये 6 ठिकाणी छापे
Disha Salian प्रकरणात ‘नेपाळी कनेक्शन’; संजय राऊतांचा खळबळजनक दावा
तृणमूलचं ‘जोडफूल’ गोठलं, ममता बॅनर्जींची नवी रणनीती; 3 नावं, 3 चिन्हं चर्चेत
UPI Payment Rule : 15 ऑक्टोबरपासून UPI पेमेंटमध्ये मोठा बदल; 2000 रुपयांवरील व्यवहारांवर 0.4% MDR
शिवसेना, राष्ट्रवादीनंतर आता TMCला झटका; निवडणूक आयोगाने पक्षाचं नाव-चिन्ह गोठवलं
चांदीवाल आयोगाचा अहवाल सार्वजनिक करा; रोहित पवारांचे मुख्यमंत्री फडणवीसांना थेट आव्हान
नवीन नियमांनुसार, ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या व्यावसायिक UPI व्यवहारांवर 0.4 टक्के MDR लागू करण्याची तरतूद आहे. हा नियम 15 ऑक्टोबरपासून लागू होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, हे शुल्क थेट UPI वापरणाऱ्या सामान्य ग्राहकाकडून आकारले जाणार नसून, संबंधित व्यापारी किंवा व्यवसायाकडून घेतले जाणार आहे.
यामुळे ग्राहकाने UPI द्वारे एखाद्या दुकानात किंवा व्यवसायाकडे पेमेंट केले, तर त्याला स्वतंत्रपणे MDR भरावा लागणार नाही, अशी सरकारची भूमिका आहे.
ग्राहकांकडून शुल्क वसूल होऊ नये यासाठी सरकारची नजर
सरकारसमोर सध्या महत्त्वाचा मुद्दा हा आहे की, व्यापाऱ्यांवर लागू होणारे शुल्क अप्रत्यक्षपणे ग्राहकांच्या खिशातून वसूल केले जाऊ नये. काही व्यापारी MDR चा खर्च ग्राहकांकडून अधिक किंमत आकारून किंवा अतिरिक्त शुल्काच्या स्वरूपात वसूल करू शकतात, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
याच पार्श्वभूमीवर अर्थ मंत्रालयाकडून पेमेंट एग्रीगेटर्स आणि संबंधित भागधारकांशी चर्चा सुरू करण्यात आली आहे. व्यापाऱ्यांनी MDR चा भार ग्राहकांवर टाकू नये, यासाठी देखरेख प्रणाली तयार करण्याच्या दिशेने सरकार काम करत असल्याची माहिती सरकारी सूत्रांनी दिली आहे.
यामुळे UPI वापरणाऱ्या सामान्य नागरिकांना अतिरिक्त शुल्क द्यावे लागू नये, हा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे सांगितले जात आहे.
₹75 हजारांच्या व्यवहारावर कमाल ₹300 शुल्क
नवीन व्यवस्थेअंतर्गत ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या पात्र व्यावसायिक UPI व्यवहारांवर 0.4 टक्के MDR आकारला जाणार आहे. मात्र, या शुल्कालाही कमाल मर्यादा ठेवण्यात आली आहे.
₹75,000 किंवा त्याहून अधिक रकमेच्या व्यवहारासाठी MDR ची कमाल रक्कम ₹300 असेल. म्हणजेच व्यवहाराची रक्कम मोठी असली तरी 0.4 टक्क्यांनुसार शुल्क ₹300 पेक्षा जास्त जाणार नाही.
मात्र, हे शुल्क ग्राहकाने थेट भरायचे नसून व्यापारी किंवा संबंधित व्यवसायाने भरायचे असल्याचे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
UPI वापरावर परिणाम होणार का?
नवीन शुल्कामुळे मोठ्या रकमेच्या व्यवहारांसाठी UPI वापरण्याचे प्रमाण कमी होईल का, याबाबतही चर्चा सुरू आहे. मात्र, अर्थ मंत्रालयाच्या सूत्रांच्या अंदाजानुसार, या बदलाचा परिणाम एकूण UPI व्यवहारांच्या केवळ सुमारे 4 टक्के व्यवहारांवर होण्याची शक्यता आहे.
त्यामुळे देशातील एकूण UPI वापरावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता कमी असल्याचे सरकारी सूत्रांचे म्हणणे आहे. विशेषतः दैनंदिन जीवनातील कमी रकमेचे व्यवहार मोठ्या प्रमाणावर UPI द्वारे केले जातात. या व्यवहारांवर प्रस्तावित MDR चा थेट परिणाम होणार नसल्याने सर्वसामान्य वापरकर्त्यांच्या दैनंदिन डिजिटल पेमेंटमध्ये मोठा बदल होणार नाही, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
UPI की RuPay? आणखी एक पर्याय
दरम्यान, कोणत्याही रकमेच्या RuPay डेबिट कार्ड व्यवहारांवर शुल्क नसल्याचेही सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे डिजिटल पेमेंटच्या क्षेत्रात UPI व्यतिरिक्त RuPay डेबिट कार्ड हा पर्याय ग्राहक आणि व्यापाऱ्यांसाठी उपलब्ध राहणार आहे.
UPI व्यवहारांची संख्या सातत्याने वाढत असताना, मोठ्या रकमेच्या व्यवहारांवर MDR लागू करण्याच्या निर्णयाकडे सरकार कशा पद्धतीने अंमलबजावणी करते, याकडे आता व्यापारी आणि ग्राहकांचे लक्ष लागले आहे.
सामान्य ग्राहकांसाठी काय बदलणार?
सध्याच्या माहितीनुसार, सामान्य UPI वापरकर्त्याने ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेचे पेमेंट केले म्हणून त्याच्याकडून थेट 0.4 टक्के शुल्क आकारले जाणार नाही. प्रस्तावित MDR हा व्यापारी किंवा व्यवसायाकडून आकारला जाणार आहे.
मात्र, या शुल्काचा अप्रत्यक्ष भार ग्राहकांवर टाकला जाऊ नये, यासाठी सरकारकडून देखरेख केली जाणार आहे. त्यामुळे UPI वापरण्यापूर्वी ग्राहकाला स्वतंत्र शुल्क भरण्याची गरज भासणार नाही, अशी सरकारची भूमिका आहे.
दरम्यान, नवीन नियमाची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर प्रत्यक्षात व्यापारी आणि पेमेंट एग्रीगेटर्सकडून याची अंमलबजावणी कशी केली जाते, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. सरकारच्या देखरेख यंत्रणेची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास सामान्य ग्राहकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडू नये, हा या संपूर्ण प्रक्रियेतील महत्त्वाचा मुद्दा असेल.
त्यामुळे UPI वापरणाऱ्या नागरिकांनी घाबरण्याची गरज नसली तरी नवीन MDR नियमांची अंमलबजावणी आणि त्यासंदर्भातील अधिकृत मार्गदर्शक सूचनांकडे लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/moodys/
