रमेश म्हात्रेंना जामीन; मात्र हायकोर्टाच्या कठोर अटींमुळे महाराष्ट्राबाहेर राहावे लागणार
रमेश म्हात्रे प्रकरण : कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या (KDMC) शास्त्रीनगर रुग्णालयात डॉक्टरांवर झालेल्या मारहाण प्रकरणात अटकेत असलेले नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांना अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाने सशर्त जामीन मंजूर केला आहे. मात्र हा जामीन पूर्णपणे अटींवर आधारित असून न्यायालयाने म्हात्रे यांच्यावर अनेक कठोर निर्बंध लादले आहेत. त्यामुळे तुरुंगातून सुटका होणार असली तरी त्यांना काही काळ महाराष्ट्राच्या हद्दीबाहेर राहावे लागणार आहे.
या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेत कठोर भूमिका घेतली. आरोपपत्र दाखल होईपर्यंत रमेश म्हात्रे यांनी महाराष्ट्राबाहेर राहावे, असा स्पष्ट आदेश न्यायालयाने दिला आहे. तसेच ज्या राज्यात ते वास्तव्यास असतील, त्या ठिकाणच्या स्थानिक पोलीस ठाण्यात दर मंगळवार, गुरुवार आणि शनिवारी हजेरी लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
न्यायालयाने घातल्या कठोर अटी
उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर करताना तपासावर कोणताही परिणाम होऊ नये यासाठी अनेक अटी घातल्या आहेत. त्यानुसार आरोपपत्र दाखल होईपर्यंत महाराष्ट्रात राहण्यास मनाई करण्यात आली आहे. आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर खटला सुरू असताना दर बुधवारी संबंधित पोलीस ठाण्यात जाऊन सही करणे आवश्यक राहणार आहे.
Related News
याशिवाय पीडित डॉक्टर, रुग्णालयातील कर्मचारी किंवा या प्रकरणातील कोणत्याही साक्षीदाराशी थेट किंवा अप्रत्यक्ष संपर्क साधण्यासही न्यायालयाने सक्त मनाई केली आहे. म्हात्रे यांनी आपला पासपोर्ट न्यायालयात जमा करावा, असेही आदेश देण्यात आले आहेत. तपासात पूर्ण सहकार्य करणे आणि न्यायालयाने घालून दिलेल्या सर्व अटींचे पालन करणे त्यांच्यासाठी बंधनकारक असेल.
नेमके प्रकरण काय आहे?
ही घटना ६ जुलै २०२६ रोजी कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या शास्त्रीनगर रुग्णालयात घडली होती. रुग्णालयातील नवजात शिशू अतिदक्षता विभाग (NICU) पूर्ण क्षमतेने भरलेला असल्याने डॉक्टरांनी एका नवजात बालकाच्या नातेवाईकांना अधिक चांगल्या उपचारासाठी दुसऱ्या रुग्णालयात जाण्याचा सल्ला दिला होता.
डॉक्टरांचा उद्देश रुग्णाला वेळेत आणि योग्य उपचार मिळावेत हा होता. मात्र या निर्णयामुळे संतप्त झालेल्या नातेवाईकांनी स्थानिक नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांना घटनास्थळी बोलावले.
रुग्णालयात गोंधळ आणि मारहाण
रुग्णालयात आल्यानंतर रमेश म्हात्रे आणि त्यांच्या समर्थकांनी तेथील डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांशी वाद घातल्याचा आरोप आहे. या वादाचे रूपांतर पुढे मारहाणीत झाले. फोनवर बोलत असलेल्या एका महिला डॉक्टरला थप्पड मारल्याचा तसेच इतर डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांनाही मारहाण केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे.
या घटनेत एका डॉक्टरला गंभीर दुखापत झाली होती. संपूर्ण घटनेचे काही व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर राज्यभरातील डॉक्टर संघटनांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. अनेक ठिकाणी निषेध आंदोलने करण्यात आली होती.
पोलिसांची कारवाई
घटनेनंतर कल्याण पोलिसांनी तत्काळ गुन्हा दाखल करत रमेश म्हात्रे आणि त्यांच्या पाच सहकाऱ्यांविरोधात विविध कलमांनुसार गुन्हे नोंदवले. त्यानंतर ८ जुलै २०२६ रोजी रमेश म्हात्रे यांना अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर ते न्यायालयीन कोठडीत होते.
या प्रकरणाच्या तपासादरम्यान पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेज, प्रत्यक्षदर्शींचे जबाब आणि इतर पुरावे गोळा केले. त्यानंतर जामिनासाठी दाखल करण्यात आलेल्या अर्जावर उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.
डॉक्टर संघटनांची भूमिका
डॉक्टरांवर झालेल्या हल्ल्यानंतर राज्यभरातील वैद्यकीय संघटनांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. सरकारी तसेच खासगी रुग्णालयांतील डॉक्टरांनी अशा घटनांमुळे आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेचा गंभीर प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आल्याचे सांगितले. वैद्यकीय सेवा देताना डॉक्टरांवर होणारे हल्ले थांबवण्यासाठी कठोर कायदेशीर कारवाई, रुग्णालयांमध्ये सक्षम सुरक्षा व्यवस्था आणि दोषींना तातडीने शिक्षा करण्याची मागणी करण्यात आली. डॉक्टरांना निर्भय वातावरणात काम करता यावे, यासाठी शासनाने प्रभावी उपाययोजना राबवाव्यात, अशीही मागणी संघटनांनी केली. या घटनेनंतर राज्यभरात विविध ठिकाणी निषेध नोंदवण्यात आला असून डॉक्टरांच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा चर्चेचा विषय ठरला आहे.
डॉक्टरांवरील वाढत्या हल्ल्यांमुळे वैद्यकीय सेवा देताना निर्माण होणारे धोके अधोरेखित झाले. रुग्णालयांमध्ये सुरक्षा व्यवस्था अधिक मजबूत करण्याची मागणीही यावेळी करण्यात आली.
जामीन, पण निर्बंध कायम
उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला असला तरी हा निर्णय रमेश म्हात्रे यांच्यासाठी पूर्ण दिलासादायक मानला जात नाही. महाराष्ट्राबाहेर राहण्याची सक्ती, नियमित पोलीस हजेरी, साक्षीदारांशी संपर्कबंदी आणि पासपोर्ट जमा करण्याची अट या सर्व बाबी त्यांच्या हालचालींवर मोठे निर्बंध आणणाऱ्या आहेत.
तपास पूर्ण होईपर्यंत आणि न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असताना या अटींचे काटेकोर पालन करावे लागणार आहे. अटींचे उल्लंघन झाल्यास जामीन रद्द होण्याची शक्यता देखील न्यायालयाने स्पष्ट ठेवली आहे.
दरम्यान, या प्रकरणातील सविस्तर आदेश उच्च न्यायालयाकडून लवकरच जारी होण्याची अपेक्षा आहे. या आदेशानंतर पुढील न्यायालयीन प्रक्रिया आणि पोलिसांचा तपास कोणत्या दिशेने पुढे जातो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
read also : https://ajinkyabharat.com/5-year-end-3-crore-bedsheet-towels-stolen/
