लादेनला कुणी लपवले होते, हे जगाने लक्षात ठेवावे; भारताचा UNSC मध्ये पाकिस्तानवर निशाणा
9/11 हल्ल्याच्या सूत्रधारांचा दाखला देत भारताचे स्थायी प्रतिनिधी हरीश पर्वतनेनी यांचा सवाल; लष्कर-ए-तैयबा आणि जैश-ए-मोहम्मदचा मुद्दाही उपस्थित
दहशतवादाच्या मुद्द्यावर भारताने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत (UNSC) पाकिस्तानवर पुन्हा एकदा निशाणा साधला आहे. 9/11 हल्ल्याच्या सूत्रधारांना पाकिस्तानमधील दुर्गम किंवा कायद्याच्या कक्षेबाहेरील भागात नव्हे, तर वस्ती असलेल्या परिसरांमध्ये आश्रय मिळाल्याचा मुद्दा भारताने उपस्थित केला. संयुक्त राष्ट्रातील भारताचे स्थायी प्रतिनिधी हरीश पर्वतनेनी यांनी ओसामा बिन लादेनसह अल-कायदाच्या अनेक वरिष्ठ सदस्यांचा संदर्भ देत दहशतवाद्यांना मिळणाऱ्या ‘सुरक्षित आश्रया’चा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय समुदायासमोर मांडला.
अफगाणिस्तानच्या परिस्थितीवर झालेल्या UNSC बैठकीत बोलताना पर्वतनेनी यांनी 11 सप्टेंबर 2001 रोजी अमेरिकेत झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा उल्लेख केला. 9/11 नंतर आंतरराष्ट्रीय समुदायाने दहशतवादाविरोधात व्यापक मोहीम उभारली; मात्र अल-कायदाच्या दहशतवादी नेटवर्कने अफगाणिस्तानबाहेरही आपले प्रभावक्षेत्र निर्माण केले, असे त्यांनी नमूद केले.
‘दहशतवादी गुहेत किंवा दुर्गम भागात लपले नव्हते’
पर्वतनेनी यांनी 9/11 हल्ल्याशी संबंधित अल-कायदाच्या प्रमुख सदस्यांचा दाखला देताना ते दुर्गम डोंगराळ भागात किंवा निर्जन ठिकाणी लपलेले नव्हते, असे सांगितले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, ओसामा बिन लादेनला 2011 मध्ये पाकिस्तानमधील अबोटाबाद येथे एका सुरक्षित आणि वस्ती असलेल्या परिसरातील कंपाउंडमध्ये अमेरिकेच्या ‘ऑपरेशन नेपच्यून स्पीअर’दरम्यान ठार करण्यात आले.
Related News
भारताने खालिद शेख मोहम्मद, रमजी बिनालशिभ, वालिद बिन अताश आणि मुस्तफा अहमद अल-हवसावी यांचाही उल्लेख केला. भारताच्या म्हणण्यानुसार, 9/11 कटाशी संबंधित हे वरिष्ठ अल-कायदा सदस्य पाकिस्तानमधील शहरांमध्ये किंवा नागरी वस्ती असलेल्या भागांमध्ये आढळले होते. खालिद शेख मोहम्मदला 2003 मध्ये रावळपिंडी येथे पकडण्यात आले होते, तर रमजी बिनालशिभ आणि वालिद बिन अताश यांना कराचीमध्ये पकडण्यात आले होते.
पाकिस्तानवर अप्रत्यक्ष पण स्पष्ट निशाणा
पर्वतनेनी यांच्या वक्तव्याचा रोख पाकिस्तानकडे असल्याचे आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्थांनी नमूद केले आहे. त्यांनी 9/11 शी संबंधित व्यक्तींना मिळालेल्या आश्रयाचा संदर्भ देत दहशतवादी संघटनांना काम करण्यासाठी अनुकूल वातावरण उपलब्ध करून देण्याच्या प्रश्नावर आंतरराष्ट्रीय समुदायाने गांभीर्याने विचार करण्याची गरज व्यक्त केली.
भारताने याच संदर्भात लष्कर-ए-तैयबा (LeT) आणि जैश-ए-मोहम्मद (JeM) या संघटनांचाही मुद्दा उपस्थित केला. पर्वतनेनी यांच्या मते, 9/11 नंतरही अल-कायदाशी संबंधित दहशतवादी नेटवर्कशी जोडलेल्या संघटनांना जागा, मदत आणि कारवाईपासून बचाव करण्याची संधी मिळत असल्याचा भारताचा आक्षेप आहे.
‘नावे आणि ओळख बदलून निर्बंधांना चकवा’
दहशतवादी संघटना संयुक्त राष्ट्रांच्या निर्बंधांपासून बचावण्यासाठी वेगवेगळी नावे आणि ओळख वापरत असल्याचा आरोपही भारताने केला. अशा संघटनांचे नेतृत्व आणि प्रशिक्षणाशी संबंधित पायाभूत व्यवस्था कारवाईपासून वाचल्याचा दावा पर्वतनेनी यांनी केला. त्यामुळे केवळ दहशतवाद्यांवर कारवाई करण्यापेक्षा त्यांना सुरक्षित आश्रय, आर्थिक मदत आणि कार्य करण्यासाठी अनुकूल वातावरण उपलब्ध करून देणाऱ्या व्यवस्थेवरही आंतरराष्ट्रीय पातळीवर लक्ष देणे आवश्यक असल्याचे भारताने म्हटले.
ऑपरेशन सिंदूरचाही संदर्भ
भारताने मे 2025 मध्ये केलेल्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’चाही या संदर्भात उल्लेख करण्यात आला. भारताच्या म्हणण्यानुसार, या कारवाईत पाकिस्तान आणि पाकिस्तानव्याप्त भागातील दहशतवादी पायाभूत सुविधांना लक्ष्य करण्यात आले होते. लष्कर-ए-तैयबा आणि जैश-ए-मोहम्मदशी संबंधित ठिकाणांचा या कारवाईत समावेश असल्याचे भारताने सांगितले होते.
‘जगात कुठेही दहशतवाद्यांना सुरक्षित आश्रय नको’
दहशतवाद्यांना कोणत्याही देशात सुरक्षित आश्रय मिळू नये, यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायाने एकत्रितपणे काम करण्याचे आवाहन भारताने केले. भविष्यात कोणत्याही देशाच्या नागरिकांना दहशतवादाचा फटका बसू नये आणि दहशतवादी कारवायांमध्ये निष्पाप नागरिकांचे जीव जाऊ नयेत, यासाठी अशा सुरक्षित आश्रयस्थानांचा प्रश्न सोडवणे आवश्यक असल्याचे पर्वतनेनी यांनी सांगितले.
या बैठकीत भारताने केवळ दहशतवादाचा मुद्दा उपस्थित केला नाही, तर अफगाण नागरिकांच्या परिस्थितीचाही उल्लेख केला. अफगाणिस्तानातून परतणाऱ्या नागरिकांचे पुनर्वसन सुरक्षित, स्वेच्छेने आणि सन्मानपूर्वक व्हावे, अशी भारताची भूमिका पर्वतनेनी यांनी मांडली.
दरम्यान, 9/11 हल्ल्याला यंदा 25 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. या पार्श्वभूमीवर UNSC मध्ये झालेल्या चर्चेत भारताने दहशतवादाविरोधातील आंतरराष्ट्रीय प्रयत्नांसोबतच दहशतवादी संघटनांना मिळणाऱ्या सुरक्षित आश्रयाचा मुद्दा पुन्हा अधोरेखित केला आहे. भारताच्या या वक्तव्यामुळे UNSC मधील दहशतवाद आणि दक्षिण आशियातील सुरक्षा प्रश्नावर पाकिस्तानविषयीची चर्चा पुन्हा केंद्रस्थानी आली आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/100-4/
