शिवसेना प्रकरणात मोठा ट्विस्ट! 3 मुद्द्यांवर कपिल सिब्बलांचा जोरदार युक्तिवाद; निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर सवाल
मुंबई : शिवसेनेतील फुटीनंतर पक्ष आणि पक्षचिन्हावरून निर्माण झालेल्या वादाची कायदेशीर लढाई आता पुन्हा एकदा निर्णायक टप्प्यावर पोहोचली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आज या प्रकरणावर सुनावणी सुरू असताना ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर जोरदार आक्षेप घेतला. केवळ विधिमंडळ पक्षात दुसरा गट निर्माण झाला म्हणून मूळ राजकीय पक्षात फूट पडली, असा निष्कर्ष काढता येणार नाही, असा महत्त्वाचा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.
‘दुसरा गट तयार होणं म्हणजे पक्षात फूट पडली असा अर्थ होत नाही,’ अशी स्पष्ट भूमिका मांडत सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाने केवळ विधिमंडळ पक्षातील बहुमताच्या आधारे घेतलेल्या निर्णयाच्या अधिकारक्षेत्रावरच प्रश्न उपस्थित केला. निवडणूक आयोगाचा आदेशच बेकायदेशीर असल्याने तो रद्द करण्यात यावा, अशी मागणीही त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती व्ही. मोहना आणि न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणीमध्ये मूळ राजकीय पक्ष कोणता मानायचा—विधिमंडळ पक्ष की राजकीय पक्ष? हा अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे.
Related News
ऐश्वर्या नारकर-अविनाश नारकरांचा भन्नाट डान्स; ‘स्प्लेंडर फिरवतोय माझा जानू’वर 1 तासात 1 लाख+ Views
मिचेल मार्शचा धडाकेबाज विक्रम! T20 मध्ये 1500 धावा करणारा पहिला ऑस्ट्रेलियन
पुणे-सातारा महामार्गावर भीषण अपघात; कार पलटून ट्रकला धडकली, 4 तरुणांचा दुर्दैवी मृत्यू
गाईला मिळाला तब्बल 2 लाख 21 हजारांचा विक्रमी भाव! डीजेच्या तालावर मिरवणूक काढत शेतकऱ्याचा भावनिक निरोप
‘हर घर तिरंगा’साठी मोदींचं मोठं आवाहन; 3 खास संदेश देत म्हणाले, ‘हर मन में तिरंगा’!
डिफेंडर गाडीवरील आरोपांवर मनोज जरांगेंचा जोरदार पलटवार; म्हणाले, “पाटील माझ्या गाडीत बसा आणि फिरा!”
हिरोची पहिली Electric Bike 2027 मध्ये लॉन्च; Ola ला देणार थेट टक्कर
तुकाराम मुंढेंचा मेडिकल स्टोअर्सला कडक इशारा! 5 गोळ्यांसाठी 10 ची सक्ती केली तर परवाना रद्द?
Blinkit च्या गोदामावर FDAचा मोठा दणका; झुरळांचा प्रादुर्भाव, मुदतबाह्य अन्नपदार्थ आढळले
रेवती सुळे यांच्या रिसेप्शनमध्ये मोठी चर्चा; राहुल गांधी स्वतः भेटले स्मृती शिंदेंना
माधुरी दीक्षितचे 3 खास फोटो सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल; कॅप्शनने वेधलं सर्वांचं लक्ष
TET पेपरफुटीचा धक्कादायक सोलापूर कनेक्शन; 16वा आरोपी अटकेत, पोलीस प्रशिक्षण संस्था चालकावर कारवाई
विधिमंडळ पक्षात फूट म्हणजे राजकीय पक्षात फूट नाही
कपिल सिब्बल यांनी आपल्या युक्तिवादाची सुरुवातच पक्षफुटीच्या व्याख्येपासून केली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, एखाद्या पक्षातील काही आमदार वेगळे झाले किंवा त्यांनी स्वतंत्र गट निर्माण केला, म्हणून संपूर्ण राजकीय पक्षात फूट पडली असे मानता येणार नाही.
राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष या दोन वेगळ्या संकल्पना आहेत. आमदार हे एकीकडे राजकीय पक्षाचे सदस्य असतात, तर दुसरीकडे ते विधानमंडळातील त्या पक्षाचे प्रतिनिधी म्हणून काम करतात. त्यामुळे विधिमंडळातील काही सदस्यांनी वेगळा गट स्थापन केला म्हणून त्याचा थेट अर्थ राजकीय पक्षात फूट पडली असा होत नाही, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.
त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील यापूर्वीच्या निकालांचाही संदर्भ दिला. पक्षफुटीचा निर्णय घेताना केवळ विधिमंडळातील संख्याबळ लक्षात घेणे पुरेसे नाही. राजकीय पक्षाच्या संघटनात्मक रचनेचा आणि पक्षातील वास्तविक परिस्थितीचाही विचार करणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
दहाव्या अनुसूचीचा दिला दाखला
कपिल सिब्बल यांनी भारतीय राज्यघटनेतील दहाव्या अनुसूचीचा दाखला देत आपला युक्तिवाद अधिक मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, दहाव्या अनुसूचीतील पूर्वीच्या परिच्छेद 2 मध्ये पक्षफुटीसंदर्भात विशिष्ट अटी होत्या.
त्यावेळी प्रथम मूळ राजकीय पक्षात फूट पडणे आवश्यक मानले जात होते. त्यानंतरच एक-तृतीयांश आमदार स्वतंत्र गट स्थापन करू शकत होते. मात्र, केवळ एक-तृतीयांश आमदार वेगळे झाले म्हणून मूळ राजकीय पक्षात फूट पडली असे आपोआप मानता येत नाही, या मुद्द्याकडे सिब्बल यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
याच संदर्भात त्यांनी राणा प्रकरणाचा उल्लेख केला. आमदारांच्या दोन भूमिका असतात—एक म्हणजे ते मूळ राजकीय पक्षाचे सदस्य असतात आणि दुसरी म्हणजे ते विधिमंडळ पक्षाचे सदस्य असतात. त्यामुळे विधिमंडळातील गटबाजी आणि राजकीय पक्षातील फूट यामध्ये फरक आहे, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
‘हा युक्तिवाद न्यायालयाने आधीच फेटाळला’
कपिल सिब्बल यांनी पुढे सांगितले की, पूर्वीच्या न्यायालयीन निर्णयांमध्येही केवळ विधिमंडळ पक्षातील बदलाच्या आधारे मूळ राजकीय पक्षात फूट पडल्याचे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न फेटाळण्यात आला आहे.
त्यांच्या मते, येथे दोन स्वतंत्र बाबी आहेत. पहिली म्हणजे मूळ राजकीय पक्षात फूट पडणे, तर दुसरी म्हणजे विधिमंडळ पक्षातील काही सदस्यांचा वेगळा गट निर्माण होणे. या दोन्ही बाबी एकाच अर्थाच्या नाहीत.
याच आधारावर त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर गंभीर आक्षेप घेतला. आयोगाने विधिमंडळ पक्षातील संख्याबळाला केंद्रस्थानी ठेवून राजकीय पक्षातील फूट निश्चित केली, असा दावा सिब्बल यांनी केला.
सुभाष देसाई प्रकरणाचाही संदर्भ
कपिल सिब्बल यांनी आपल्या युक्तिवादात सुभाष देसाई प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा संदर्भ दिला. निवडणूक आयोगाने घेतलेली भूमिका या आधीच्या न्यायालयीन भूमिकेशी विसंगत असल्याचे त्यांनी म्हटले.
त्यांच्या मते, निवडणूक आयोगाने ज्या पद्धतीने अधिकारक्षेत्र गृहीत धरले, तेच मुळात चुकीचे आहे. त्यामुळे आयोगाच्या निर्णयानंतर झालेली पुढील संपूर्ण कार्यवाहीदेखील कायदेशीरदृष्ट्या प्रश्नांकित ठरते.
‘आयोगाने सुरुवातीपासूनच अधिकारक्षेत्र गृहीत धरण्याची केलेली कृती चुकीची होती,’ असा युक्तिवाद करत सिब्बल यांनी आयोगाचा आदेश रद्द करण्याची मागणी केली.
दोन जुन्या प्रकरणांचा आधार घेतल्याचा दावा
कपिल सिब्बल यांनी असा युक्तिवाद केला की, राजकीय पक्षात विधिमंडळ पक्षाच्या फुटीच्या आधारावर फूट पडल्याचा निष्कर्ष काढण्यासाठी निवडणूक आयोगाने दोन जुन्या प्रकरणांचा आधार घेतला. मात्र, या दोन्ही प्रकरणांमध्ये परिस्थिती वेगळी होती.
पहिल्या प्रकरणात दोन्ही गटांनी राज्य संचालन समितीमध्ये आपल्याकडे बहुमत असल्याचा दावा केला होता. त्यामुळे संघटनात्मक पातळीवरही पक्षात संघर्ष निर्माण झाल्याचे आयोगाने नोंदवले होते.
तर समाजवादी पक्षाच्या प्रकरणात दोन्ही गटांनी पक्षाच्या अध्यक्षपदावर दावा केला होता. म्हणजेच तेथे केवळ विधिमंडळातील आमदारांच्या संख्येचा प्रश्न नव्हता, तर राजकीय पक्षाच्या संघटनात्मक नियंत्रणावरूनही वाद निर्माण झाला होता.
या पार्श्वभूमीवर शिवसेना प्रकरणात परिस्थिती वेगळी असल्याचे सिब्बल यांनी न्यायालयासमोर मांडले.
निवडणूक आयोगाच्या अधिकारक्षेत्रावर थेट सवाल
कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे निवडणूक आयोगाच्या अधिकारक्षेत्रावर उपस्थित करण्यात आलेले प्रश्नचिन्ह.
सिंबॉल्स ऑर्डरच्या परिच्छेद 15 अंतर्गत केवळ विधिमंडळातील गटाच्या फुटीच्या आधारे निवडणूक आयोगाने अधिकारक्षेत्र गृहीत धरणे चुकीचे असल्याचा दावा सिब्बल यांनी केला.
जर हा युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केला, तर निवडणूक आयोगाने सुरुवातीपासूनच या प्रकरणावर अधिकारक्षेत्र गृहीत धरण्याची केलेली कृती चुकीची ठरू शकते. त्यानंतर आयोगाने घेतलेले निर्णय आणि केलेली संपूर्ण कार्यवाहीदेखील कायदेशीर तपासणीच्या कक्षेत येऊ शकते.
‘सेना’ आणि बाळासाहेबांच्या नावाचा मुद्दाही उपस्थित
कपिल सिब्बल यांनी आपल्या युक्तिवादादरम्यान शिवसेना आणि बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाचा वापर करून पक्ष स्थापनेचा प्रयत्न करण्यात आल्याचा मुद्दाही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला.
त्यामुळे केवळ विधिमंडळ पक्षातील आमदारांचे संख्याबळ पाहून पक्षाची ओळख आणि राजकीय पक्षावरील नियंत्रण निश्चित करता येईल का, हा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.
शिवसेनेतील फुटीनंतर पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह कोणत्या गटाला मिळणार, यावरून मोठा कायदेशीर आणि राजकीय संघर्ष निर्माण झाला होता. निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह दिले होते. या निर्णयाविरोधातील कायदेशीर लढाईच आता सर्वोच्च न्यायालयासमोर आहे.
read also : https://ajinkyabharat.com/blinkits-godown-in-the-warehouse-of-fdas-large-grain-wrinkled-growth/
