लग्न करणाऱ्यांना मिळणार 5 लाखांपर्यंत मदत; केंद्राची खास योजना, अटी काय? जाणून घ्या अर्जाची संपूर्ण प्रक्रिया
देशात सामाजिक समरसता वाढवण्यासाठी आणि जातीय भेदभाव कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार तसेच विविध राज्य सरकारांकडून अनेक योजना राबवल्या जात आहेत. यामध्ये आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना आर्थिक प्रोत्साहन देणाऱ्या योजनांचा समावेश आहे. पात्र जोडप्यांना संबंधित योजनेनुसार 50 हजार रुपयांपासून तब्बल 5 लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत मिळू शकते.
विशेष म्हणजे, केंद्र सरकारच्या डॉ. आंबेडकर सोशल इंटिग्रेशन स्कीम अंतर्गत पात्र आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना 2.5 लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत दिली जाते. त्याचबरोबर राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली, तमिळनाडू आणि ओडिशासह विविध राज्यांमध्ये स्वतंत्र योजना आहेत. त्यामुळे आंतरजातीय विवाह केलेल्या किंवा करण्याचा विचार असलेल्या जोडप्यांनी आपल्या राज्यातील योजनेची पात्रता आणि नियम तपासणे महत्त्वाचे आहे.
डॉ. आंबेडकर सोशल इंटिग्रेशन स्कीम काय आहे?
केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाच्या अंतर्गत आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन देण्यासाठी ही योजना राबवली जाते. या योजनेचा मुख्य उद्देश समाजातील जातीय भेदभाव कमी करणे आणि सामाजिक एकात्मता वाढवणे हा आहे.
Related News
EPFO Rules: नोकरी गेल्यावर PFचे 75% पैसे लगेच काढता येणार? जाणून घ्या संपूर्ण नियम
नेहा बोरा कोण आहेत? जंतर-मंतरपासून रांचीपर्यंत चर्चेत आलेल्या विद्यार्थी नेत्या; जाणून घ्या शिक्षण आणि राजकीय प्रवास
धक्कादायक! ममता बॅनर्जींच्या ताफ्यावर हल्ला; चिखलफेक, चप्पल-बूट भिरकावले, बंगालमध्ये खळबळ
Shubman Gill: दुखापतीनंतर शुभमन गिलचा मोठा निर्णय; श्रीलंकेविरुद्धच्या कसोटीआधी नेट्समध्ये उतरला!
‘माझ्याकडे फक्त 6 महिने होते’; अदनान सामीने सांगितला 120 किलो वजन कमी करण्याचा थरारक प्रवास
CJI Suryakant : सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांना विद्यार्थ्यांचा विरोध; पदवी घेण्यास नकार, विद्यापीठाला थेट पत्र
मोदींसोबत उद्या शरद पवारांच्या 8 खासदारांची बैठक; आज फडणवीस-जयंत पाटील एकाच विमानात, राजकारणात मोठा ट्विस्ट?
योजनेअंतर्गत पात्र जोडप्याला 2.5 लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक प्रोत्साहन मिळू शकते. पात्रता पूर्ण झाल्यानंतर ही रक्कम संबंधित नियमांनुसार लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.
मात्र, या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी काही महत्त्वाच्या अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अटी काय?
आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पती किंवा पत्नीपैकी एक व्यक्ती अनुसूचित जाती (SC) प्रवर्गातील असणे आवश्यक आहे. दुसरी व्यक्ती अनुसूचित जाती प्रवर्गाबाहेरील म्हणजेच इतर पात्र प्रवर्गातील असावी.
तसेच संबंधित जोडप्याचा हा पहिला विवाह असणे आवश्यक आहे. विवाहाची कायदेशीर नोंदणी झालेली असणे हीदेखील महत्त्वाची अट आहे.
विवाहाची नोंदणी हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 किंवा विशेष विवाह अधिनियम यापैकी लागू असलेल्या कायद्यानुसार झालेली असावी. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विवाह झाल्यानंतर निर्धारित कालावधीत अर्ज करणे गरजेचे आहे. केंद्राच्या योजनेसाठी विवाहाच्या अधिकृत तारखेपासून एक वर्षाच्या आत अर्ज करण्याची अट नमूद करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारांकडूनही मिळते आर्थिक मदत
केंद्र सरकारच्या योजनेव्यतिरिक्त अनेक राज्य सरकारांकडून आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांसाठी स्वतंत्र प्रोत्साहन योजना राबवल्या जातात. त्यामुळे एखादे जोडपे केंद्राच्या योजनेसाठी पात्र नसेल, तरी ते आपल्या राज्यातील योजनेचा लाभ घेऊ शकते.
राज्यानुसार या योजनांची आर्थिक मदत, पात्रता, अर्जाची अंतिम मुदत आणि कागदपत्रांच्या अटी वेगवेगळ्या आहेत.
राजस्थानमध्ये 5 लाखांपर्यंत मदत
राजस्थान सरकारकडून डॉ. सविता बेन आंबेडकर आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना राबवली जाते. या योजनेअंतर्गत पात्र जोडप्यांना 5 लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत मिळू शकते.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विवाहानंतर निर्धारित कालावधीत अर्ज करणे आवश्यक असून, उपलब्ध माहितीनुसार एक वर्षाच्या आत अर्ज करावा लागतो.
कर्नाटकमध्ये 3 लाखांपर्यंत मदत
कर्नाटकमध्ये Inter-Caste Marriage Couple Incentive Scheme अंतर्गत आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या पात्र जोडप्यांना आर्थिक प्रोत्साहन दिले जाते.
या योजनेमध्ये अनुसूचित जातीचा पती असल्यास 2.5 लाख रुपये, तर अनुसूचित जातीची पत्नी असल्यास 3 लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत मिळू शकते. या योजनेसाठी विवाहानंतर 18 महिन्यांच्या आत अर्ज करण्याची अट आहे.
महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांमध्ये किती मदत?
विविध राज्यांमध्ये आंतरजातीय विवाहासाठी मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीमध्ये मोठी तफावत आहे.
मध्य प्रदेशमध्ये आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत 2 लाख रुपये दिले जातात. दिल्लीमध्ये इंटरकास्ट मॅरेज इन्सेंटिव्ह योजनेंतर्गत 50 हजार रुपये आर्थिक मदत दिली जाते.
महाराष्ट्रात आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत पात्र जोडप्यांना 50 हजार रुपयांपर्यंत मदत मिळू शकते. तमिळनाडूमध्ये डॉ. मुथुलक्ष्मी रेड्डी योजनेअंतर्गत 50 हजार रुपये आणि 8 ग्रॅम सोन्याचे नाणे दिले जाते.
तर ओडिशामध्ये सुमंगला योजनेअंतर्गत 2.5 लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत दिली जाते. येथेही विवाहानंतर निर्धारित कालावधीत, उपलब्ध माहितीनुसार एक वर्षाच्या आत अर्ज करणे आवश्यक आहे.
अर्जासाठी कोणती कागदपत्रे लागतात?
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदारांकडे काही महत्त्वाची कागदपत्रे असणे आवश्यक आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, वयाचा पुरावा आणि जात प्रमाणपत्र यांचा समावेश होतो.
जात प्रमाणपत्र सक्षम प्राधिकरणाकडून, जसे की तहसीलदार किंवा एसडीएम यांच्याकडून जारी केलेले असणे आवश्यक असू शकते. याशिवाय मूळ रहिवासी प्रमाणपत्र, जोडप्याचा संयुक्त पासपोर्ट आकाराचा फोटो आणि संयुक्त बँक खात्याची पासबुक यांसारखी कागदपत्रेही आवश्यक असू शकतात.
अर्ज करण्यापूर्वी ‘या’ गोष्टी तपासा
आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजनेसाठी अर्ज करण्यापूर्वी संबंधित केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या अधिकृत पोर्टलवर पात्रता, अर्जाची अंतिम मुदत, आवश्यक कागदपत्रे आणि आर्थिक मदतीचे सध्याचे प्रमाण तपासणे महत्त्वाचे आहे. कारण राज्यनिहाय नियम आणि योजनांच्या अटी वेगवेगळ्या असू शकतात.
तसेच केवळ विवाह झाला म्हणून प्रत्येक जोडप्याला आपोआप 5 लाख रुपये मिळतात, असे नाही. 5 लाख रुपयांची मदत ही काही विशिष्ट राज्याच्या योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांसाठी आहे. त्यामुळे आपल्या राज्याची योजना आणि त्यातील पात्रता पूर्णपणे तपासल्यानंतरच अर्ज करावा.
महत्त्वाची सूचना: योजनांच्या नियमांमध्ये आणि आर्थिक मदतीच्या रकमेत वेळोवेळी बदल होऊ शकतो. त्यामुळे अर्ज करण्यापूर्वी संबंधित सरकारी विभागाच्या अधिकृत वेबसाइटवर अद्ययावत माहिती तपासणे आवश्यक आहे.
