2008 सारख्या आर्थिक संकटाची चाहूल? अमेरिकेतील ‘हा’ बदल भारतासाठी ठरणार धोक्याची घंटा

आर्थिक

2008 सारखी परिस्थिती पुन्हा ओढवणार? अमेरिकेतील वाढते बॉण्ड यील्ड जगाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी धोक्याची घंटा; भारतावर काय परिणाम होणार?

अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेबाबत आणि जागतिक वित्तीय बाजारांबाबत पुन्हा एकदा चिंता वाढू लागली आहे. अमेरिकेच्या १० वर्षांच्या सरकारी बाँडवरील यील्डने ५ टक्क्यांची महत्त्वाची पातळी ओलांडल्याने जगभरातील गुंतवणूकदारांचे लक्ष अमेरिकेकडे लागले आहे. यामुळे २००८ मधील जागतिक आर्थिक संकटाच्या आठवणी पुन्हा ताज्या झाल्या आहेत. मात्र, सध्याची परिस्थिती थेट २००८ सारखीच आहे, असे म्हणणे घाईचे ठरेल. तरीही वाढते व्याजदर, महाग कर्ज आणि शेअर बाजारातील उच्च मूल्यांकन यामुळे जागतिक बाजारांसमोर मोठे आव्हान उभे राहू शकते.

गेल्या दोन आठवड्यांत परदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतीय शेअर बाजारातून तब्बल ₹१४,४०० कोटींहून अधिक रकमेच्या शेअर्सची विक्री केल्याचे सांगितले जात आहे. अमेरिकेतील व्याजदर आणि बाँड यील्डमध्ये वाढ होत राहिल्यास भारतीय बाजारातून परदेशी संस्थात्मक गुंतवणुकीचा आणखी ओघ बाहेर जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

अमेरिकेच्या फेडकडे जगाचे लक्ष

अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक असलेल्या फेडरल रिझर्व्हच्या व्याजदरविषयक निर्णयाकडे सध्या जगभरातील गुंतवणूकदारांचे लक्ष आहे. व्याजदरात ०.२५ टक्क्यांची वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. व्याजदर वाढल्यास अमेरिकेत सुरक्षित गुंतवणुकीतून मिळणारा परतावा वाढतो. त्यामुळे जोखमीच्या बाजारपेठांपेक्षा अमेरिकन सरकारी रोखे आणि इतर डॉलर आधारित गुंतवणुकीकडे गुंतवणूकदारांचा कल वाढू शकतो.

Related News

अमेरिका हे जगातील सर्वात मोठ्या कर्ज आणि इक्विटी बाजारांपैकी प्रमुख केंद्र असल्याने तेथील व्याजदरातील बदलाचा परिणाम केवळ अमेरिकेपुरता मर्यादित राहत नाही. त्याचा थेट किंवा अप्रत्यक्ष परिणाम भारतासह अनेक उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांवर होतो.

१० वर्षांच्या अमेरिकन बाँड यील्डमध्ये मोठी वाढ

अमेरिकेच्या १० वर्षांच्या सरकारी बाँडवरील यील्डमध्ये अलीकडच्या काळात लक्षणीय वाढ झाली आहे. एका महिन्यात या यील्डमध्ये जवळपास ७ टक्क्यांची वाढ झाल्याचे नमूद केले जात आहे. यील्ड ५ टक्क्यांच्या मानसिक पातळीच्या वर गेल्याने गुंतवणूकदारांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.

ऑक्टोबर २०२३ नंतर प्रथमच अमेरिकेतील १० वर्षांचे बाँड यील्ड ५ टक्क्यांच्या वर गेले आहे. त्यापूर्वी काही काळ तीन वर्षांपूर्वीही ही पातळी गाठण्यात आली होती. विशेष म्हणजे लेहमन ब्रदर्सच्या पतनाच्या सुमारे एक वर्ष आधी, २००७ मध्येही हे यील्ड ५ टक्क्यांच्या आसपास गेले होते. त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीची तुलना २००७-०८ च्या कालखंडाशी केली जात आहे.

मात्र, केवळ बाँड यील्ड ५ टक्क्यांच्या वर गेल्यामुळे २००८ सारखे आर्थिक संकट निश्चितपणे येईल, असा निष्कर्ष काढता येत नाही. त्यासाठी बँकिंग क्षेत्र, कर्जबाजारीपणा, महागाई, रोजगार, ग्राहक खर्च आणि कंपन्यांची आर्थिक स्थिती यांसारख्या अनेक घटकांचा विचार करावा लागतो.

भारतासाठी धोका किती?

अमेरिकेतील सरकारी बाँडवरील परतावा वाढल्यास भारतासारख्या उदयोन्मुख बाजारपेठांवर दबाव निर्माण होऊ शकतो. कारण अमेरिकन बाँड तुलनेने सुरक्षित गुंतवणूक मानले जातात. जर अमेरिकेत जोखीम कमी ठेवून ५ टक्क्यांहून अधिक परतावा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली, तर काही विदेशी गुंतवणूकदार भारतासारख्या बाजारातून पैसा काढून अमेरिकेत वळवू शकतात.

याचा परिणाम भारतीय शेअर बाजारावर होऊ शकतो. परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांकडून मोठ्या प्रमाणावर विक्री झाल्यास बाजारातील अस्थिरता वाढू शकते. विशेषतः उच्च मूल्यांकन असलेल्या शेअर्सवर दबाव येण्याची शक्यता असते.

परदेशी पैसा बाहेर गेल्यास रुपयावरही दबाव वाढू शकतो. डॉलरची मागणी वाढल्याने रुपयाचे मूल्य कमी होण्याची शक्यता असते. रुपया कमजोर झाल्यास भारताच्या आयात खर्चात वाढ होऊ शकते. कच्चे तेल, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, सोने आणि इतर आयात केलेल्या वस्तू महागण्याचा धोका निर्माण होतो.

शेअर बाजारातील मूल्यांकनावरही परिणाम

अमेरिकेच्या १० वर्षांच्या बाँड यील्डला जगभरातील विविध मालमत्तांच्या मूल्यांकनासाठी महत्त्वाचा आधार मानले जाते. कारण सरकारी बाँडवरील परतावा हा तुलनेने जोखीम-मुक्त परतावा मानला जातो.

गुंतवणूकदार शेअर्समध्ये पैसे गुंतवताना त्या जोखीम-मुक्त परताव्याच्या तुलनेत अधिक परताव्याची अपेक्षा करतात. मात्र, बाँड यील्ड वाढत गेल्यास शेअर्समध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी आवश्यक असलेला अतिरिक्त परतावा म्हणजेच ‘रिस्क प्रीमियम’ कमी होऊ शकतो.

याच पार्श्वभूमीवर अर्निंग्स यील्ड गॅप हा महत्त्वाचा संकेतक ठरतो. शेअर बाजारातील कमाईच्या तुलनेत सरकारी बाँडवरील परतावा अधिक आकर्षक झाल्यास गुंतवणूकदार शेअर्सच्या मूल्यांकनावर प्रश्न उपस्थित करू शकतात. सध्याच्या परिस्थितीत काही बाजारांमध्ये स्टॉक्सचे मूल्यांकन अपेक्षेपेक्षा अधिक असल्याचे संकेत मिळत असल्याचे विश्लेषकांचे मत आहे.

जगभरातील बाजारांवर दबाव वाढणार?

अमेरिकेतील बाँड यील्ड वाढल्याचा परिणाम केवळ शेअर बाजारावरच होत नाही. कर्ज घेण्याचा खर्च वाढल्यामुळे कंपन्या, सरकारे आणि ग्राहकांवरही त्याचा परिणाम होतो. गृहकर्ज, कॉर्पोरेट कर्ज आणि इतर कर्जांचे व्याजदर वाढू शकतात. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेतील खर्च आणि गुंतवणुकीचा वेग मंदावण्याची शक्यता असते.

याशिवाय डॉलर मजबूत झाल्यास उदयोन्मुख देशांमधून भांडवल बाहेर जाण्याचा दबाव वाढू शकतो. त्यामुळे अनेक देशांच्या चलनांमध्ये अस्थिरता निर्माण होऊ शकते.

२००८ची पुनरावृत्ती की सावध राहण्याचा इशारा?

२००८ मधील आर्थिक संकटामागे अमेरिकेतील गृहनिर्माण बाजार, सबप्राइम कर्ज, बँकिंग क्षेत्रातील मोठा धोका आणि लेहमन ब्रदर्ससारख्या संस्थेचे पतन यांसारखे अनेक घटक होते. सध्याची परिस्थिती त्यापेक्षा वेगळी आहे. मात्र, वाढते बाँड यील्ड आणि महाग कर्ज यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर दबाव निर्माण होऊ शकतो.

या वर्षी ११ सप्टेंबरपर्यंत अमेरिकेच्या १० वर्षांच्या बाँडवरील यील्ड सरासरी ४.४१ टक्के असल्याचे नमूद केले जाते. गेल्या दोन दशकांत हा आकडा केवळ काही वेळा ४ टक्क्यांच्या वर गेला आहे. त्यामुळे सध्याची पातळी गुंतवणूकदारांसाठी निश्चितच महत्त्वाची आहे.

एकंदरीत, अमेरिकेतील वाढते बाँड यील्ड हे जागतिक बाजारांसाठी सावध करणारे संकेत आहेत. भारतासाठी याचा अर्थ थेट आर्थिक संकट असा नसला, तरी परदेशी गुंतवणुकीचा ओघ, शेअर बाजारातील अस्थिरता, रुपयाचे मूल्य, आयात महागाई आणि व्याजदर या सर्व आघाड्यांवर दबाव वाढू शकतो. त्यामुळे आगामी काळात फेडरल रिझर्व्हचे निर्णय आणि अमेरिकन बाँड यील्डची दिशा भारतीय बाजारासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.

 

 

Read Also : https://ajinkyabharat.com/oil-crisis/

Related News