Lay’s Chips: ले’स चिप्सचा बटाटा पोहोचला सर्वोच्च न्यायालयात! पेप्सिको विरुद्ध शेतकरी संघर्षात नेमकं प्रकरण काय?
भारतातील कृषी क्षेत्र, बियाण्यांवरील हक्क आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या अधिकारांशी संबंधित एक महत्त्वाचे प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. ले’स (Lay’s) चिप्स तयार करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या FL 2027 (FC5) या विशेष बटाट्याच्या जातीवरून पेप्सिको (PepsiCo) आणि शेतकरी संघटनांमध्ये सुरू असलेला कायदेशीर वाद आता नव्या टप्प्यात दाखल झाला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने कंपनीच्या बाजूने दिलेल्या निर्णयाला शेतकरी संघटना आणि शेतकरी हक्कांसाठी काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
या प्रकरणात एका बाजूला वनस्पती जाती विकसित करणाऱ्या कंपनीचे बौद्धिक संपदा हक्क आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला शेतकऱ्यांना कायद्याने मिळालेले बियाणे जतन करणे, वापरणे आणि विकण्याचे अधिकार आहेत. त्यामुळे या खटल्याकडे संपूर्ण कृषी क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
FL 2027 (FC5) हा बटाटा नेमका काय आहे?
वादाच्या केंद्रस्थानी असलेली FL 2027, ज्याला व्यावसायिक स्तरावर FC5 म्हणून ओळखले जाते, ही बटाट्याची विशेष जात आहे. ही जात मुख्यतः चिप्स तयार करण्यासाठी विकसित करण्यात आली असल्याचे सांगितले जाते.
Related News
‘मी फक्त 3 तास झोपतो’; पीएम मोदींच्या दिनचर्येचा मोठा खुलासा
55 कोटींचं ॲनालॉग पनीर नष्ट; तुकाराम मुंढेंची राज्यभर मोठी कारवाई
मोठा वाद! FCRA विधेयकावरून भारताला अमेरिकेचा इशारा; संसदेतील निर्णयाकडे जगाचे लक्ष
मोठी बातमी! कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादाने सुप्रीम कोर्टात खळबळ; उद्धव ठाकरे यांना मोठा दिलासा?
‘शरद पवारांनी काय बोलावं हे तुम्ही ठरवू नका’; संजय काकडेंवर शशिकांत शिंदेंचा हल्लाबोल
मोठी बातमी! वाल्मिक कराडला जेलमध्ये व्हीआयपी ट्रीटमेंट? धनंजय देशमुखांचा गंभीर आरोप
10 आणि 20 रुपयांच्या प्लास्टिक नोटांबाबत RBI ची मोठी घोषणा; कधी होणार लॉन्च?
खूपच आक्रमक आणि… विराट कोहलीबाबत अजिंक्य रहाणेने सांगितल्या खास आठवणी
मराठा समाजावर अन्याय सुरू; मनोज जरांगेंचा सरकारवर गंभीर हल्लाबोल
2014 आणि 2019 च्या निवडणुकांवरही प्रश्न; कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादाने खळबळ
Vi चे 3 नवीन प्रीपेड प्लॅन्स लाँच; रिचार्जवर मिळणार मोफत Spotify Premium
डोळे निरोगी ठेवायचे आहेत? मग रोज करा या 10 सोप्या सवयींचे पालन
या जातीची काही वैशिष्ट्ये अशी आहेत की त्यामध्ये ओलाव्याचे प्रमाण तुलनेने कमी असते, तर घन पदार्थांचे प्रमाण जास्त असते. त्यामुळे तळल्यानंतर चिप्स अधिक कुरकुरीत बनतात आणि तेलाचे शोषणही कमी होते. याच कारणामुळे ले’ससारख्या ब्रँडच्या चिप्स उत्पादनासाठी या जातीचा वापर केला जातो. मात्र, घरगुती वापरासाठी सामान्य बटाट्याइतकी ही जात उपयुक्त नसल्याचेही न्यायालयीन नोंदींमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
पेप्सिकोचा दावा काय आहे?
पेप्सिकोचे म्हणणे आहे की FL 2027 ही वनस्पती जात त्यांच्या समूहाशी संबंधित प्लांट ब्रीडरने विकसित केली आहे. कंपनीने भारतात या जातीची नोंदणी वनस्पती जाती आणि कृषक अधिकार संरक्षण कायद्यांतर्गत २०१६ मध्ये केली होती.
कंपनीचा दावा असा आहे की या नोंदणीमुळे FL 2027 जातीच्या उत्पादन, व्यावसायिक वापर, विक्री आणि वितरणावर तिला विशेष अधिकार प्राप्त झाले आहेत. त्यामुळे कंपनीच्या परवानगीशिवाय या जातीची व्यावसायिक शेती किंवा विक्री करणे कायद्याचे उल्लंघन ठरू शकते, असे तिचे म्हणणे आहे.
शेतकरी संघटनांची भूमिका काय?
दुसरीकडे शेतकरी संघटना आणि कृषी हक्कांसाठी काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांचे मत यापेक्षा पूर्णपणे वेगळे आहे.
त्यांच्या मते, वनस्पती जात आणि कृषक अधिकार संरक्षण कायदा, २००१ हा शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. या कायद्याच्या कलम 39(1)(iv) अंतर्गत शेतकऱ्यांना संरक्षित जातींचे बियाणे जतन करणे, स्वतःच्या शेतात वापरणे, पुन्हा पेरणे, इतर शेतकऱ्यांशी देवाणघेवाण करणे आणि काही अटींसह विकणे याचा अधिकार दिला आहे.
मात्र, या कायद्यात ब्रँडेड बियाण्यांच्या विक्रीवर काही मर्यादा देखील घालण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे कंपनीचे विशेष अधिकार आणि शेतकऱ्यांचे पारंपरिक अधिकार यामध्ये नेमकी सीमा कुठे आखली जावी, हा या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न ठरला आहे.
२०१९ मध्ये वादाची सुरुवात कशी झाली?
या प्रकरणाची सुरुवात २०१९ मध्ये झाली होती. त्यावेळी पेप्सिकोने गुजरातमधील काही शेतकऱ्यांवर FL 2027 जातीच्या बटाट्याची कथित अनधिकृत व्यावसायिक लागवड केल्याचा आरोप करत न्यायालयात दावा दाखल केला होता.
या कारवाईनंतर देशभरात शेतकरी संघटनांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. अनेक सामाजिक संघटना आणि कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञांनीही शेतकऱ्यांच्या बाजूने भूमिका घेतली होती.
वाढत्या विरोधानंतर पेप्सिकोने संबंधित शेतकऱ्यांविरुद्ध दाखल केलेले दावे मागे घेतले. मात्र, त्यानंतरही कंपनीचे अधिकार आणि शेतकऱ्यांचे अधिकार यावर सुरू झालेली कायदेशीर आणि सार्वजनिक चर्चा कायम राहिली.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय काय होता?
या वादात एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे जानेवारी २०२४ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय.
यापूर्वी खालच्या न्यायालयाने कंपनीच्या नोंदणीवर प्रश्न उपस्थित केला होता. मात्र, पेप्सिकोच्या अपीलवर सुनावणी करताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने तो निर्णय रद्द केला आणि FL 2027 या जातीवरील कंपनीची नोंदणी पुन्हा वैध ठरवली.
या निर्णयामुळे कंपनीला संबंधित जातीवरील कायदेशीर संरक्षण पुन्हा मिळाले. याच निर्णयाला आता शेतकरी संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात नेमका कोणता मुद्दा आहे?
सर्वोच्च न्यायालयासमोर आता अत्यंत महत्त्वाचा कायदेशीर प्रश्न आहे. तो म्हणजे, वनस्पती जाती विकसित करणाऱ्या कंपनीला मिळणारे बौद्धिक संपदा हक्क आणि शेतकऱ्यांना कायद्याने दिलेले बियाणे जतन करणे, पेरणे, वापरणे आणि विकण्याचे अधिकार यांच्यात समतोल कसा साधायचा?
या प्रश्नाचे उत्तर केवळ FL 2027 या एका बटाट्यापुरते मर्यादित राहणार नाही. भविष्यात भारतात विकसित होणाऱ्या इतर संरक्षित वनस्पती जाती, बियाणे उद्योग, करारशेती आणि शेतकरी हक्क यांवरही या निर्णयाचा दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
पुढे काय होणार?
सध्या हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या विचाराधीन आहे. न्यायालयाचा अंतिम निर्णय आल्यानंतर कंपनींच्या बौद्धिक संपदा हक्कांचे संरक्षण कितपत होईल आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या पारंपरिक हक्कांचा वापर कोणत्या मर्यादेत करता येईल, याबाबत स्पष्टता मिळण्याची अपेक्षा आहे.
कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, हा निकाल भारतातील वनस्पती जाती संरक्षण कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी एक महत्त्वाचा संदर्भ ठरू शकतो. तसेच भविष्यात बहुराष्ट्रीय कंपन्या, बियाणे उत्पादक संस्था आणि शेतकरी यांच्यातील संबंधांची दिशा निश्चित करण्यातही या निर्णयाची महत्त्वाची भूमिका असेल.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/7-years-old-claims-misleading-fssai-targets-popular-rum-whiskey-companies/
