ज्येष्ठ नागरिकांना मोठा दिलासा! मुलाला संपत्तीतून बेदखल करता येणार; सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय
भारतात वाढत्या वयासोबत ज्येष्ठ नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा आणि सन्मानाचा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा ठरत आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये पालकांनी आयुष्यभर कष्ट करून उभी केलेली संपत्ती मुलांच्या नावावर केल्यानंतर त्यांच्याकडूनच दुर्लक्ष किंवा त्रास सहन करावा लागतो. अशा परिस्थितीत ज्येष्ठ नागरिकांना कायदेशीर संरक्षण देताना सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण भूमिका स्पष्ट केली आहे.
सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे की, ज्येष्ठ नागरिकांच्या देखभाल, सुरक्षितता आणि सन्मानासाठी आवश्यक असल्यास संबंधित ट्रिब्युनल मुलांना किंवा त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना घर अथवा संपत्तीतून बेदखल करण्याचा आदेश देऊ शकते. या निर्णयामुळे आपल्या मुलांकडून त्रास सहन करणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांना मोठा कायदेशीर दिलासा मिळाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय काय?
न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद हायकोर्टाचा पूर्वीचा आदेश रद्द केला. हायकोर्टाने ज्येष्ठ नागरिकांच्या घरातून मुलगा आणि सुनेला बेदखल करण्याचा ट्रिब्युनलचा आदेश रद्द केला होता.
Related News
PF खातेदारांसाठी मोठी बातमी! आता 75% पर्यंत PF काढता येणार, EPFO ने बदलले नियम
या 5 बियांचा रोजच्या आहारात करा समावेश; शरीराला मिळेल भरपूर पोषण
RBI Rule: गृहकर्जदारांसाठी मोठी बातमी! आता बँकांना मनमानी करता येणार नाही, ग्राहकांची परवानगी बंधनकारक
पुणे हादरलं! जुन्नरमध्ये 10 वर्षीय चिमुकलीवर अत्याचारानंतर हत्या; संशयित पोलिसांच्या ताब्यात
पुणे ‘हाउसफुल’! प्रदूषण-ट्रॅफिकवर नितीन गडकरींचं मोठं वक्तव्य; मनसेने थेट सत्ताधाऱ्यांना घेरलं
धनुष्यबाण चिन्ह गोठवा! कपिल सिब्बल यांची सर्वोच्च न्यायालयात मोठी मागणी; युक्तिवादाने खळबळ
Kartik Aaryan : शूटिंगदरम्यान कार्तिक आर्यन जखमी; गुडघ्यावर शस्त्रक्रिया, रुग्णालयात दाखल
वजन वाढतंय, केस गळतायत? ‘ही’ लक्षणं थायरॉईडची तर नाहीत ना?
पालकाची भाजी खाऊन कंटाळलात? बनवा ‘हे’ 4 चविष्ट पदार्थ, चवीसोबत मिळेल भरपूर पोषण
सावधान! ड्रायव्हिंग करताना गाणं बदलणं ठरू शकतं जीवघेणं; रिसर्चमध्ये धक्कादायक खुलासा
Royal Enfield Classic 350 Gorkha Edition : रॉयल एनफील्डची दमदार बाईक नव्या लूकमध्ये लॉन्च; किंमत फक्त…
Pune News : बावधनमध्ये खड्ड्यांचा कहर! पाण्याने भरलेल्या रस्त्यांतून वाहनचालकांची दमछाक
मात्र सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाचा निर्णय चुकीचा ठरवत ज्येष्ठ नागरिकांच्या संरक्षणासाठी ट्रिब्युनलला आवश्यक अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले. ज्येष्ठ नागरिकांच्या देखभालीसाठी आणि सुरक्षिततेसाठी एखाद्या मुलाला घरातून किंवा संपत्तीतून बाहेर काढणे आवश्यक असल्यास ट्रिब्युनल असा आदेश देऊ शकते, असे कोर्टाने म्हटले.
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाच्या माध्यमातून ज्येष्ठ नागरिकांच्या सन्मानाला विशेष महत्त्व दिले आहे. वाढत्या वयाचा अर्थ असुरक्षितता, दुर्लक्ष किंवा अपमान असा होता कामा नये. प्रत्येक व्यक्तीला आयुष्याच्या शेवटच्या टप्प्यापर्यंत सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे, असे न्यायालयाने अधोरेखित केले.
लखनऊमधील घराशी संबंधित आहे प्रकरण
सुप्रीम कोर्टासमोर आलेले हे प्रकरण लखनऊमधील विकासनगर परिसराशी संबंधित आहे. रवीकांत गुप्ता यांनी आपल्या मुलाला घरातून बाहेर काढण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज केला होता. संबंधित घर त्यांनी स्वतःच्या पैशातून खरेदी केले होते.
5 जून 2022 रोजी त्यांनी मुलाला घरातून बेदखल करण्याची मागणी केली. या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या 81 वर्षीय आईला घर सोडून वृद्धाश्रमात राहण्याची वेळ आल्याचेही समोर आले.
यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्रकरणाची दखल घेतली. 15 नोव्हेंबर 2022 रोजी एसडीएमने मुलाला घरातून बेदखल करण्याचा आदेश दिला. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी 9 ऑगस्ट 2023 रोजी हा आदेश कायम ठेवला. तसेच मुलगा आणि सुनेला घर रिकामे करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
मुलगा आणि सुनेने हायकोर्टात घेतली धाव
एसडीएम आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाविरोधात मुलगा आणि सुनेने अलाहाबाद हायकोर्टात धाव घेतली. त्यांनी ट्रिब्युनलच्या आदेशाला आव्हान दिले.
या प्रकरणात हायकोर्टाने ज्येष्ठ नागरिकांच्या संपत्तीशी संबंधित कायद्याचा वेगळा अर्थ लावत ट्रिब्युनलचा बेदखलीचा आदेश रद्द केला. 2007 च्या ज्येष्ठ नागरिकांच्या देखभाल आणि कल्याणाशी संबंधित कायद्यानुसार ज्येष्ठ नागरिकांना आपल्या मुलांना संपत्तीतून बेदखल करण्याचा थेट अधिकार नसल्याचे हायकोर्टाने म्हटले होते.
त्यामुळे एसडीएम आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेले आदेश रद्द करण्यात आले. मात्र या निर्णयाविरोधात रवीकांत गुप्ता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाचा निर्णय का बदलला?
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा सविस्तर विचार करताना 2007 च्या कायद्याचा उद्देश केवळ ज्येष्ठ नागरिकांना आर्थिक मदत मिळवून देणे एवढाच मर्यादित नसल्याचे स्पष्ट केले.
या कायद्याचा मुख्य उद्देश ज्येष्ठ नागरिकांना देखभाल, सुरक्षा, संरक्षण आणि सन्मानाने जगण्याचा अधिकार मिळवून देणे हा आहे. त्यामुळे कायद्याच्या उद्देशाला प्रभावीपणे लागू करण्यासाठी ट्रिब्युनलला आवश्यक ते आदेश देण्याचा अधिकार आहे, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले.
कोर्टाने नमूद केले की, जर एखाद्या ज्येष्ठ नागरिकाला स्वतःच्या घरातच मुलगा किंवा कुटुंबीयांकडून त्रास, असुरक्षितता किंवा दुर्लक्ष सहन करावे लागत असेल, तर अशा परिस्थितीत केवळ देखभालीचा आदेश देऊन प्रश्न सुटत नाही. आवश्यक असल्यास संबंधित व्यक्तीला घरातून बाहेर काढण्याचा आदेशही दिला जाऊ शकतो.
2007 च्या कायद्यातील कलमांचा संदर्भ
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात ज्येष्ठ नागरिकांच्या देखभाल आणि कल्याणासाठी करण्यात आलेल्या 2007 च्या कायद्यातील विविध तरतुदींचा उल्लेख केला.
कायद्याच्या कलम 7 अंतर्गत ज्येष्ठ नागरिकांच्या तक्रारी आणि देखभालीशी संबंधित प्रकरणांसाठी ट्रिब्युनलची स्थापना करण्यात आली आहे. कलम 8 अंतर्गत या ट्रिब्युनलला काही बाबतीत दिवाणी न्यायालयाप्रमाणे अधिकार देण्यात आले आहेत.
तसेच कलम 27 अंतर्गत दिवाणी न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रावर काही मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे या कायद्याचा मूळ उद्देश साध्य करण्यासाठी ट्रिब्युनलला आवश्यक आणि प्रभावी पावले उचलण्याचा अधिकार असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले.
‘सभ्य समाजाची ओळख ज्येष्ठांच्या सन्मानावरून’
या निर्णयादरम्यान सुप्रीम कोर्टाने ज्येष्ठ नागरिकांच्या सन्मानाबाबत अत्यंत महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. एखादा समाज आपल्या ज्येष्ठ नागरिकांना किती सन्मान, प्रतिष्ठा आणि सुरक्षा देतो, यावरून त्या समाजाच्या सभ्यतेचे मूल्यमापन करता येते, असे न्यायालयाने म्हटले.
वृद्धत्व हा आयुष्यातील नैसर्गिक टप्पा आहे. त्यामुळे वय वाढल्यामुळे व्यक्तीला असुरक्षित किंवा असहाय वाटण्याची परिस्थिती निर्माण होऊ नये. पालकांनी आपल्या मुलांसाठी आयुष्यभर केलेल्या त्यागानंतर वृद्धापकाळात त्यांना अपमान किंवा मानसिक त्रास सहन करावा लागू नये, हा या कायद्यामागील व्यापक हेतू असल्याचे न्यायालयाच्या भूमिकेतून स्पष्ट झाले.
संपत्तीबाबत महत्त्वाची गोष्ट
या निर्णयाचा अर्थ असा नाही की प्रत्येक पालक कोणत्याही परिस्थितीत आपल्या मुलाला संपत्तीतून सहज बेदखल करू शकतो. बेदखलीचा आदेश संबंधित प्रकरणातील परिस्थिती, ज्येष्ठ नागरिकांची देखभाल, सुरक्षा आणि सन्मान यांचा विचार करून सक्षम ट्रिब्युनलकडून दिला जाऊ शकतो.
विशेषतः ज्येष्ठ नागरिकांना आपल्या घरातच त्रास, दुर्लक्ष किंवा असुरक्षिततेचा सामना करावा लागत असल्यास कायद्याच्या तरतुदींनुसार संरक्षण मिळवण्याचा मार्ग उपलब्ध आहे.
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी निर्णय का महत्त्वाचा?
या निर्णयामुळे ज्येष्ठ नागरिकांच्या अधिकारांबाबत एक महत्त्वाचा कायदेशीर संदेश गेला आहे. मुलांना संपत्ती दिल्यानंतर पालकांनी त्यांच्यावर पूर्णपणे अवलंबून राहावे आणि त्यानंतर होणारा त्रास सहन करावा, अशी परिस्थिती कायद्याला अपेक्षित नाही.
संपत्ती, घर आणि आर्थिक सुरक्षिततेपेक्षा सन्मानाने जगण्याचा अधिकार महत्त्वाचा आहे, हे सुप्रीम कोर्टाने अधोरेखित केले. त्यामुळे मुलांकडून दुर्लक्ष किंवा त्रास सहन करणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.
एकूणच, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ज्येष्ठ नागरिकांच्या संपत्तीवरील अधिकारांसोबतच त्यांच्या सुरक्षितता आणि प्रतिष्ठेला कायदेशीर संरक्षण देण्याची भूमिका अधिक स्पष्ट झाली आहे. मात्र प्रत्येक प्रकरणाची परिस्थिती वेगळी असल्याने संबंधित कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब करणे आवश्यक राहणार आहे.
