भोरमधील सबस्टेशन प्रकल्पावरून संघर्ष तीव्र; प्रकल्प रद्द करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी शब्द द्यावा – सुप्रिया सुळे
भर पावसात शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला सुप्रिया सुळेंचा पाठिंबा
पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यात प्रस्तावित असलेल्या हाय-व्होल्टेज सबस्टेशन आणि टॉवर लाईन प्रकल्पाविरोधातील संघर्ष आता अधिक तीव्र होताना दिसत आहे. या प्रकल्पाला विरोध दर्शवत शेतकऱ्यांनी पुणे-सातारा महामार्गावरील कापूरहोळ येथे रास्ता रोको आंदोलन केले. या आंदोलनाला राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) खासदार सुप्रिया सुळे यांनी उपस्थित राहून पाठिंबा दिला. भर पावसात हजारो शेतकऱ्यांसमोर भाषण करताना त्यांनी राज्य सरकारवर टीका केली आणि हा प्रकल्प रद्द करण्यासाठी मुख्यमंत्री यांनी स्पष्ट शब्द द्यावेत, अशी मागणी केली.
या आंदोलनामुळे काही काळ पुणे-सातारा महामार्गावरील वाहतूक विस्कळीत झाली होती. मात्र, आंदोलनकर्त्यांनी शांततेच्या मार्गाने आपली भूमिका मांडत प्रकल्पाविरोधातील नाराजी व्यक्त केली.
“मुख्यमंत्र्यांनी प्रकल्प रद्द करण्याचा शब्द द्यावा”
आंदोलनस्थळी बोलताना सुप्रिया सुळे यांनी शेतकऱ्यांच्या भावना सरकारपर्यंत पोहोचवण्याचे आश्वासन दिले. त्या म्हणाल्या की, भोर आणि राजगड तालुक्यातील नागरिक मोठ्या संख्येने या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. स्थानिकांच्या इच्छेविरोधात कोणताही विकास प्रकल्प राबवता येणार नाही.
Related News
“मी मुंबईतील कार्यक्रम रद्द करून येथे आले आहे. कारण हा प्रश्न हजारो कुटुंबांच्या भवितव्याशी संबंधित आहे. तुमच्या वतीने मी तातडीने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार आहे. हा प्रकल्प रद्द करण्यासाठी मुख्यमंत्री यांनी स्पष्ट शब्द दिला पाहिजे,” असे सुळे यांनी ठामपणे सांगितले.
त्यांनी आंदोलनादरम्यान अटक करण्यात आलेल्या चार जणांच्या सुटकेसाठीही प्रयत्न करणार असल्याचे सांगितले. तसेच आंदोलकांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्यात यावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली.
सर्वपक्षीय एकजूट आंदोलनात दिसून आली
या आंदोलनाचे विशेष वैशिष्ट्य म्हणजे विविध राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते आणि स्थानिक नागरिक एकत्र आल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. भोर आणि राजगड तालुक्यातील अनेक गावांतील नागरिकांनी पक्षीय मतभेद बाजूला ठेवून प्रकल्पाविरोधात एकत्रित भूमिका घेतली.
सुप्रिया सुळे यांनीही आपल्या भाषणात याचा उल्लेख करत, “आज सर्वपक्षीय प्रेमाचे लोक एकत्र आले आहेत. हा संघर्ष केवळ एका पक्षाचा नसून शेतकरी आणि गावकऱ्यांच्या अस्तित्वाचा आहे,” असे म्हटले.
काय आहे हाय-व्होल्टेज सबस्टेशन प्रकल्प?
भोर तालुक्यातील भोंगवली गाव परिसरात पुणे ट्रान्समिशन 3 या खासगी कंपनीकडून हाय-व्होल्टेज सबस्टेशन आणि 765 केव्ही क्षमतेच्या टॉवर लाईनचा प्रकल्प प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत भोर तालुक्यातील 71 आणि राजगड तालुक्यातील 45 अशा एकूण 116 गावांमधून टॉवर लाईन जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
या टॉवर लाईनसाठी मोठ्या प्रमाणावर जमीन बाधित होणार असल्याचा दावा स्थानिक शेतकरी आणि ग्रामस्थांकडून करण्यात येत आहे. यामुळे शेतीचे नुकसान होईल, जमिनींची उत्पादकता कमी होईल आणि ग्रामीण भागाच्या विकासाला अडथळा निर्माण होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
शेतकऱ्यांचा नेमका आक्षेप काय?
स्थानिक शेतकऱ्यांच्या मते, प्रस्तावित टॉवर लाईन आणि सबस्टेशनमुळे सुपीक शेती क्षेत्र बाधित होणार आहे. अनेक शेतकऱ्यांची जमीन प्रकल्पाच्या कक्षेत येत असून त्यामुळे त्यांचे आर्थिक नुकसान होऊ शकते.
याशिवाय टॉवर लाईनमुळे शेतीचे नियोजन, सिंचन व्यवस्था आणि भविष्यातील विकासकामांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. काही शेतकऱ्यांनी तर या प्रकल्पामुळे आपण भूमीहीन किंवा अल्पभूधारक होण्याच्या स्थितीत जाऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली आहे.
ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे की, प्रकल्पासंदर्भात स्थानिकांची पुरेशी मते जाणून घेण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे लोकशाही पद्धतीने ग्रामसभांचा सन्मान राखून निर्णय घेण्याची मागणी होत आहे.
संघर्ष समितीची स्थापना
प्रकल्पाविरोधातील लढा अधिक संघटित करण्यासाठी भाजपचे माजी आमदार संग्राम थोपटे यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘सबस्टेशन व टॉवर लाईन हटाव संघर्ष समिती’ची स्थापना करण्यात आली आहे. ही समिती विविध गावांमध्ये जनजागृती मोहीम राबवत असून शेतकरी आणि ग्रामस्थांना एकत्र आणण्याचे काम करत आहे.
समितीच्या माध्यमातून शासनाकडे निवेदने देणे, आंदोलनांचे आयोजन करणे आणि कायदेशीर लढाईसाठी तयारी करणे यासारख्या उपक्रमांना गती देण्यात आली आहे.
सरकारची भूमिका काय असणार?
प्रकल्पाविरोधातील आंदोलन दिवसेंदिवस वाढत असल्याने आता राज्य सरकारची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. एका बाजूला वीज पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी असे प्रकल्प आवश्यक असल्याचे सांगितले जाते, तर दुसऱ्या बाजूला स्थानिक नागरिकांच्या भावना आणि शेतीच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.
सुप्रिया सुळे यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे हस्तक्षेपाची मागणी केल्याने या प्रकरणाला राजकीय रंगही चढला आहे. आगामी काळात सरकार, कंपनी आणि शेतकरी प्रतिनिधींमध्ये चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
आंदोलनाचा पुढील टप्पा निर्णायक ठरणार
भोर आणि राजगड तालुक्यातील नागरिकांनी प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी कायम ठेवली असून संघर्ष अधिक तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे. सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही तर आंदोलन आणखी व्यापक करण्याची भूमिका शेतकरी संघटनांनी घेतली आहे.
दरम्यान, सुप्रिया सुळे यांच्या पाठिंब्यामुळे या आंदोलनाला राज्यभरात अधिक प्रसिद्धी मिळाली असून आता सर्वांचे लक्ष राज्य सरकारच्या पुढील निर्णयाकडे लागले आहे. शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य होणार की प्रकल्प पुढे जाणार, हे येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/shinden-or-khasarala-100-percent-ministerial-post/
