डोनाल्ड ट्रम्प यांनी डिजिटल सेवा कर लादणाऱ्या देशांमधून
आयात केलेल्या वस्तूंवर टॅक्स (शुल्क) लावण्याचे आदेश दिले आहेत,
ज्याचा परिणाम भारतावरही होईल.
वॉशिंग्टन डीसी : अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून ट्रम्प संपूर्ण जगासाठी मोठी डोकेदुखी बनले आहेत.
आयातींवर परस्पर शुल्क लादण्याच्या घोषणेनंतर आता ट्रम्प यांनी शुक्रवारी व्यापार प्रमुखांना
अमेरिकन तंत्रज्ञान कंपन्यांवर डिजिटल सेवा कर (DST) लादणाऱ्या देशांमधून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर शुल्क लादण्याची
Related News
श्रीराम नवमी निमित्त अकोला शहरात धार्मिक शोभायात्रेची जय्यत तयारी
लोहारा येथील सर्वज्ञ विद्या मंदिरमध्ये वार्षिक स्नेहसंमेलन उत्साहात संपन्न
डोळ्यांखालील डार्क सर्कल्सने आहात हैराण? जाणून घ्या कारणे आणि घरगुती उपाय
करुणा व धनंजय मुंडे प्रकरणात नवीन वळण;
||देह वेचावा कारणीं|
अकोट येथे माळी महासंघाच्या नामफलकाचे उद्घाटन आणि पदाधिकाऱ्यांचा सन्मान
“बँकांमधील आंदोलन थांबवा” – उदय सामंत यांच्याशी भेटीनंतर राज ठाकरे यांचा मनसैनिकांना आदेश
शिर्डीत भिकाऱ्यांची मोहीम; “मी ISRO अधिकारी” म्हणताच पोलिसही गोंधळले!
अकोट शहर पोलिसांकडून मॉक ड्रिलचे प्रभावी सादरीकरण – सुरक्षा यंत्रणा सज्ज
रेल येथे महादेव-पार्वतीचा विवाह सोहळा
एन.एम.एम.एस शिष्यवृत्ती परीक्षेत माना विद्यालयाची परंपरा कायम
हातगावमध्ये धाडसी दरोडा : 65 ग्रॅम सोने व लाखोंची रोकड लंपास
प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश दिले. अमेरिकेच्या या निर्णयाचा भारतावरही परिणाम होईल,
कारण भारत गुगल आणि फेसबुक सारख्या कंपन्यांकडून इक्वलाइजेशन शुल्क वसूल करतो.
याला ‘गुगल टॅक्स’ असेही म्हणतात. भारतातून विदेशी ई-कॉमर्स कंपन्यांनी मिळवलेल्या उत्पन्न म्हणजे डिजिटल
व्यवहारांवर टॅक्स लावण्याच्या उद्देशाने २०१६ मध्ये भारतात इक्वलाइजेशन टॅक्स लागू केला होता
ज्याचा उद्देश बिझनेस-टू-बिझनेस व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याचा होता.
कॅनडा आणि फ्रान्समधून आयात होणाऱ्या उत्पादनांवर शुल्क लावतील असे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी
आधीच सूचित केले होते कारण हे दोन्ही देश डिजिटल सेवा कर आकारतात.
अहवालानुसार, फ्रान्स आणि कॅनडा दरवर्षी ५०० दशलक्ष डॉलर्स (सुमारे ४,१०० कोटी रुपये) पेक्षा जास्त डिजिटल
कर वसूल करतात तर, जागतिक स्तरावर २ अब्ज डॉलर्स (सुमारे १६,४०० कोटी रुपये) पर्यंत आकडा पोहोचला आहे.
ट्रम्प यांच्या नवीन निर्णयाचा कोणा-कोणाला फटका
ब्रिटन, फ्रान्स, इटली, स्पेन, तुर्की, भारत, ऑस्ट्रिया आणि कॅनडासह अनेक देशांनी डिजिटल सेवा कर प्रामुख्याने गुगल,
मेटा (फेसबुक), ॲपल आणि ॲमेझॉन सारख्या अमेरिकन टेक कंपन्यांवर लादला आहे.
व्हाईट हाऊसच्या अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार ट्रम्प प्रशासन डिजिटल कर,
दंड आणि धोरणांना तोंड देण्यासाठी टॅरिफ सारख्या उपाययोजना करण्याचा विचार करत आहे.
ट्रम्प म्हणाले की त्यांचे सरकार परदेशी सरकारांना अमेरिकन कंपन्यांकडून कर वसूल करू देणार नाही.
ट्रम्प यांच्या या आदेशानंतर, यूएस ट्रेड रिप्रेझेंटेटिव्ह (USTR) पहिल्या कार्यकाळात लागू करण्यात आलेल्या डिजिटल करांची पुनर्तपासणी करेल.
तसेच, अमेरिकी टेक कंपन्यांशी भेदभाव करणाऱ्या इतर देशांचीही चौकशी केली जाईल.
ट्रम्प यांनी आपल्या अध्यक्षीयपदाच्या पहिल्या कार्यकाळातही कलम ३०१ अंतर्गत डिजिटल कराची चौकशी सुरू केली होती
Read more news
https://ajinkyabharat.com/discussion-deficiency/
