अरुणाचलमध्ये चीनच्या हालचालींवर किरेन रिजिजूंचं मोठं विधान; ‘60 किमी घुसखोरी’चा दावा फेटाळला

अरुणाचल

अरुणाचलमधील चीनच्या हालचालींवर किरेन रिजिजूंचे मोठे विधान; 60 किलोमीटर घुसखोरीचा दावा फेटाळला

अरुणाचल प्रदेशातील भारत-चीन सीमेवर चीनच्या हालचालींबाबत गेल्या काही दिवसांपासून विविध दावे केले जात आहेत. चीनने भारताच्या हद्दीत तब्बल 60 किलोमीटरपर्यंत घुसखोरी केल्याचा दावा काही माध्यमांमधून आणि सोशल मीडियावर करण्यात आला. यासंदर्भातील काही व्हिडीओही समोर आले. त्यामुळे अरुणाचल प्रदेशातील सीमावर्ती परिस्थितीवरून राजकीय आणि सामरिक चर्चेला वेग आला आहे. याच पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्री आणि अरुणाचल प्रदेशचे नेते किरेन रिजिजू यांनी महत्त्वाचे विधान केले आहे.

रिजिजू यांनी 60 किलोमीटरपर्यंत चीनने भारतीय हद्दीत घुसखोरी केल्याचा दावा स्पष्टपणे फेटाळला. मात्र, त्याचवेळी त्यांनी अरुणाचल प्रदेशातील सीमावर्ती गावांमध्ये नागरिकांना काही समस्या आणि चिंता असल्याचे मान्य केले. भारत-चीन सीमेचे अद्याप जमिनीवर पूर्णपणे सीमांकन झालेले नसल्यामुळे या भागात तणावाची परिस्थिती निर्माण होत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

60 किलोमीटर घुसखोरीचा दावा चुकीचा

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी सांगितले की, चीनने अरुणाचल प्रदेशात 60 किलोमीटरपर्यंत घुसखोरी केली आहे, असे म्हणणे चुकीचे आहे. अशा प्रकारचे दावे केल्यामुळे भारतीय लष्कराचे मनोबल कमी होऊ शकते, असा इशाराही त्यांनी दिला.

Related News

भारत आणि चीनदरम्यान अरुणाचल प्रदेशाच्या भागात मोठी आणि गुंतागुंतीची सीमा आहे. या सीमेचे अनेक भाग अद्याप जमिनीवर स्पष्टपणे सीमांकित करण्यात आलेले नाहीत. अनेक ठिकाणी प्रत्यक्ष सीमा दर्शवणारे बॉर्डर पिलरही नाहीत. त्यामुळे सीमेजवळ राहणाऱ्या नागरिकांच्या मनात आपल्या जमिनीबाबत चिंता निर्माण होणे स्वाभाविक असल्याचे रिजिजू यांनी म्हटले.

सीमावर्ती गावांमधील नागरिकांची चिंता योग्य

अरुणाचल प्रदेशातील अनेक गावे डोंगराळ आणि दुर्गम भागात आहेत. उंच पर्वतीय भागांऐवजी अनेक गावे घाटी आणि तुलनेने खालील भागात वसलेली आहेत. त्यामुळे गावांच्या आसपासची जमीन नेमकी कुठपर्यंत भारताची आणि कुठून दुसऱ्या बाजूची, याबाबत प्रत्यक्ष जमिनीवर स्पष्ट सीमांकन नसल्याने स्थानिक नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागतो.

सीमावर्ती गावांमधील नागरिकांनी व्यक्त केलेली चिंता पूर्णपणे चुकीची नसल्याचेही रिजिजू यांनी मान्य केले. त्यांच्या मते, या भागात प्रत्यक्ष सीमा निश्चित करण्याची प्रक्रिया अत्यंत महत्त्वाची आहे. भारत आणि चीन यांच्यातील सीमा प्रश्नामुळे तणाव निर्माण होण्याची शक्यता कायम असते.

चीनने रस्ते आणि पायाभूत सुविधा उभारल्या

दरम्यान, चीनने सीमावर्ती भागात रस्ते, हायवे आणि इतर पायाभूत सुविधा उभारल्याचे रिजिजू यांनी मान्य केले. चीनने सीमेच्या जवळच्या भागात मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधांचा विकास केला आहे. यामुळे भारतासाठीही सीमावर्ती भागात पायाभूत सुविधा मजबूत करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

रिजिजू यांनी यासंदर्भात पूर्वीच्या सरकारच्या धोरणावरही भाष्य केले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या काळात सीमावर्ती भागात रस्ते बांधण्याबाबत वेगळी भूमिका होती. तत्कालीन संरक्षणमंत्री ए. के. अँटोनी यांनी संसदेत अरुणाचल प्रदेशातील सीमेच्या भागात रस्ते बांधण्याबाबत सरकारची भूमिका मांडली होती.

‘चीन रस्ते बांधत असेल तर भारतही बांधू शकतो’

चीनने सीमावर्ती भागात रस्ते आणि इतर सुविधा उभारल्या असतील, तर भारतानेही आपल्या बाजूला पायाभूत सुविधा उभारण्यास मागे राहू नये, अशी भूमिका रिजिजू यांनी मांडली. सीमाभागात रस्ते, कनेक्टिव्हिटी आणि इतर सुविधा उपलब्ध करून देणे हे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

मात्र, चीनकडून सीमावर्ती भागात पायाभूत सुविधा उभारल्या जात आहेत याचा थेट अर्थ चीनने भारतीय गावांवर किंवा भारतीय नागरिकांच्या जमिनीवर कब्जा केला आहे, असा होत नाही. सीमांकन आणि प्रत्यक्ष जमिनीवरील परिस्थिती यातील फरक समजून घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांच्या वक्तव्याचा अर्थ आहे.

भारत आणि चीन दोन्ही बाजूंचा दावा

भारत आणि चीन या दोन्ही देशांच्या सीमावर्ती भागातील नागरिकांकडून आपल्या जमिनीबाबत दावे केले जातात. भारतीय नागरिकांना आपली जमीन आणखी पुढे असल्याचे वाटते, तर सीमेजवळील चिनी नागरिकांकडूनही त्यांच्या जमिनीचा दावा पुढेपर्यंत असल्याचे सांगितले जाते.

यामुळे प्रत्यक्ष जमिनीवर सीमारेषा स्पष्टपणे निश्चित नसलेल्या भागांमध्ये तणावाची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. म्हणूनच सीमावर्ती भागातील पायाभूत सुविधांसोबतच सीमा व्यवस्थापन आणि सीमांकन हा मुद्दाही महत्त्वाचा ठरतो.

अरुणाचल प्रदेश भारतासाठी महत्त्वाचा

अरुणाचल प्रदेश हा भारताच्या ईशान्य भागातील अत्यंत महत्त्वाचा राज्य आहे. भारत आणि चीनदरम्यान अरुणाचल प्रदेशाच्या भागात सुमारे 1,126 किलोमीटरची सीमा असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे या भागातील प्रत्येक हालचालीकडे भारताचे सुरक्षा यंत्रणा आणि केंद्र सरकार बारकाईने लक्ष ठेवते.

चीनकडून अरुणाचल प्रदेशवर सातत्याने दावे केले जात असले तरी भारताने अरुणाचल प्रदेश हा भारताचा अविभाज्य भाग असल्याची भूमिका कायम ठेवली आहे. भारत सरकारने सीमावर्ती भागात पायाभूत सुविधा आणि कनेक्टिव्हिटी वाढवण्यावरही भर दिला आहे.

60 किलोमीटरच्या दाव्यापेक्षा प्रत्यक्ष परिस्थिती महत्त्वाची

अरुणाचल प्रदेशातील चीनच्या कथित हालचालींबाबत सोशल मीडियावर अनेक दावे आणि व्हिडीओ व्हायरल होत असताना किरेन रिजिजू यांच्या विधानामुळे या विषयाला नवे वळण मिळाले आहे. त्यांनी एका बाजूला सीमावर्ती नागरिकांच्या चिंता योग्य असल्याचे मान्य केले, तर दुसऱ्या बाजूला चीनने 60 किलोमीटरपर्यंत भारतीय भूभागावर कब्जा केल्याचा दावा चुकीचा असल्याचे स्पष्ट केले.

त्यामुळे अरुणाचल प्रदेशातील परिस्थितीकडे केवळ ‘घुसखोरी’ या एका दृष्टीने न पाहता, प्रत्यक्ष सीमांकन, सीमावर्ती गावांची स्थिती, चीनकडून उभारल्या जाणाऱ्या पायाभूत सुविधा आणि भारताची सुरक्षा व्यवस्था या सर्व बाबींच्या संदर्भात पाहणे आवश्यक आहे. भारत-चीन सीमेचा प्रश्न अत्यंत संवेदनशील असल्याने कोणताही दावा करताना अधिकृत माहिती आणि प्रत्यक्ष परिस्थितीचा आधार घेणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

 

Read Also  :  https://ajinkyabharat.com/big-decision-of-the-supreme-court-by-evicting-the-child-from-careless-property/

Related News