जीआर आला! मराठा आरक्षणासाठी सरकारचा मोठा निर्णय; शिंदे समिती आणि मराठा आरक्षण कक्षासाठी नवी जागा
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण पुन्हा तापले असताना राज्य सरकारने मराठा समाजाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा प्रशासकीय निर्णय घेतला आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती तसेच मराठा आरक्षण कक्षाच्या कामकाजासाठी नव्या प्रशासकीय इमारतीमध्ये जागा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय (जीआर) जारी करण्यात आला आहे.
मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन सुरू असतानाच सरकारकडून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. कुणबी नोंदींचा शोध, त्यासंदर्भातील कागदपत्रांची छाननी आणि मराठा आरक्षणाशी संबंधित न्यायालयीन प्रक्रियेच्या अनुषंगाने आवश्यक प्रशासकीय कामकाज अधिक प्रभावीपणे करता यावे, हा या निर्णयामागील उद्देश असल्याचे शासन निर्णयातील माहितीतून स्पष्ट होते.
शिंदे समिती आणि मराठा आरक्षण कक्षाला नवी जागा
सरकारच्या निर्णयानुसार, नव्या प्रशासकीय इमारतीच्या १२व्या मजल्यावरील पश्चिम बाजूस असलेली ऊर्जा विभागासाठी वाटप करण्यात आलेली जागा आता निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समिती आणि मराठा आरक्षण कक्षाला देण्यात येणार आहे.
Related News
सौदीच्या F-15 वर हुतींचा हल्ला? मारिबमध्ये फायटर जेट पाडल्याचा दावा
Kapil Sharmaच्या शोचा नवा सीझन जाहीर; 26 सप्टेंबरपासून पुन्हा रंगणार ‘हंसी का त्योहार’
‘Dhurandhar’ पाहिलास का? शाहरुख खानने अखेर दिलं उत्तर; म्हणाला, ‘दोन्ही भाग खूप आवडले’
Mecca Pact : सौदी अरेबियावर हूतींचे हल्ले; पाकिस्तानची भूमिका स्पष्ट, मदतीसाठी इस्रायलशी संपर्क
रात्री मोबाईल उशाजवळ ठेवून झोपता? कॅन्सरबाबतचा दावा किती खरा? जाणून घ्या सत्य
IPL 2027 Auction: तीन वर्षांनंतर आयपीएलचा लिलाव भारतात; डिसेंबरमध्ये लागणार बोली!
421 दिवसांपासून OTT टॉप 10 मध्ये ‘Mirzapur’; अजूनही प्रेक्षकांची पहिली पसंती!
Salman Khan ने घेतली वरुण शर्माची फिरकी; गणपती विसर्जनातील VIDEO तुफान व्हायरल
गॅस, ॲसिडिटी आणि बद्धकोष्ठतेचा त्रास? आहारात या भाजीचा करा समावेश!
Breakup झालंय? मग सावधान! मानसिक धक्क्याचा थेट हृदयावर होऊ शकतो परिणाम
Bigg Boss 20 : अवघ्या 5 महिन्यांत बादशाहसोबतचं नातं तुटलं; ईशा रिखीने सांगितलं नेमकं काय बिनसलं?
Tukaram Mundhe च्या पत्राने खळबळ! 11 रुपयांचा IV सेट रुग्णांना 325 रुपयांना
कुणबी नोंदी शोधण्याचे काम तसेच मराठा आरक्षणाशी संबंधित न्यायालयीन लढ्याच्या अनुषंगाने आवश्यक असलेले प्रशासकीय काम या ठिकाणाहून करण्यात येणार आहे. त्यामुळे मराठा समाजातील अर्जदारांना कुणबी नोंदी आणि संबंधित कागदपत्रांच्या प्रक्रियेसाठी आवश्यक प्रशासकीय यंत्रणेशी समन्वय साधणे सुलभ होण्याची शक्यता आहे.
मराठा आरक्षणाच्या प्रक्रियेत कुणबी नोंदींचा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा ठरला आहे. विविध जिल्ह्यांमध्ये जुन्या महसूल नोंदी, शैक्षणिक कागदपत्रे, जन्म-मृत्यू नोंदी तसेच इतर उपलब्ध अभिलेखांमध्ये कुणबी नोंदींचा शोध घेण्याचे काम सुरू आहे. या प्रक्रियेला प्रशासकीय पातळीवर अधिक गती देण्यासाठी समितीचे कामकाज एका ठिकाणी केंद्रीत करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे या निर्णयातून दिसून येते.
नेमका काय आहे सरकारचा जीआर?
शासन निर्णयानुसार, नवीन प्रशासन भवन इमारतीच्या १२व्या मजल्यावरील पश्चिम बाजूची ऊर्जा विभागाला वाटप करण्यात आलेली जागा निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समिती आणि मराठा आरक्षण कक्षाला देण्यात येणार आहे.
या जागेचे एकूण क्षेत्रफळ ९६४.४४ चौरस फूट असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मात्र प्रत्यक्ष उपलब्ध क्षेत्रफळ ७७५ चौरस फूट असल्याचे शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
याशिवाय, याच मजल्यावरील पश्चिम बाजूस राज्य निवडणूक आयोगाच्या रोख शाखेला वाटप करण्यात आलेली मात्र अद्याप ताब्यात न घेतलेली ४०० चौरस फूट जागा ऊर्जा विभागाला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
गृह विभागाच्या ताब्यात असलेल्या आणखी एका जागेबाबतही शासन निर्णयात स्पष्टता करण्यात आली आहे. संबंधित जागेचे क्षेत्रफळ ११०३ चौरस फूट आहे. अभिलेखांनुसार त्यापैकी ८४५.५९ चौरस फूट, म्हणजेच सुमारे ८४६ चौरस फूट जागा गृह विभागाच्या ताब्यात ठेवण्यात येणार आहे.
उर्वरित २५७ चौरस फूट जागा ऊर्जा विभागाला देण्यात येणार आहे.
समितीचा कालावधी संपल्यानंतर जागा कोणाकडे राहणार?
शासन निर्णयातील आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समिती आणि मराठा आरक्षण कक्षाच्या कामकाजाचा कालावधी संपल्यानंतर संबंधित जागेचा ताबा पूर्ववत ऊर्जा विभागाकडे राहणार आहे.
म्हणजेच ही जागा कायमस्वरूपी समिती किंवा मराठा आरक्षण कक्षाच्या नावावर करण्यात आलेली नसून, त्यांच्या कामकाजाच्या कालावधीपुरती उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर निर्णय
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन सुरू असून, या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारवरही निर्णय घेण्यासाठी दबाव आहे.
जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आक्रमक भूमिका घेतली असून आंदोलनादरम्यान त्यांची प्रकृती खालावल्याचे वृत्त आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर ते मुंबईच्या दिशेने निघाल्याची माहिती समोर आली आहे.
दरम्यान, सरकारकडून शिंदे समिती आणि मराठा आरक्षण कक्षाच्या कामकाजासाठी स्वतंत्र जागेची व्यवस्था करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाशी संबंधित कागदपत्रे, कुणबी नोंदींचा शोध आणि न्यायालयीन प्रक्रियेशी निगडित प्रशासकीय कामकाजाला अधिक संस्थात्मक स्वरूप मिळण्याची शक्यता आहे.
कुणबी नोंदींचा शोध का महत्त्वाचा?
मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नात कुणबी नोंदींचा विषय महत्त्वाचा ठरला आहे. पात्र व्यक्तींना उपलब्ध असलेल्या जुन्या कुणबी नोंदींच्या आधारे संबंधित प्रमाणपत्रे आणि पुढील प्रशासकीय प्रक्रिया करण्याचा मुद्दा गेल्या काही काळापासून चर्चेत आहे.
यासाठी विविध सरकारी विभागांकडील जुने अभिलेख तपासणे, नोंदी शोधणे, त्यांची पडताळणी करणे आणि पात्र अर्जदारांना आवश्यक कागदपत्रांची प्रक्रिया उपलब्ध करून देणे आवश्यक असते.
शिंदे समिती आणि मराठा आरक्षण कक्षाच्या कामकाजासाठी प्रशासकीय इमारतीत जागा उपलब्ध करून दिल्याने या प्रक्रियेसाठी संबंधित विभागांमध्ये समन्वय वाढवण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो.
मराठा समाजासाठी पुढे काय?
सरकारच्या या निर्णयामुळे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न तातडीने सुटला आहे, असा निष्कर्ष या जीआरवरून काढता येत नाही. मात्र आरक्षणाशी संबंधित प्रशासकीय कामकाजासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय म्हणून याकडे पाहिले जात आहे.
कुणबी नोंदींचा शोध, संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी, पात्र अर्जदारांच्या प्रकरणांवरील कार्यवाही आणि आरक्षणाच्या न्यायालयीन प्रक्रियेशी संबंधित कामकाज पुढे कसे होते, याकडे आता मराठा समाजाचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, सरकारच्या या निर्णयानंतर मराठा आरक्षण आंदोलनाची पुढील दिशा काय असेल, तसेच मनोज जरांगे पाटील आणि सरकार यांच्यातील चर्चेत याचा काय परिणाम होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर, सरकारने निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समिती आणि मराठा आरक्षण कक्षासाठी नव्या प्रशासकीय इमारतीत जागा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. कुणबी नोंदींचा शोध आणि आरक्षणाशी संबंधित प्रशासकीय व न्यायालयीन कामकाजासाठी ही जागा वापरण्यात येणार असून, समितीचा कालावधी संपल्यानंतर जागेचा ताबा पूर्ववत ऊर्जा विभागाकडे राहणार आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/manoj-jarange-patil-33/
