अभिजीत दीपके यांच्या ५ सप्टेंबरच्या दिल्ली आंदोलनाला सर्वोच्च न्यायालयाचा हिरवा कंदील; सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले, “अप्रिय घटना होईल असे ठोस कारण नाही”
कॉक्रोच जनता पार्टीचे अध्यक्ष अभिजीत दीपके यांच्या नेतृत्वाखाली ५ सप्टेंबर रोजी राजधानी दिल्लीत प्रस्तावित असलेल्या आंदोलनाला रोखण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. या आंदोलनावर बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. त्यामुळे शिक्षक दिनाच्या दिवशी दिल्लीत होणाऱ्या या आंदोलनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या याचिकेवर भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखाली सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी प्रशासनाची असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच आंदोलनकर्त्यांनीही शांततापूर्ण आणि जबाबदारीने वागणे अपेक्षित असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
आंदोलन रोखण्याची मागणी नेमकी काय होती?
५ सप्टेंबर रोजी दिल्लीत होणाऱ्या प्रस्तावित निदर्शनांना स्थगिती देण्याची मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. विशेषतः BRICS शिखर परिषद पूर्ण होईपर्यंत राजधानीत कोणतेही मोठे आंदोलन होऊ नये, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आली होती.
Related News
नेपाळ : महापुराने संसार उद्ध्वस्त केला, पण कुत्र्याची आशा कायम; मालकाच्या प्रतीक्षेत 5 दिवस
गणेशोत्सवात डीजेच्या वादात न पडता सांस्कृतिक पद्धतीने उत्सव साजरा करा; फडणवीसांचे पुणेकरांना आवाहन
राहुल गांधींचे 40 पैकी29 मुद्दे खोटे; फडणवीसांचा दावा, ‘छात्रों की गूंज’वर जोरदार हल्लाबोल!
2030 पर्यंत पेट्रोल-डिझेलची 50% गरज शेतकरी, तर 50% EVमधून पूर्ण होणार; फडणवीसांचा मोठा दावा
Prashant Kishor यांनी विजयाचा प्लॅन दिला, पण राष्ट्रवादीनेच केली मोठी चूक; पक्षात खळबळ!
Katrina – Vicky Love Story : कतरिनाला विकी आवडतो हे कधी कळलं? जाणून घ्या दोघांच्या प्रेमकहाणीची खास गोष्ट
घटस्फोट झाला तरी जॉइंट होम लोनची EMI थांबत नाही! कर्जाची जबाबदारी कोणाची?
मनोज जरांगेंच्या प्रकृतीबाबत चिंता वाढली! शुगर रिपोर्टवरच जरांगेंचा सवाल; म्हणाले, “पत्रकारांनी सोक्षमोक्ष लावावा”
हृता दुर्गुळेचा हटके लूक चर्चेत! दोन वेण्या अन् मोठे कान पाहून चाहतेही म्हणाले ‘आरे बापरे!’
नेपाळनंतर भारताची चिंता वाढली! हिमालयात ‘कॅस्केडिंग डिझास्टर’चा धोका?
मात्र, BRICS शिखर परिषद १२ आणि १३ सप्टेंबर रोजी होणार आहे, तर कॉक्रोच जनता पार्टीचे आंदोलन ५ सप्टेंबर रोजी प्रस्तावित आहे. त्यामुळे या दोन्ही घटनांमध्ये जवळपास आठवड्याचे अंतर असल्याचेही समोर आले. या पार्श्वभूमीवर आंदोलन रोखण्यासाठी ठोस कारण दिसत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
“अप्रिय घटना होईल असे मानण्यास ठोस कारण नाही”
याचिकेवर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. “अप्रिय घटना होईल असे मानण्यास ठोस कारण नाही,” असे त्यांनी म्हटले.
न्यायालयाने प्रशासनाकडून कायदा आणि सुव्यवस्था राखली जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. आंदोलनाचा अधिकार हा लोकशाही व्यवस्थेतील महत्त्वाचा भाग असला, तरी तो कायद्याच्या चौकटीत आणि शांततेच्या मार्गाने पार पडणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाच्या भूमिकेतून स्पष्ट झाले.
सरन्यायाधीशांनी सर्व संबंधित पक्षांनी शांततापूर्ण आणि जबाबदारीने काम करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. कायद्याचे पालन करणे ही आंदोलनकर्त्यांसह प्रशासनाचीही जबाबदारी असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.
२५ जुलैच्या आश्वासनावरून पुन्हा आंदोलनाचा इशारा
कॉक्रोच जनता पार्टीने ५ सप्टेंबर रोजी पुन्हा दिल्लीत आंदोलन करण्याची घोषणा केली आहे. पक्षाचा आरोप आहे की, केंद्र सरकारने २५ जुलै रोजी दिलेली आश्वासने अद्याप पूर्ण केलेली नाहीत.
परीक्षेतील कथित घडामोडी आणि अनियमिततेच्या मुद्द्यावरून सीजेपीने यापूर्वी दिल्लीत तब्बल ३६ दिवसांचे आमरण उपोषण केले होते. सरकारकडून आश्वासने मिळाल्यानंतर हे उपोषण मागे घेण्यात आल्याचा दावा पक्षाकडून करण्यात आला आहे.
मात्र, दिलेली आश्वासने पूर्ण झाली नसल्याचा आरोप करत आता पुन्हा आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारण्यात आला आहे. त्यामुळे ५ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या आंदोलनाकडे राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
इंडिया गेटपासून दिल्ली पोलिस मुख्यालयापर्यंत मोर्चा
कॉक्रोच जनता पार्टीने दिलेल्या माहितीनुसार, ५ सप्टेंबर रोजी शिक्षक दिनाच्या दिवशी दिल्लीमध्ये मोर्चा काढण्यात येणार आहे. हा मोर्चा इंडिया गेटपासून सुरू होऊन दिल्ली पोलिस मुख्यालयापर्यंत नेण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
या आंदोलनात परीक्षेतील कथित अनियमिततेविरोधात आवाज उठवला जाणार आहे. सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी करावी, अशी प्रमुख मागणी आंदोलनकर्त्यांकडून केली जाणार असल्याचे पक्षाकडून सांगण्यात आले आहे.
आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांचा सहभाग
या आंदोलनाला भावनिक आणि गंभीर स्वरूप देणारा आणखी एक मुद्दा म्हणजे आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांचा सहभाग. नीट परीक्षेनंतर फेरपरीक्षा घेण्याच्या निर्णयामुळे ज्या पालकांच्या पाल्यांनी आत्महत्या केली, त्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांकडून ५ सप्टेंबरच्या आंदोलनाचे नेतृत्व केले जाणार असल्याचा दावा सीजेपीचे अध्यक्ष अभिजीत दीपके यांनी केला आहे.
या कुटुंबीयांना न्याय मिळावा आणि विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित प्रश्नांवर सरकारने ठोस पावले उचलावीत, अशी मागणी आंदोलनाच्या माध्यमातून केली जाणार असल्याचे दीपके यांनी म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेकडे लक्ष
सर्वोच्च न्यायालयाने आंदोलनाला थेट रोखण्यास नकार दिल्याने आता दिल्ली प्रशासन आणि पोलिसांसमोर कायदा-सुव्यवस्था राखण्याचे आव्हान असणार आहे. दुसरीकडे, आंदोलन शांततेत आणि कायद्याच्या चौकटीत पार पाडण्याची जबाबदारी सीजेपीच्या आयोजकांवरही असेल.
५ सप्टेंबरच्या आंदोलनानंतर सरकारकडून या मागण्यांवर काय भूमिका घेतली जाते, याकडेही लक्ष लागले आहे. विशेषतः २५ जुलै रोजी दिलेल्या आश्वासनांच्या अंमलबजावणीचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत येण्याची शक्यता आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आंदोलनावर बंदी घालण्याची मागणी फेटाळली असली, तरी कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित राखण्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. त्यामुळे ५ सप्टेंबर रोजी दिल्लीमध्ये होणाऱ्या या मोर्चादरम्यान प्रशासनाची भूमिका आणि आंदोलनकर्त्यांची शिस्त याला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
एकूणच, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे अभिजीत दीपके यांच्या नेतृत्वाखालील ५ सप्टेंबरच्या दिल्ली आंदोलनाचा मार्ग मोकळा झाला असून, आता या आंदोलनाला किती प्रतिसाद मिळतो आणि सरकार त्यावर काय भूमिका घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/tej-pratap-yadav/
