RBI चा मोठा निर्णय! बँकांच्या व्याजदराचा नियम बदलला; आता मोठ्या ठेवींवर गरजेनुसार मिळणार वेगवेगळा दर
बँकिंग क्षेत्र आणि मोठ्या गुंतवणूकदारांसाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मोठ्या ठेवींवरील व्याजदर निश्चित करण्याबाबतच्या नियमांमध्ये बदल करताना आरबीआयने बँकांना अधिक लवचिकता दिली आहे. त्यामुळे आता समान मुदतीच्या मोठ्या ठेवींवरही बँकांना ठेवीची रक्कम आणि स्वतःच्या निधीच्या गरजेनुसार वेगवेगळे व्याजदर देण्याची मुभा मिळणार आहे.
RBI ने 30 जुलै रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेत यासंदर्भातील नियम स्पष्ट केले आहेत. या निर्णयाचा थेट परिणाम मोठ्या रकमेच्या मुदत ठेवी करणाऱ्या कॉर्पोरेट्स, संस्था, ट्रस्ट आणि उच्च निव्वळ संपत्ती असलेल्या व्यक्तींवर (HNIs) होऊ शकतो. मात्र, सर्वसामान्य किरकोळ ठेवीदारांच्या ठेवींवरील व्याजदराच्या नियमांमध्ये कोणताही मोठा बदल करण्यात आलेला नाही.
मोठ्या ठेवींवर आता वेगवेगळे व्याजदर
RBI च्या नव्या नियमांनुसार, बँकांना लिक्विडिटी कव्हरेज रेशो (LCR) फ्रेमवर्क अंतर्गत त्यांच्या विशिष्ट रन-ऑफ रेटच्या आधारावर मोठ्या ठेवींवर वेगवेगळे व्याजदर देण्याची परवानगी मिळाली आहे.
Related News
JSW ची भारतीय ऑटो मार्केटमध्ये धमाकेदार एन्ट्री! 5 नव्या SUVs मुळे Creta, Thar, Fortunerची वाढणार डोकेदुखी
मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या हस्ते 1000 मुलींना सुकन्या समृद्धीचे धनादेश; दरवर्षी 20 हजार, 10 वर्षे सरकार भरणार पैसे
मेनोपॉजमध्ये महिलांनी आहाराची काळजी घ्या! हाडे, हृदय आणि हार्मोन्ससाठी ‘हे’ पदार्थ ठरतील फायदेशीर
सकाळची सुरुवात करा मूठभर अक्रोडांनी; हृदयापासून मेंदूपर्यंत मिळतील ‘हे’ 5 जबरदस्त फायदे
Saurav Das: 25 वर्षांच्या तरुणीच्या मागे पोलीस हात धुवून लागले; सौरव दास भडकला, म्हणाला ‘तुम्ही आधी…’
मोठी बातमी! तुकाराम मुंडेंना हायकोर्टाचा दणका; FDA समोर आता फक्त दोनच पर्याय
थायरॉईडचा धोका आता लहान मुलांनाही! लहान मुलांनाही होतो थायरॉईड; ‘ही’ 7 लक्षणं दिसली तर घ्या काळजी
TVS Price Hike: जुपिटर-रेडरच्या किमती वाढल्या, पण एनटॉर्क 125 झाली स्वस्त; पाहा नवीन दर
Doctor Doom ची बाईक बाजारात! TVS Raider 125 चं भन्नाट स्पेशल एडिशन लाँच; किंमत ऐकून व्हाल खुश
भिवंडीत मध्यरात्री काळाचा घाला! चार मजली इमारत पत्त्याच्या बंगल्यासारखी कोसळली, 9 जणांचा मृत्यू
‘भांडण कसं करतात ते दाखवतो’; 8 वर्षांच्या विद्यार्थ्याचा गळा दाबला, हाताचा चावा घेतला
याचा अर्थ असा की, एकाच मुदतीसाठी मोठी रक्कम ठेवणाऱ्या दोन ग्राहकांना त्यांच्या ठेवीच्या आकारानुसार वेगवेगळे व्याजदर मिळू शकतात. उदाहरणार्थ, एखाद्या संस्थेने 10 कोटी रुपये मुदत ठेवीत ठेवले आणि दुसऱ्या संस्थेने 50 कोटी रुपये ठेवले, तर बँक आपल्या निधीच्या गरजेनुसार दोन्ही ठेवींवर वेगवेगळे दर देऊ शकते.
मात्र, बँकांना मनमानी पद्धतीने व्याजदर ठरवता येणार नाहीत. आरबीआयने स्पष्ट केले आहे की, मोठ्या ठेवींवरील व्याजदर निश्चित करताना पारदर्शकता आणि समानतेचे नियम पाळणे आवश्यक आहे.
सकाळी 10 वाजेपर्यंत व्याजदर जाहीर करावा लागणार
RBI च्या नव्या निर्देशांमध्ये बँकांना मोठ्या ठेवींवरील व्याजदर जाहीर करण्याबाबतही स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. सर्व बँकांना दररोज सकाळी 10 वाजेपर्यंत मोठ्या ठेवींवर लागू असलेले व्याजदर जाहीर करावे लागतील.
यासाठी 10 मिनिटांचा सवलतीचा कालावधीही देण्यात आला आहे. म्हणजेच बँकांना सकाळी 10 वाजेपर्यंत दर जाहीर करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल.
नवीन नियम रुपयांमध्ये स्वीकारल्या जाणाऱ्या ठेवींना तसेच अनिवासी भारतीयांकडून (NRIs) स्वीकारल्या जाणाऱ्या संबंधित ठेवींनाही लागू होणार आहेत.
RBI : बँकांना मोठ्या ठेवी मिळवणे होणार सोपे
आरबीआयच्या या निर्णयामुळे बँकांना त्यांच्या तातडीच्या निधीच्या गरजेनुसार मोठ्या ठेवी आकर्षित करता येणार आहेत. एखाद्या बँकेला विशिष्ट कालावधीत मोठ्या प्रमाणावर निधीची गरज असल्यास, ती मोठ्या ठेवीदारांना तुलनेने आकर्षक व्याजदर देऊ शकते.
यामुळे बँकांना प्रत्येक मोठ्या ठेवीवर एकसारखा व्याजदर देण्याची आवश्यकता राहणार नाही. बँका त्यांच्या तरलतेची स्थिती, निधीची गरज आणि नियामक चौकटीचा विचार करून व्याजदर ठरवू शकतील.
याचा बँकांच्या मालमत्ता-दायित्व व्यवस्थापनावरही सकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. बँकांकडे योग्य वेळी पुरेसा निधी उपलब्ध राहिल्यास त्यांच्या कर्जवाटपाच्या क्षमतेलाही फायदा होऊ शकतो.
HDFC बँकेवरील वादानंतर नियमांवर लक्ष
मोठ्या ठेवींवरील व्याजदराचा मुद्दा अलीकडे चर्चेत आला होता. देशातील प्रमुख खासगी बँकांपैकी एक असलेल्या HDFC बँकेशी संबंधित मोठ्या ठेवीच्या प्रकरणानंतर या विषयाकडे विशेष लक्ष गेले.
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला (MSRDC) मोठी ठेव मिळवण्यासाठी ‘Marketing Expenses’ या नावाखाली 45 कोटी रुपये देण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला होता. अहवालानुसार, MSRDC ला दिलेल्या ठेवीवर 6.01 टक्के व्याजदर देण्यात आला होता. हा दर त्या काळातील नियमित बचत दरापेक्षा लक्षणीयरीत्या अधिक असल्याचे सांगण्यात आले.
या प्रकरणाच्या अंतर्गत पुनरावलोकनानंतर HDFC बँकेने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना ताकीदपत्रे दिली आणि प्रत्येकी एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावल्याची माहिती समोर आली होती. यात व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशीधर जगदीशन, मुख्य वित्तीय अधिकारी श्रीनिवासन वैद्यनाथन आणि रिटेल अॅसेट विभागाचे समूह प्रमुख अरविंद व्होरा यांचा समावेश असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले होते.
‘मोठी ठेव’ म्हणजे नेमकी किती रक्कम?
RBI च्या सध्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, अनुसूचित व्यावसायिक बँका आणि लघु वित्त बँकांमध्ये 3 कोटी रुपये किंवा त्याहून अधिक रकमेची एकल मुदत ठेव ‘मोठी ठेव’ म्हणून वर्गीकृत केली जाते.
तर प्रादेशिक ग्रामीण बँकांमध्ये 1 कोटी रुपये किंवा त्याहून अधिक रकमेची ठेव मोठी ठेव मानली जाते.
या मर्यादेपेक्षा कमी रकमेच्या ठेवी सामान्यतः किरकोळ ठेवी म्हणून वर्गीकृत केल्या जातात.
मोठ्या गुंतवणूकदारांना काय फायदा होणार?
RBI च्या निर्णयाचा सर्वाधिक परिणाम मोठ्या रकमेच्या ठेवी करणाऱ्या गुंतवणूकदारांवर होण्याची शक्यता आहे. उदाहरणार्थ, एखाद्या कॉर्पोरेट कंपनीने 50 कोटी रुपये किंवा एखाद्या संस्थेने 100 कोटी रुपये बँकेत ठेवले, तर बँकेला त्या ठेवीसाठी आपल्या गरजेनुसार आकर्षक व्याजदर देण्याची अधिक मुभा असेल.
ट्रस्ट, मोठ्या संस्था, कंपन्या आणि HNI गुंतवणूकदारांना यामुळे बँकांशी व्याजदरासाठी अधिक चांगली चर्चा करता येऊ शकते.
सर्वसामान्य ठेवीदारांवर काय परिणाम?
या निर्णयामुळे 3 कोटी रुपयांपेक्षा कमी रकमेच्या मुदत ठेवी करणाऱ्या सर्वसामान्य ग्राहकांच्या व्याजदराच्या नियमांमध्ये थेट बदल झालेला नाही. त्यामुळे किरकोळ ठेवीदारांना पूर्वीप्रमाणेच लागू असलेल्या बँकेच्या व्याजदरानुसार परतावा मिळेल.
म्हणजेच आरबीआयचा हा निर्णय मुख्यतः मोठ्या ठेवी आणि संस्थात्मक निधी व्यवस्थापनाशी संबंधित आहे.
RBI ने हा निर्णय का घेतला?
बँकिंग व्यवस्थेत तरलतेतील चढ-उतार आणि कर्जाची वाढती मागणी लक्षात घेता बँकांना निधी उभारण्यासाठी अधिक लवचिकता देणे हा या निर्णयामागचा महत्त्वाचा उद्देश मानला जात आहे.
भारतामध्ये कर्जाची मागणी वाढत असताना बँकांना मोठ्या प्रमाणावर निधीची आवश्यकता असते. अशा परिस्थितीत मोठ्या ठेवी आकर्षित करण्यासाठी बँकांना व्याजदराच्या बाबतीत काही प्रमाणात लवचिकता देणे आवश्यक ठरू शकते.
जागतिक बँकिंग व्यवस्थेतही मोठ्या ठेवींच्या आकारमानानुसार आणि बँकेच्या निधीच्या गरजेनुसार व्याजदरांमध्ये फरक असणे ही सामान्य बाब आहे.
बँकिंग क्षेत्रात काय बदल होऊ शकतो?
या निर्णयामुळे बँकांमध्ये मोठ्या ठेवी मिळवण्यासाठी स्पर्धा वाढण्याची शक्यता आहे. ज्या बँकेला निधीची तातडीची गरज असेल, ती मोठ्या ठेवीदारांना अधिक आकर्षक दर देऊ शकते. दुसरीकडे, निधीची गरज कमी असलेल्या बँकेला तुलनेने कमी दर ठेवण्याची मुभा असेल.
यामुळे बँकांच्या लिक्विडिटी व्यवस्थापनात सुधारणा होऊ शकते. मात्र, मोठ्या ठेवीदारांसाठी कोणत्या बँकेत किती व्याज मिळणार, याकडे लक्ष ठेवणे अधिक महत्त्वाचे ठरणार आहे.
एकूणच, आरबीआयच्या या निर्णयामुळे मोठ्या ठेवींवरील व्याजदर निश्चित करण्याची प्रक्रिया अधिक गतिमान आणि बाजाराच्या गरजेनुसार होण्याची शक्यता आहे. मात्र, बँकांना पारदर्शकता आणि आरबीआयच्या नियमांचे पालन करणे बंधनकारक राहणार आहे.
