UPI पेमेंटवर चार्ज लागणार का? RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी दिली मोठी अपडेट; 2,000 रुपयांवरील व्यवहारांबाबत नेमकं काय?
UPI व्यवहारांवर MDR लागू होणार? नव्या विधेयकामुळे निर्माण झाली संभ्रमाची स्थिती
देशात डिजिटल व्यवहारांचे प्रमाण झपाट्याने वाढत असून युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस (UPI) हा सर्वाधिक वापरला जाणारा पेमेंट पर्याय बनला आहे. किराणा, दूध, भाजीपाला, रिक्षा, टॅक्सीपासून ते मोठ्या खरेदीपर्यंत बहुतांश व्यवहार आज UPI द्वारे केले जात आहेत. अशातच यूपीआय पेमेंटवर चार्ज आकारला जाणार असल्याच्या चर्चेमुळे सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये संभ्रम आणि चिंता निर्माण झाली आहे.
अर्थ मंत्रालयाने संसदेत देयक आणि निपटारा प्रणाली (संशोधन) विधेयक 2027 सादर केल्यानंतर सोशल मीडियावर विविध दावे व्हायरल झाले. विशेषतः 2,000 रुपयांपेक्षा जास्तच्या UPI व्यवहारांवर शुल्क लागू होणार असल्याच्या चर्चांनी वेग घेतला. मात्र या संपूर्ण प्रकरणावर आता रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे (RBI) गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी महत्त्वाची भूमिका स्पष्ट केली आहे.
RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा काय म्हणाले?
UPI व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करण्याबाबत विचारणा करण्यात आल्यानंतर RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी सध्या कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नसल्याचे स्पष्ट केले. या विषयावर संशोधन, चर्चा आणि विचारविनिमय सुरू असून आत्ताच कोणताही निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.
Related News
48 तासांत इराण ताब्यात घेण्याचा कट? राष्ट्राध्यक्षांचा अमेरिका-इस्रायलवर गंभीर आरोप
महायुतीत पुन्हा धुसफूस? ‘लाडकी बहीण’ योजनेवरून शिंदेसेनेचा भाजपला थेट टोला
Donald Trump : डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सुरक्षेत मोठी घोडचूक? हेलिकॉप्टर आणि विमान आले समोरासमोर
CJP ची आज मोठी घोषणा! सात तासांच्या बैठकीनंतर देशासाठी मोठा निर्णय
‘मी फक्त 3 तास झोपतो’; पीएम मोदींच्या दिनचर्येचा मोठा खुलासा
55 कोटींचं ॲनालॉग पनीर नष्ट; तुकाराम मुंढेंची राज्यभर मोठी कारवाई
मोठा वाद! FCRA विधेयकावरून भारताला अमेरिकेचा इशारा; संसदेतील निर्णयाकडे जगाचे लक्ष
मोठी बातमी! कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादाने सुप्रीम कोर्टात खळबळ; उद्धव ठाकरे यांना मोठा दिलासा?
त्यांनी स्पष्ट शब्दांत म्हटले की, UPI मुळे देशात रोख व्यवहारांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात घटले आहे. छोट्या-मोठ्या सर्व व्यवहारांसाठी नागरिक डिजिटल पेमेंटचा स्वीकार करत आहेत. त्यामुळे जास्तीत जास्त लोकांनी UPI चा वापर करावा, यालाच रिझर्व्ह बँकेचे प्राधान्य असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
नेमकं काय आहे देयक आणि निपटारा प्रणाली (संशोधन) विधेयक 2027?
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत सादर केलेल्या या विधेयकामध्ये इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट व्यवस्थेशी संबंधित काही महत्त्वाचे बदल प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. या विधेयकातील एका तरतुदीनुसार बँका आणि पेमेंट सेवा पुरवठादारांवर नोटिफाइड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंटवर MDR लागू करण्यास असलेले निर्बंध हटवण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.
यामुळे भविष्यात काही प्रकारच्या व्यवहारांवर MDR आकारण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. मात्र याचा अर्थ सर्व UPI व्यवहारांवर तातडीने शुल्क आकारले जाईल, असा अजिबात होत नाही.
MDR म्हणजे नेमकं काय?
मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) म्हणजे व्यापाऱ्याने डिजिटल पेमेंट स्वीकारताना बँक किंवा पेमेंट सेवा पुरवठादाराला द्यावे लागणारे शुल्क. साधारणपणे हे शुल्क ग्राहकाकडून नव्हे, तर व्यापाऱ्याकडून आकारले जाते.
यापूर्वी सरकारने UPI आणि रुपे डेबिट कार्ड व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अशा व्यवहारांवरील MDR शून्य ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे ग्राहकांना कोणतेही अतिरिक्त शुल्क न देता UPI वापरणे शक्य झाले आणि देशभरात डिजिटल व्यवहारांना मोठी चालना मिळाली.
2,000 रुपयांवरील व्यवहारांवर चार्ज लागणार?
सध्या सोशल मीडियावर आणि काही माध्यमांमध्ये 2,000 रुपयांपेक्षा जास्तच्या UPI व्यवहारांवर शुल्क आकारले जाईल, असे दावे केले जात आहेत. मात्र याबाबत अद्याप सरकार किंवा RBI कडून कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही.
संजय मल्होत्रा यांच्या वक्तव्यानुसार या विषयावर अजूनही विचार सुरू आहे. त्यामुळे 2,000 रुपयांवरील प्रत्येक व्यवहारावर निश्चितपणे शुल्क लागणार असल्याचे मानणे चुकीचे ठरेल.
सर्वसामान्य ग्राहकांवर काय परिणाम होईल?
सध्या उपलब्ध माहितीनुसार रोजच्या वापरातील व्यवहारांवर तातडीने कोणताही परिणाम होण्याची शक्यता कमी आहे. दूध, भाजीपाला, किराणा, औषधे, रिक्षा, टॅक्सी, हॉटेल किंवा छोट्या दुकानांमध्ये करण्यात येणाऱ्या नियमित UPI पेमेंटसाठी ग्राहकांना अतिरिक्त शुल्क भरावे लागेल, असे अद्याप निश्चित झालेले नाही.
तज्ज्ञांच्या मते, भविष्यात MDR संदर्भात कोणताही निर्णय झाला तरी त्याची अंमलबजावणी कशा प्रकारे होईल, कोणत्या व्यवहारांवर लागू होईल आणि त्याचा भार ग्राहकांवर येईल की व्यापाऱ्यांवर, हे सरकारच्या अंतिम नियमांवर अवलंबून असेल.
डिजिटल पेमेंटला चालना देण्यावरच भर
गेल्या काही वर्षांत भारतात UPI ने डिजिटल व्यवहारांची व्याख्याच बदलून टाकली आहे. लाखो व्यापारी, छोटे व्यवसाय आणि सामान्य नागरिक दररोज UPI चा वापर करत आहेत. त्यामुळे डिजिटल अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत करण्यासाठी सरकार आणि RBI दोघेही सातत्याने प्रयत्नशील आहेत.
RBI गव्हर्नरांनीही स्पष्ट केले की, कॅशचा वापर कमी करून डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देणे हेच सध्या रिझर्व्ह बँकेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे कोणताही निर्णय घेताना ग्राहक, व्यापारी आणि संपूर्ण डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टमचा विचार केला जाईल.
UPI व्यवहारांवर चार्ज लागणार असल्याच्या चर्चांमुळे नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला असला तरी सध्या कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही. संसदेत सादर करण्यात आलेले विधेयक आणि MDR संदर्भातील प्रस्ताव हा अद्याप विचाराधीन विषय आहे. RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनीही घाईघाईने निष्कर्ष काढू नये, असे स्पष्ट केले आहे.
त्यामुळे सोशल मीडियावरील अपूर्ण किंवा दिशाभूल करणाऱ्या माहितीकडे दुर्लक्ष करून सरकार आणि RBI कडून येणाऱ्या अधिकृत घोषणांवरच विश्वास ठेवणे आवश्यक आहे. सध्या तरी सामान्य ग्राहकांनी UPI वापराबाबत चिंता करण्याचे कारण नसल्याचे चित्र दिसत आहे.
