भाजपच्या सर्वात ताकदवर संसदीय समितीत फडणवीसांची एंट्री? दिल्ली वाऱ्या वाढल्या
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दिल्ली वाऱ्या गेल्या काही दिवसांत वाढल्याने राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे. फडणवीस यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्थान मिळणार असल्याच्या चर्चा यापूर्वी अनेकदा रंगल्या आहेत. मात्र, फडणवीस यांनी आपण केंद्रात जाणार नसून महाराष्ट्रातच राहणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यानंतर आता त्यांच्या दिल्लीतील संभाव्य भूमिकेबाबत नवी माहिती समोर येत आहे.
भाजपच्या सर्वात ताकदवर मानल्या जाणाऱ्या संसदीय समितीत देवेंद्र फडणवीस यांची एंट्री होण्याची शक्यता असल्याची चर्चा सुरू आहे. या समितीवर नियुक्ती झाल्यास फडणवीस यांचे राष्ट्रीय राजकारणातील महत्त्व आणखी वाढू शकते. त्याचबरोबर महाराष्ट्रातील भाजपच्या राजकारणातही त्यांचे वजन अधिक मजबूत होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
फडणवीसांच्या दिल्ली वाऱ्या वाढल्या
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मंगळवारीही दिल्लीत असणार असल्याची माहिती आहे. त्यांच्या दिल्ली दौऱ्यांमागे नेमकं कारण काय, याबाबत अधिकृत माहिती समोर आलेली नसली तरी भाजपच्या संसदीय समितीतील संभाव्य नियुक्तीची चर्चा जोर धरत आहे.
Related News
मनोज जरांगेंचा मोठा विजय? सरकारने दिला शब्द; 2-3 दिवसांत प्रमाणपत्रांवर मोठा निर्णय!
शेतकरी कर्जमाफीसाठी आधार व्हेरिफिकेशन कसं करायचं? जाणून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया
मोठा दणका! मुंबईतील रुस्तुमजी क्राऊनच्या 128 फ्लॅटवर महापालिकेचा हातोडा? मंत्र्यांच्याही फ्लॅटचा समावेश
सरकारचा मोठा निर्णय! 4 वर्षांनंतर गव्हाचे पीठ, मैदा आणि रव्याच्या निर्यातीवरील बंदी उठवली
Cabinet Meeting : मंत्रिमंडळ बैठकीत 4 मोठे निर्णय; विद्यार्थ्यांना मिळालं मोठं गिफ्ट!
NEET विद्यार्थिनीची निर्घृण हत्या; पोस्टमॉर्टम रिपोर्टने उडवली खळबळ
58 लाख नोंदी दिल्या, आता कुणबी प्रमाणपत्र द्या; मनोज जरांगे पाटलांची सरकारसमोर थेट अट
रुपाली चाकणकर बदनामी प्रकरणात मोठी कारवाई; दिपाली सय्यद, सुषमा अंधारे यांच्यासह 19 जणांवर गुन्हा
Mumbai : मुंबईत हुंडा छळाच्या तक्रारी वाढल्या; 5.7% वाढ, मात्र हुंडाबळी आणि आत्महत्यांमध्ये मोठी घट
तणाव, चिंता विसरा! शांत-आनंदी जीवनासाठी या 7 जपानी सवयी आजपासूनच अंगीकारा
Rahul Gandhi सोबत सेल्फी काढताना तरुणीने अचानक किस केलं; VIDEO तुफान व्हायरल
अमेरिकेशी युद्ध सुरू असताना इराणला सापडला ‘ऊर्जा खजिना’; 7.5 ट्रिलियन क्युबिक फूट गॅसचा साठा
गेल्या काही दिवसांपासून फडणवीस केंद्रात मंत्री होणार असल्याच्या चर्चा सुरू आहेत. केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा आगामी विस्तार आणि त्यामध्ये महाराष्ट्रातून कोणाला संधी मिळणार, याबाबतही राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. मात्र, फडणवीस यांनी स्वतः या चर्चांना अनेकदा पूर्णविराम देत आपण महाराष्ट्रातच काम करणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
त्यामुळे जर फडणवीस यांना केंद्र सरकारमध्ये मंत्री न करता भाजपच्या संसदीय समितीत स्थान देण्यात आले, तर ही नियुक्ती त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीसाठी महत्त्वाची ठरू शकते.
भाजपची संसदीय समिती इतकी महत्त्वाची का?
भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत मोठ्या संख्येने सदस्य असतात. मात्र, पक्षाच्या अंतर्गत निर्णयप्रक्रियेत संसदीय समितीला अत्यंत महत्त्वाचे स्थान आहे. पक्षाच्या अनेक महत्त्वाच्या राजकीय निर्णयांमध्ये या समितीची भूमिका निर्णायक मानली जाते.
विशेषतः मुख्यमंत्रीपदासंदर्भातील निर्णयांमध्येही या समितीची भूमिका महत्त्वाची असते. त्यामुळे एखाद्या विद्यमान मुख्यमंत्र्याचा या समितीत समावेश झाल्यास त्याचे राजकीय महत्त्व मोठे मानले जाते.
सध्या भाजपच्या संसदीय समितीत 12 सदस्य असल्याची माहिती आहे. या समितीत विद्यमान मुख्यमंत्र्यांचा समावेश करायचा की नाही, याबाबत पक्षांतर्गत चर्चा सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे.
फडणवीसांसोबत योगी आणि हेमंत बिस्वा शर्मा यांचीही चर्चा
भाजपच्या संसदीय समितीत कोणत्या मुख्यमंत्र्यांना स्थान द्यायचे, यावर पक्षात चर्चा सुरू असल्याचे सांगितले जाते. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा यांची नावे चर्चेत असल्याचे समोर येत आहे.
महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व आणि फडणवीस यांचा पक्षातील अनुभव लक्षात घेता त्यांची दावेदारी महत्त्वाची असल्याची चर्चा आहे. फडणवीस हे यापूर्वीपासूनच भाजपच्या राष्ट्रीय पातळीवरील महत्त्वाच्या संघटनात्मक आणि निवडणूक प्रक्रियेत सक्रिय राहिले आहेत.
सध्या फडणवीस भाजपच्या केंद्रीय निवडणूक समितीचे सदस्य आहेत. त्यामुळे संसदीय समितीत त्यांचा समावेश झाल्यास पक्षाच्या राष्ट्रीय पातळीवरील निर्णयप्रक्रियेत त्यांची भूमिका आणखी वाढू शकते.
नितीन गडकरींनाही मिळाले होते स्थान
यापूर्वी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचा भाजपच्या संसदीय समितीत समावेश होता. मात्र, 17 ऑगस्ट 2022 रोजी झालेल्या बदलांमध्ये गडकरी यांना संसदीय समितीतून वगळण्यात आले.
त्यामुळे आता पुन्हा महाराष्ट्रातील एखाद्या मोठ्या नेत्याला या समितीत स्थान मिळणार का, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. फडणवीस यांची नियुक्ती झाल्यास महाराष्ट्राला पुन्हा या महत्त्वाच्या समितीत प्रतिनिधित्व मिळेल.
नरेंद्र मोदींच्या उदाहरणाचीही चर्चा
भाजपच्या संसदीय समितीत मुख्यमंत्र्यांचा समावेश करण्याबाबत चर्चा सुरू असताना पक्षाच्या इतिहासातील काही घटनांचाही संदर्भ दिला जात आहे.
2006 मध्ये तत्कालीन भाजप अध्यक्ष राजनाथ सिंह यांच्या काळात गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना संसदीय समितीतून बाहेर करण्यात आले होते. त्यानंतर भाजपच्या अंतर्गत निर्णयप्रक्रियेत मुख्यमंत्री आणि संसदीय समिती यांच्यातील समीकरणावर वेळोवेळी चर्चा होत राहिली.
आता फडणवीस यांचा संभाव्य समावेश हा केवळ महाराष्ट्रापुरता मर्यादित विषय न राहता भाजपच्या राष्ट्रीय राजकारणातील सत्तासमीकरणांसाठीही महत्त्वाचा ठरू शकतो.
फडणवीसांची ताकद आणखी वाढणार?
देवेंद्र फडणवीस हे सध्या महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदावर आहेत. त्याचबरोबर भाजपच्या केंद्रीय निवडणूक समितीतही त्यांची भूमिका आहे. अशा परिस्थितीत संसदीय समितीतही प्रवेश मिळाल्यास भाजपच्या राष्ट्रीय पातळीवरील निर्णयप्रक्रियेत त्यांचा प्रभाव वाढण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्रातही फडणवीस हे भाजपचे प्रमुख नेते मानले जातात. त्यामुळे राष्ट्रीय पातळीवर पक्षाच्या सर्वोच्च निर्णयप्रक्रियेतील महत्त्वाच्या समितीत त्यांचा समावेश झाल्यास राज्यातील त्यांचे राजकीय वजन आणखी वाढू शकते.
केंद्रीय मंत्रिपदाऐवजी मोठी राष्ट्रीय जबाबदारी?
फडणवीस केंद्रात जाणार असल्याच्या चर्चांना त्यांनी स्वतः नकार दिला आहे. त्यामुळे त्यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात पाठवण्याऐवजी भाजपच्या संसदीय समितीत स्थान देण्याचा पर्याय पुढे आला, तर तो पक्षाच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचा निर्णय ठरू शकतो.
महाराष्ट्रातील मुख्यमंत्रीपद कायम ठेवून राष्ट्रीय पातळीवरील पक्षाच्या सर्वोच्च निर्णयप्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी फडणवीस यांना मिळू शकते. त्यामुळे केंद्रात मंत्री न होता राष्ट्रीय राजकारणात त्यांची भूमिका अधिक प्रभावी करण्याचा हा मार्ग ठरू शकतो.
संघाचा पाठिंबा असल्याचीही चर्चा
फडणवीस यांच्या संसदीय समितीतील संभाव्य प्रवेशाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा पाठिंबा असल्याचीही राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. मात्र, याबाबत अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नाही.
फडणवीस यांचा समितीत समावेश होणारच असल्याचा दावा काही सूत्रांकडून केला जात आहे. मात्र, अंतिम निर्णय भाजपच्या नेतृत्वाकडूनच घेतला जाणार आहे.
त्यामुळे फडणवीस यांच्या दिल्ली दौऱ्यांकडे आता केवळ मुख्यमंत्र्यांच्या नियमित राजकीय भेटी म्हणून पाहिले जात नसून भाजपच्या राष्ट्रीय राजकारणातील त्यांच्या पुढील भूमिकेशी जोडून पाहिले जात आहे.
एकंदरीत, फडणवीसांना भाजपच्या संसदीय समितीत स्थान मिळाल्यास महाराष्ट्राच्या राजकारणासोबतच राष्ट्रीय पातळीवरही त्यांचे महत्त्व मोठ्या प्रमाणात वाढू शकते. आता भाजपच्या आगामी निर्णयात फडणवीसांना नेमकी कोणती जबाबदारी मिळते, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/amravati/
