UPSC चा पेपर कधी फुटत नाही, मग नीटचाच का?; पेपरफुटीवरून सुप्रिया सुळेंची सरकारकडे SIT आणि JPCची मागणी
नीट पेपरफुटी प्रकरणावरून सरकारवर सुप्रिया सुळेंचा निशाणा; शिक्षण व्यवस्थेतील पारदर्शकतेसाठी सर्वपक्षीय चर्चा आणि स्वतंत्र चौकशीची मागणी
देशभरात गाजत असलेल्या नीट (NEET) पेपरफुटी प्रकरणावरून राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. परीक्षा सुधारणा विधेयक संसदेत मंजूर झाल्यानंतरही विद्यार्थ्यांच्या मनातील शंका दूर झालेल्या नाहीत, असे सांगत त्यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची पारदर्शक चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करण्याची मागणी केली. तसेच गरज पडल्यास संयुक्त संसदीय समिती (JPC) किंवा सर्वपक्षीय बैठक बोलावून देशाच्या परीक्षा व्यवस्थेवर सखोल चर्चा व्हावी, असेही त्यांनी सुचवले.
मुंबईत लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच्या जयंतीनिमित्त अभिवादन केल्यानंतर माध्यमांशी संवाद साधताना सुप्रिया सुळे यांनी नीट पेपरफुटी, शिक्षण व्यवस्थेतील वाढते व्यापारीकरण आणि विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ होण्याच्या मुद्द्यावर सविस्तर भूमिका मांडली.
UPSC चा पेपर फुटत नाही, मग NEET चाच का?
सुप्रिया सुळे यांनी सरकारला थेट प्रश्न विचारत म्हटले की, “देशात UPSC सारखी अत्यंत महत्त्वाची परीक्षा दरवर्षी पार पडते. त्या परीक्षेचा पेपर कधी फुटल्याचे ऐकिवात येत नाही. मग नीटसारख्या परीक्षेचा पेपर वारंवार कसा फुटतो?”
Related News
‘मी विसरायला लागलो…’ भाषणात अमित ठाकरे अचानक ब्लँक; स्टेज सोडून 10 मिनिटांनी केले पुनरागमन
मोदी-शाहांवर संजय राऊतांचा घणाघात; “2029 पूर्वीच सत्ता हादरेल”
“भक्त बनू नका, मोकळ्या मनाने विचार करा”; गावी पोहोचताच सोनम वांगचुक यांचा मोठा संदेश
Gold Price Today : ऑगस्टच्या पहिल्याच दिवशी सोन्याच्या दरात मोठा बदल; 10 ग्रॅमचा ताजा भाव किती?
Gen Z ला आवडणाऱ्या एनर्जी ड्रिंकवर सरकारचा मोठा निर्णय; आता बदलणार बाटल्यांवरील लेबल
अमित शहांचा पुणे दौरा; बॅनरबाजी, काँग्रेसची धरपकड, पेपरफुटीवर बोलणार?
मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या हस्ते 1000 मुलींना सुकन्या समृद्धीचे धनादेश; दरवर्षी 20 हजार, 10 वर्षे सरकार भरणार पैसे
त्यांच्या मते, हा प्रश्न केवळ एका परीक्षेपुरता मर्यादित नसून संपूर्ण परीक्षा व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेशी संबंधित आहे. लाखो विद्यार्थी वर्षानुवर्षे कठोर परिश्रम करून स्पर्धा परीक्षांची तयारी करतात. मात्र पेपरफुटीच्या घटनांमुळे प्रामाणिक विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
सुळे म्हणाल्या की, केवळ दोषींना शिक्षा करून हा प्रश्न सुटणार नाही. पेपरफुटी कायमस्वरूपी थांबवण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा उभी करणे आणि परीक्षा प्रक्रिया पूर्णपणे सुरक्षित करणे अधिक महत्त्वाचे आहे.
SIT, JPC किंवा सर्वपक्षीय बैठकीची मागणी
नीट पेपरफुटी प्रकरणाची सखोल आणि निष्पक्ष चौकशी व्हावी यासाठी विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करण्याची मागणी त्यांनी केली. तसेच या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेता संयुक्त संसदीय समिती (JPC) स्थापन करणे किंवा सर्वपक्षीय बैठक घेऊन व्यापक चर्चा करावी, असे त्यांनी सुचवले.
त्यांच्या मते, हा विषय केवळ राजकीय नाही तर देशातील कोट्यवधी विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी निगडित आहे. त्यामुळे सरकार आणि विरोधकांनी राजकारण बाजूला ठेवून विद्यार्थ्यांच्या हिताला प्राधान्य द्यावे.
शिक्षणाचे वाढते बाजारीकरण चिंताजनक
सुप्रिया सुळे यांनी शिक्षण क्षेत्रातील वाढत्या व्यापारीकरणावरही तीव्र चिंता व्यक्त केली. त्या म्हणाल्या की, आज अनेक मोठ्या कोचिंग संस्था हजारो कोटींचा व्यवसाय करत आहेत. काही संस्थांचे IPO देखील बाजारात येत आहेत. यामुळे शिक्षण हे सेवा क्षेत्र न राहता मोठा व्यवसाय बनत असल्याचे चित्र दिसत आहे.
त्यांच्या मते, विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेपेक्षा आर्थिक क्षमता अधिक महत्त्वाची ठरण्याची परिस्थिती निर्माण होत आहे. ही बाब देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेसाठी धोकादायक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
संसदेत शिक्षण व्यवस्थेवर व्यापक चर्चा व्हावी
सुळे म्हणाल्या की, संसद ही देशातील महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा करण्यासाठी आहे. त्यामुळे शिक्षण व्यवस्था अधिक पारदर्शक, विश्वासार्ह आणि तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीने सुरक्षित कशी करता येईल, यावर सविस्तर चर्चा होणे आवश्यक आहे.
“जगातील अनेक देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर स्पर्धा परीक्षा घेतल्या जातात. तिथे अशा प्रकारच्या पेपरफुटीच्या घटना क्वचितच घडतात. मग भारतातच वारंवार अशा घटना का घडतात?” असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
आधार प्रणालीचे उदाहरण देत सरकारला प्रश्न
सुप्रिया सुळे यांनी आधार कार्ड प्रणालीचे उदाहरण देत परीक्षा व्यवस्थेतही तितकीच पारदर्शकता आणता येऊ शकते, असे मत व्यक्त केले. त्यांनी सांगितले की, आधारसारखी मोठी डिजिटल व्यवस्था यशस्वीपणे राबवता आली, तर परीक्षा प्रक्रियेत सुरक्षितता आणि पारदर्शकता आणणे अशक्य नाही.
परीक्षा सुधारणा विधेयकाबाबत बोलताना त्या म्हणाल्या की, हे विधेयक मंजूर झाले असले तरी त्यामधील तरतुदींवर त्या समाधानी नाहीत. त्यांच्या मते, केवळ कायदा करून समस्या सुटणार नाही. अंमलबजावणी प्रभावी असणे अधिक गरजेचे आहे.
“पालक म्हणूनही मी समाधानी नाही”
सुळे यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, त्या केवळ विरोधी पक्षाच्या नेत्या म्हणून नव्हे तर एका पालकाच्या भूमिकेतूनही हा मुद्दा मांडत आहेत.
“राजकारणी म्हणून नव्हे, तर पालक म्हणूनही मी समाधानी नाही. लाखो विद्यार्थी मेहनत घेतात. त्यांच्या भविष्याशी कुणालाही खेळ करण्याचा अधिकार नाही. पेपरफुटी करणाऱ्यांना शिक्षा झालीच पाहिजे; पण त्यापेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे अशा घटना पुन्हा होणार नाहीत, अशी व्यवस्था उभी राहिली पाहिजे,” असे त्या म्हणाल्या.
विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला असता तर परिस्थिती वेगळी राहिली असती
जंतरमंतरवरील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचाही त्यांनी उल्लेख केला. आंदोलनादरम्यान झालेल्या पोलिस कारवाईबाबत त्यांनी प्रश्न उपस्थित करत सरकारने विद्यार्थ्यांशी संवाद साधायला हवा होता, असे मत व्यक्त केले.
त्यांच्या मते, आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांशी प्रेमाने आणि संयमाने चर्चा केली असती, तर तणावाची परिस्थिती टाळता आली असती. अश्रुधूराच्या नळकांड्या वापरण्यापेक्षा संवादाचा मार्ग अधिक योग्य ठरला असता, असेही त्यांनी सांगितले.
विद्यार्थ्यांचा विश्वास जिंकणे हीच खरी परीक्षा
सुप्रिया सुळे यांनी केंद्र सरकारला आवाहन करत सांगितले की, नीट पेपरफुटी प्रकरण केवळ कायदेशीर चौकशीपुरते मर्यादित न ठेवता परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी ठोस सुधारणा करणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांचा परीक्षा व्यवस्थेवरील विश्वास पुन्हा निर्माण करणे हीच सरकारची सर्वात मोठी जबाबदारी असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
त्यांनी सरकारला विरोधकांना विश्वासात घेऊन सर्वसमावेशक निर्णय घेण्याचे आवाहन केले. “देशहिताच्या मुद्द्यांवर आपण एकत्र येऊ शकतो, तर विद्यार्थ्यांच्या भविष्याच्या प्रश्नावरही सर्वांनी एकत्र काम केले पाहिजे,” असे सांगत त्यांनी परीक्षा व्यवस्थेत पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि तांत्रिक सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याची मागणी केली.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/when-will-abhijeet-marry-uddhav-thackeray-i-came-to-answer-his-question/
