Nepal Flash Flood: महापुराने नेपाळ बेचिराख, तरीही परदेशी बचाव पथकांना नकार; ‘मदतीची गरज नाही’ म्हणण्यामागे मोठं कारण काय?
Nepal : तिबेटमधील हिमनद्या आणि हिमतलाव फुटल्याने निर्माण झालेल्या महापुराचा मोठा फटका उत्तरी Nepal ळला बसला आहे. अचानक आलेल्या पाण्याच्या प्रचंड लोंढ्यामुळे अनेक गावांमध्ये हाहाकार उडाला असून, घरे, हॉटेल्स, रस्ते आणि पूल वाहून गेले आहेत. अनेक नागरिक बेपत्ता असल्याने मृतांचा आकडा आणखी वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. या भीषण नैसर्गिक आपत्तीनंतर भारतासह अनेक देशांनी नेपाळला शोध आणि बचाव पथके पाठवण्याची तयारी दर्शवली. मात्र, नेपाळ सरकारने परदेशी बचाव पथकांची मदत स्वीकारण्यास नकार दिला आहे.
Nepal सरकारच्या या निर्णयामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. एवढी मोठी आपत्ती ओढवलेली असतानाही परदेशी पथकांना नकार का देण्यात आला, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. मात्र, यामागे नेपाळच्या आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेचा मागील अनुभव आणि सध्याची परिस्थिती ही दोन प्रमुख कारणे असल्याचे समोर येत आहे.
उत्तरी नेपाळमध्ये महापुराचा कहर
नेपाळ-चीन सीमावर्ती भागातील भोटेकोशी आणि त्रिशुली नदीच्या परिसरात अचानक पाण्याची पातळी वाढली. हिमनद्या आणि हिमतलाव फुटल्याने मोठ्या प्रमाणात पाणी व ढिगारा नदीपात्रात आला आणि काही भागात महापुराची परिस्थिती निर्माण झाली. पाण्याच्या वेगवान प्रवाहामुळे नदीकाठच्या वस्त्यांना मोठा फटका बसला.
Related News
अनेक ठिकाणी घरे, हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, शाळा आणि इतर बांधकामे पाण्याच्या प्रवाहात वाहून गेल्याचे सांगण्यात येत आहे. काही भागांमध्ये दरडी कोसळल्याने मोठ्या प्रमाणात माती आणि दगड रस्त्यावर आले आहेत. त्यामुळे बचाव आणि मदतकार्यामध्ये अडथळे निर्माण झाले आहेत.
या आपत्तीत आतापर्यंत शेकडो नागरिकांचा मृत्यू झाल्याचे वृत्त असून, अनेक जण बेपत्ता आहेत. दुर्गम आणि डोंगराळ भागांमध्ये संपर्क तुटल्यामुळे प्रत्यक्ष नुकसान किती झाले आहे, याचा अचूक अंदाज घेणेही प्रशासनासाठी आव्हानात्मक ठरत आहे.
बचाव मोहिमेला तात्पुरता ब्रेक
महापुरानंतर नेपाळमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बचावकार्य सुरू करण्यात आले होते. स्थानिक सुरक्षा दल, लष्कर आणि आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा बेपत्ता नागरिकांचा शोध घेत आहेत. मात्र, तिबेट आणि नेपाळच्या सीमावर्ती भागात भूकंपाचे धक्के जाणवल्यानंतर परिस्थिती आणखी गंभीर झाली आहे.
हिमनद्या किंवा हिमतलाव पुन्हा फुटण्याची शक्यता लक्षात घेऊन काही भागांमध्ये सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. धोकादायक भागातील नागरिकांना सुरक्षित आणि उंच ठिकाणी जाण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. पर्यटकांनाही सुरक्षित स्थळी हलवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
या पार्श्वभूमीवर बचाव पथकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे बाहेरील देशांकडून येणाऱ्या विशेष बचाव पथकांना तातडीने परवानगी देण्याऐवजी परिस्थितीचा अंदाज घेत स्थानिक यंत्रणांच्या माध्यमातूनच बचावकार्य करण्याचा निर्णय नेपाळने घेतला आहे.
भारतासह अनेक देशांकडून मदतीची तयारी
Nepal मध्ये महापुराची परिस्थिती निर्माण झाल्यानंतर भारत, चीन, अमेरिका, ब्रिटन, जपान, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका आणि बांगलादेशासह अनेक देशांनी मदतीची तयारी दर्शवली. विशेषतः शोध आणि बचाव कार्यासाठी प्रशिक्षित पथके तसेच आपत्ती व्यवस्थापनातील तज्ज्ञ पाठवण्याची तयारी विविध देशांनी व्यक्त केली.
भारतानेही राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल अर्थात NDRF आणि लष्करी मदत पथके पाठवण्याची तयारी दर्शवली होती. मात्र, नेपाळच्या सुरक्षा आणि आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेने सध्या परदेशी बचाव पथकांची आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट केले.
Nepal : 2015 च्या भूकंपातून नेपाळने घेतला धडा
परदेशी बचाव पथकांना नकार देण्यामागे नेपाळच्या 2015 मधील विनाशकारी भूकंपाचा अनुभव महत्त्वाचा असल्याचे सांगितले जात आहे.
2015 मध्ये Nepal ला मोठ्या भूकंपाचा तडाखा बसल्यानंतर जगभरातील अनेक देशांनी तातडीने मदतीचा हात पुढे केला होता. विविध देशांची शोध आणि बचाव पथके नेपाळमध्ये दाखल झाली होती. मात्र, इतक्या मोठ्या संख्येने आंतरराष्ट्रीय पथके आल्यानंतर त्यांच्यात समन्वय साधणे, स्थानिक परिस्थितीची माहिती देणे, वाहतूक आणि लॉजिस्टिक व्यवस्था करणे यामध्ये नेपाळच्या प्रशासनाला मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला.
बचाव पथकांचे काम सोपे होण्याऐवजी अनेक ठिकाणी समन्वयाचा अभाव आणि लॉजिस्टिकच्या समस्यांमुळे प्रशासनावर अतिरिक्त ताण निर्माण झाल्याचा अनुभव नेपाळला आला. या अनुभवातून धडा घेत गेल्या दशकात नेपाळने स्वतःची राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन क्षमता मजबूत करण्यावर भर दिला.
याच कारणामुळे सध्याच्या आपत्तीमध्ये स्थानिक यंत्रणांना प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला जात असल्याचे मानले जात आहे.
परदेशी पथकांऐवजी आर्थिक मदतीला प्राधान्य
Nepal ने परदेशी बचाव पथकांना नकार दिला असला तरी त्याचा अर्थ परदेशी मदत नाकारली असा नाही. उलट, सध्या नेपाळ सरकारने आर्थिक मदत, वैद्यकीय साहित्य, अन्नधान्य आणि आपत्ती निवारणासाठी आवश्यक सामग्री स्वीकारण्यावर भर दिला आहे.
आंतरराष्ट्रीय देश आणि संस्थांकडून येणारी मदत एका ‘सिंगल डोअर मेकॅनिझम’ अर्थात एकाच खिडकीच्या व्यवस्थेद्वारे स्वीकारण्याची पद्धत ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे मदतकार्यामध्ये समन्वय राखणे आणि उपलब्ध निधी व साहित्याचा योग्य वापर करणे शक्य होणार आहे.
अमेरिकेने नेपाळला तातडीने ५ लाख डॉलरची आर्थिक मदत जाहीर केल्याचे सांगण्यात येत आहे. भारतानेही आपत्ती निवारणासाठी मोठ्या प्रमाणात साहित्य, औषधे आणि अन्नपदार्थ पाठवले आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेनेही आणीबाणीच्या परिस्थितीसाठी आवश्यक वैद्यकीय साहित्य उपलब्ध करून दिले आहे.
पुनर्वसनासाठी आंतरराष्ट्रीय मदतीचा वापर
सध्या Nepal समोर सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे बचावकार्याबरोबरच बाधित नागरिकांचे पुनर्वसन आणि उद्ध्वस्त पायाभूत सुविधांची पुनर्बांधणी. पूल, रस्ते, घरे आणि इतर सार्वजनिक सुविधा मोठ्या प्रमाणावर बाधित झाल्याने पुढील काळात मोठ्या आर्थिक मदतीची गरज भासणार आहे.
त्यामुळे परदेशी मनुष्यबळ थेट बचावकार्यात उतरवण्याऐवजी आर्थिक मदत आणि आवश्यक साहित्य स्वीकारून स्थानिक यंत्रणांच्या माध्यमातून पुनर्वसन करण्याची नेपाळची रणनीती दिसून येत आहे.
दरम्यान, हिमनद्या आणि हिमतलावांमुळे निर्माण होणाऱ्या संभाव्य धोक्यांवरही नेपाळ, चीन आणि तिबेट परिसरातील यंत्रणांचे लक्ष आहे. हवामान बदलामुळे हिमालयीन भागात हिमनद्या वितळण्याचे प्रमाण आणि हिमतलावांशी संबंधित धोके वाढत असल्याने भविष्यात अशा आपत्तींची शक्यता अधिक गंभीर होऊ शकते.
एकंदरीत, नेपाळने परदेशी बचाव पथकांना नकार दिला असला तरी आंतरराष्ट्रीय मदतीचे दरवाजे बंद केलेले नाहीत. 2015 च्या भूकंपातून घेतलेला धडा, स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेवरील विश्वास आणि सध्याच्या धोकादायक भौगोलिक परिस्थितीमुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे स्पष्ट होत आहे. आता या महापुरातून नेपाळला सावरण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय आर्थिक मदत आणि स्थानिक यंत्रणेतील समन्वय किती प्रभावी ठरतो, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/nepal/
